Crop Insurance : अखेर शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश

Buldana News : पीकविम्यासाठी रविकांत तुपकरांसमवेत शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षात केलेल्या सातत्यपूर्ण मागणीचे आणि आंदोलनाचे हे यश आहे. याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी श्रेय घेऊ नये, असे आवाहन तुपकर यांनी केले आहे.

याबाबत तुपकर म्हणाले, ही रक्कम अदा करण्यास पीकविमा कंपनीने दीड वर्षे विलंब केला आहे. अति विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. या विलंबास सरकार कारणीभूत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आधी १२ टक्के व्याजासह पीकविमा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून द्या व मगच श्रेय घ्या, असे थेट आव्हान त्यांनी केले आहे.

प्रलंबित पीकविमा, अनुदान, कर्जमुक्ती आणि सोयाबीन- कापसाच्या भावासाठी तुपकर यांच्या नेतृत्वात बुलडाणा जिल्ह्यासह राज्यात ठिकठिकाणी विविध आंदोलने झाली. आठवडाभरापूर्वी देखील मुंबईत तुपकरांचे आणि शेतकऱ्यांचे अरबी समुद्रात सातबारा बुडवण्याचे आंदोलन गाजले.

दरम्यान या पार्श्वभूमीवर आता शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे मागील विविध हंगामांतील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

या अंतर्गत खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ या हंगामासाठी २.८७ कोटी, खरीप २०२३ साठी १८१ कोटी, रब्बी २०२३-२४ साठी ६३.१४ कोटी आणि खरीप २०२४ साठी २३०८ कोटी इतकी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे. एकूण २५५५ कोटी रकमेचा लाभ राज्यातील ६४ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील १ लाख ८३ हजार ६५८ शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे.

पीकविमा मंजूर करून उपकार केले नाहीत

आज जे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी पीकविम्याचे श्रेय घेत आहेत. त्यांनी पीकविम्याबाबत यापूर्वी शब्दही कधी सभागृहात उच्चारला नाही. या सत्ताधारी नेत्यांनी जर पीकविम्याबाबत पाठपुरावा केला असता, तर शेतकऱ्यांना पीकविमा येण्यास एवढा विलंब झाला नसता. उलट एवढ्या उशिरा पीकविमा मंजूर करून सरकारने उपकार केले नाहीत.

पीकविमा आणि कर्जमाफीसाठी झालेली शेतकऱ्यांची आंदोलने चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न काही सत्ताधारी नेत्यांनी पोलिसांच्या माध्यमातून केला आहे, त्यामुळे यांना पीकविम्याचे श्रेय घेण्याचा कुठलाच नैतिक अधिकार नाही. जे म्हणतात पीकविमा मी मंजूर केला, त्यांनी आता कर्जमाफी करून दाखवावी, सोयाबीन- कापसाला भावफरक मिळवून द्यावा. कायद्यानुसार १२ टक्के व्याजासह विमापरतावा मिळवून द्यावा व मगच श्रेय घेण्यासाठी पुढे यावे असेही तुपकरांनी म्हटले आहे.