Crop Insurance : विमा योजना बंद करून थेट शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान द्या

Farmer Subsidy : या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी विमा कंपन्यांना मिळत असताना पीक नुकसानीनंतर भरपाईच्या वेळी मात्र शेतकऱ्यांचा छळ कंपन्यांद्वारे होतो. अक्षरशः त्यांना वेठीस धरले जाते.
Crop Insurance
Crop InsuranceAgrowon
Published on
Updated on

Amaravati News : केंद्र, राज्य सरकार तसेच शेतकरी हिस्सा ही रक्‍कम कोट्यवधी रुपयांत आहे. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई अत्यल्प असून विमा कंपनी व शेतकऱ्यांमध्ये भरपाईच्या मुद्द्यावरून वादही उद्‌भवतात त्या पार्श्‍वभूमीवर विमा योजना बंद करीत थेट शेतकऱ्यांनाच दरवर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी येथील प्रयोगशील शेतकरी अरविंद तट्टे यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे केली.

श्री. तट्टे हे अमरावती विभाग आणि अमरावती जिल्हा विमा समितीवर अशासकीय प्रतिनिधी आहेत. कृषिमंत्री कोकाटे अमरावती दौऱ्यवर असताना विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटींवर तट्टे यांनी बोट ठेवले. त्यांच्या माहितीनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सुरुवातीला विमा कंपन्यांना ५०-५० टक्‍के हिस्सा विमा हप्ता म्हणून दिला जात होता.

Crop Insurance
Crop Insurance : पीकविमा परताव्याची शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षाच

त्याबरोबरच शेतकऱ्यांकडून देखील विमा हप्ता भरून घेण्यात येत होता. त्यानंतरच्या काळात या तरतुदीत बदल करून केंद्राने आपल्या हिश्‍शात वाढ केली. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी विमा कंपन्यांना मिळत असताना पीक नुकसानीनंतर भरपाईच्या वेळी मात्र शेतकऱ्यांचा छळ कंपन्यांद्वारे होतो.

Crop Insurance
Crop Insurance: आरोग्यविम्यासारखे हवे पीकविम्याचे स्वरूप

अक्षरशः त्यांना वेठीस धरले जाते. जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना देखील कंपन्या जुमानत नाहीत. त्यामुळे शासनाने पुढाकार घेत केंद्र आणि राज्य सरकारचा विमा हप्ता तसेच शेतकरी विमा हप्ता गृहीत धरत थेट शेतकऱ्यांच्याच खात्यात दरवर्षी ठरावीक रक्‍कम जमा केली तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

विमा भरपाईसंदर्भात शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे निश्‍चितच चिंतनीय आहेत. विमा भरपाई आणि इतरही सारे निकष आणि अटी सध्या कंपन्या पूरक आहेत. कंपन्यांनी नियम ठरविताना स्वतःचे जास्त हित जपण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे कंपन्यांऐवजी सरकार पातळीवर निकष निश्‍चित करून या अटी मान्य असलेल्या कंपन्यांनाच पीकविमा क्षेत्रात उतरविण्याची गरज आहे किंवा विमा हप्त्याऐवजी सरसकट शेतकऱ्यांना मदतीचा प्रस्तावही योग्य आहे.
- माणिकराव कोकाटे, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com