LPG Gas Rate : गॅसच्या किंमत कपातीचे स्वागत, पण....

LPG Gas Subsidy : केंद्र सरकारने एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत २०० रुपये कपात केली आहे. त्याचे सर्वप्रथम स्वागत. आणि मग लोकशाही प्रणालीत नागरिक म्हणून आपणच निवडलेल्या मायबाप सरकारवर टीका करण्याचा हक्क देखील बजावूया. हा निर्णय सुटा सुटा म्हणून न बघता त्याकडे देशातील सामान्य नागरिकांचे भौतिक राहणीमान ठरवणाऱ्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून समग्रपणे बघूया.

देशात एलपीजी सिलेंडरचे ३१ कोटी कनेक्शन्स आहेत. त्यात १० कोटी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील गरीब घटकातील ग्राहक आहेत. हा कनेक्शन शब्द महत्त्वाचा आहे. कारण अनेक मध्यमवर्गीय घरांत एकापेक्षा जास्त कनेक्शन असतात. त्यामुळे देशात किती कुटुंबाना अन्न शिजवण्यासाठी कुकिंग गॅस मिळतो हा आकडा महत्त्वाचा.

तो आतातरी उपलब्ध नाही. सध्या आपण १० कोटी उज्ज्वला कनेक्शनवर बोलूया. ज्यांचे उज्ज्वला कनेक्शन आहे त्यांना केंद्र सरकार प्रत्येक सिलिंडर मागे २०० रुपये कॅश बेनेफिट ट्रान्स्फर आधीपासून करते. कालच्या २०० रुपयांचा लाभ सरसकट सर्व ग्राहकांना मिळणार आहे. पण आपण सध्यापुरते १० कोटी उज्ज्वला ग्राहकांवरच लक्ष केंद्रित करूया.

गरिबांना २०० रुपये प्रति सिलिंडर लाभ मिळणार, याचा अर्थ त्यांचे दर महिन्याला २०० रुपये वाचणार. हा पैसा इतर गोष्टींवरच्या खर्चासाठी उपलब्ध होईल. म्हणजे किती? तर दिवसाला ७ रुपये एक्स्ट्रा उपलब्ध होणार. कल्याणकारी योजनांसाठी एकच शब्द पुरेसा आहे- टोकनिझम (प्रतिकात्मक).

विशेष म्हणजे उज्ज्वला ग्राहक दर महिन्याला सिलिंडर घेत नाहीत. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार उज्ज्वला ग्राहक वर्षातून सरासरी फक्त ३.७ वेळा संपलेला सिलिंडर रिफिल करतात. कारण सबसिडी घेऊन देखील १० कोटी कुटुंबांना गॅसची किंमत परवडत नाही. इथे गरिबीच्या पोलिटिकल इकॉनॉमीची चर्चा केल्याशिवाय चर्चा पुढेच जाऊ शकत नाही.

‘जनतेला परवडणाऱ्या दरात वस्तुमाल उपलब्ध करून देण्यासाठी' ही राज्यकर्त्यांची दशकानुदशकांची टॅगलाईन असते. परंतु अत्यावश्यक वस्तुमाल / सेवा न परवडणे हे फक्त त्या वस्तुमाल / सेवांच्या किमतीचे फंक्शन नाहीये; तर त्या कुटुंबाच्या मासिक आमदनीचे देखील फंक्शन आहे.

पाणी, वीज, घरांचे हप्ते, अन्नधान्य, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या अत्यावश्यक सेवा या कुटुंबांना परवडत नाहीत, कारण त्यांचे मासिक उत्पन्न तुटपुंजे आहे. मासिक १५ हजार रुपये आमदनी असणाऱ्या कुटुंबाला ११०० रुपयांचा सिलिंडर न परवडणारा वाटेल पण ५० हजार रुपये मासिक आमदनी असणाऱ्या कुटुंबाला त्याची बोच जाणवणार नाही.

महागाई वाढली की आपण जनतेसाठी काहीतरी करत आहोत असे राज्यकर्ते दाखवतात, ते देखील निवडणुका तोंडावर आल्यावर. पण रोजगार आणि स्वयंरोजगारातून कोट्यवधी ग्राहकांची मासिक आमदनी कशी वाढेल याबद्दल ते एक अक्षर काढत नाहीत.

मग काय सरकारने गरिबांना सिलिंडर (आणि इतर अत्यावश्यक गोष्टी) फुकटात द्यायच्या का, असे ठरावीक छापाचे प्रश्न काही सुपारीबाज विचारत असतात. परंतु यातला मूळ मुद्दा काय आहे? गरीब लोक सबसिडी सरकारच्या तोंडावर फेकून मारतील आणि बाजारभावाने सिलिंडर विकत घेतील, एवढी त्यांची मानसिक आमदनी वाढली पाहिजे. त्यासाठी सरकार काय करत आहे, याबद्दल ही सुपारीबाज मंडळी मूग गिळून गप्प बसतात

वाईट याचे वाटते की, बहुसंख्य नगरसेवक / आमदार / खासदार / अनेक नोकरशहा स्वतः गरिबीतून आलेले असतात किंवा त्यांचे आईवडील तरी नक्कीच; परंतु तरीही या कणाहीन व्यक्ती स्वतःच्या कटू आठवणींशी एकनिष्ठ न राहता बुध्दी भ्रष्ट करून मिळणाऱ्या चवन्नी, अठन्नीवर खूश आहेत.