Inflation : मर्म महागाईचे!

Inflation Rate : जुलै महिन्यापासून भाज्यांच्या दरात वाढ झाल्यामुळे किरकोळ महागाई वाढली आहे. त्यातच सध्याचा कमी पाऊस आणि एल-निनोच्या पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळाची चिन्हे गडद होत असताना केंद्र सरकारच्या चिंतेतही भर पडत आहे. एरवी महागाई वाढली तरी ग्राहकांची पर्वा न करणाऱ्या सरकारची राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्याच्या निवडणुका आणि त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक असल्याने केवळ आणि केवळ ग्राहकहितापोटीची ही चिंता आहे. त्यामुळेच सध्याच्या खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर केंद्र सरकारसह रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. एवढेच नव्हे तर वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार पातळीवर एकानंतर एक धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत.

नुकतेच कांद्यावर निर्यातशुल्क लादले तत्पूर्वी गहू, तूर, टोमॅटो आयात, तांदूळ, गहू निर्यातबंदी, डाळी-खाद्यतेल आयातीला मोकळे रान आणि आता साखरेवर निर्यातबंदीच्या पवित्र्यात केंद्र सरकार आहे. महागाई रोखण्यासाठी ‘आरबीआय’सुद्धा सज्ज आहे. आरबीआयने खाद्यपदार्थांची महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही. असे असले तरी देशात किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये १५ महिन्यांच्या उच्चांकी ७.४४ टक्क्यांवर, तर अन्नधान्य चलनवाढीचा दर एप्रिल २०२० नंतर सर्वोच्च ११.५१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यावरून खाद्यपदार्थांची महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार, तसेच आरबीआयचे प्रयत्न फसत आहेत, हेच स्पष्ट होते.

सध्या महागाई का वाढत आहे, याचा शोध घेण्यासाठी आपल्याला दोन-तीन वर्षे मागे जावे लागेल. कोरोना संकटात रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षे पतधोरण स्थिर ठेवले होते; मात्र रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड दरवाढीने वित्तीय तुटीचा समतोल बिघडला. भारताच्या आयात बिलात मोठी वाढ झाली. त्याशिवाय इंधन दरवाढीने महागाईचा आगडोंब उसळला. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआयने मे २०२२ पासून रेपो दरात सलगरीत्या वाढ केली आणि फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत पॉलिसी रेट रेपो ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला. परिणामी, सर्व प्रकारची कर्जे महागली. अनेक दिवसांपासून लोक कर्ज स्वस्त होण्याची अपेक्षा करत होते. मात्र, सध्या तरी (रेपो रेट कायम ठेऊनही) कर्जदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. दरम्यानच्या काळात गॅस, इंधन दरवाढीने वाहतूक महागली आहे. वाहतूक भाडे वाढल्यावर त्याचा परिणाम सर्वच प्रकारच्या सेवा-उत्पादनांचे दर वाढीवर होतो. शिवाय मागील तीन-चार वर्षांपासून जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) आकारणीच्या घोळात सर्वच सेवा-उत्पादनांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. निर्यात निर्बंध तसेच आयातवृद्धी करून सरकार शेतकऱ्यांच्या पातळीवर शेतीमालाचे दर पाडत आहे.

यामुळे किरकोळ बाजारातील दरावर फारसा काही फरक पडत नसून ग्राहकांना दिलासा मिळतच नाही. शेतकऱ्यांना मारून महागाई रोखण्याची ही अशी मांडणीच गैरवाजवी आहे. यापूर्वी तर शेतीमालास दीड पट हमीभाव दिला तर महागाई वाढेल, अशी आवई काही तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनी उठविली होती. आताही अशाच अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने केंद्र सरकार महागाईवर नियंत्रण आणू पाहत आहे. वास्तविक शेतीमालास रास्तदर आणि महागाईचा काहीही संबंध नाही. उलट शेतीमालास रास्त दर मिळाला तर शेतकऱ्यांची (जो मोठा ग्राहकही आहे) क्रयशक्ती वाढेल. तो मजुरांना अधिक वेतन देण्यास सक्षम होईल. त्यामुळे शेतकरी-शेतमजूर यांना महागाईच्या फारशा झळा बसणार नाहीत. नोकरदारवर्गाला तर महागाई भत्ता, वेतनवाढ सातत्याने मिळतेच. त्यामुळे त्यांनी महागाई विरोधात ओरडण्याचे कारणच नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इंधन दरवाढ कमी करणे, जीएसटीत व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील. शेतीमालाची पुरवठा साखळी सुधारावी लागेल. यासह मजुरांना किमान वेतन, शेतीमालाला रास्तभाव व तरुणांना रोजगाराची हमी या तिन्ही गोष्टींचा केंद्र सरकारने एकत्रित विचार करायला हवा.