Farmer Support Policy: धानाला २० हजार रुपये अनुदान; सौर कृषिपंपांसाठी १० एचपीपर्यंत मान्यता; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

Mumbai News: धान उत्पादक शेतकऱ्यांना या वर्षी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टर २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सौरपंप योजनेत पाणीपातळी खाली गेलेल्या भागात १० एचपीचे पंप बसविण्यास मान्यता दिल्याचेही जाहीर केले.

विधिमंडळाच्या अधिवेशन अंतिम टप्प्यात आले असून बुधवारी (ता. २६) सूप वाजणार आहे. तत्पूर्वी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी आणलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर शेती, वीज, कायदा सुव्यवस्था, शेतीमाल खरेदी आदी विषयांवर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

ते म्हणाले, की सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, त्यामुळेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. यासाठी १८०० कोटी रुपयांची गरज असून त्याची तरतूद केली जाईल. ते पुढे म्हणाले, ‘सौर कृषिपंप योजनेत देशभरात ५५ हजार पंप बसविण्यात आले आहेत तर महाराष्ट्रात अडीच लाख पंप लावले. यंदाच्या वर्षात १० लाख पंप लावण्याचा प्रयत्न आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागात सौरपंप लावण्याच्या अडचणी होत्या तेथे २० हजार अधिकचा खर्च करून मोनोपोलवर सौरपंप लावता येऊ शकते. काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रकल्प केला तर बुस्टर लावून वीज नेता येईल. काही ठिकाणी पाणीपातळी खाली गेली आहे तेथे अडचणी होत्या.

त्यासाठी साडेसात एचपीऐवजी १० एचपी पंपाची परवानगी देण्यात येईल. मात्र, साडेसात एचपीपर्यंत अनुदान आणि वरील अडीच एचपी सबसिडी मिळणार नाही. नियमाप्रमाणे २०० फुटांखालील उपसा करता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय केला आहे. त्यामुळे अडीच एचपी योजनेचे पैसे भरावे लागतील.

‘कैलास नांगरेची मागणी पूर्ण करता येणार नाही’

कृषिभूषण पुरस्कार प्राप्त कैलास नांगरे यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा सभागृहातील काही सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावर फडणवीस यांनी, ‘नांगरे यांनी संत चोखामेळा सागर प्रकल्पातील शिलकीचे पाणी शिवणी प्रकल्पातून डाव्या कालव्याद्वारे द्यावे अशी मागणी केली होती. मात्र हा प्रकल्प तुटीच्या पाण्याचा आहे. त्यामुळे ते पाणी देता येणार नाही, ’ असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘कैलास नांगरे या पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्याची आत्महत्या दु:खद आहे.

संत चोखामेळा सागर प्रकल्पातील शिलकीचे पाणी शिवणी प्रकल्पात डाव्या कालव्यातून सोडावे, अशी मागणी होती. मात्र मुळात या प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्रापासून त्यांनी मागणी केलेले क्षेत्र आठ किलोमीटर लांब आहे. या प्रकल्पातील पाणी तुटीचे आहे. या प्रकल्पातील पाणी १९ हजार हेक्टरला मिळेल, असे वाटत होते. मात्र, प्रत्यक्षात सात हजार हेक्टरवर सिंचन होत आहे.

त्यामुळे तुटीचे पाणी पाणलोट क्षेत्रापासून आठ किलोमीटर लांब असलेल्या ठिकाणी नेणे शक्य नाही. यासंदर्भात तीन वेळा त्यांनी आंदोलन केले आहे. यावेळीही ते उपोषण करत होते. पालकमंत्र्यांनी त्यांची समजूत काढून उपोषण सोडवले होते. त्या वेळी त्यांना वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी या परिसरात आणता येईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानेच ती अडचण दूर होईल, त्यांनीही ते मान्य केले.

मात्र त्यानंतर त्यांनी आत्महत्या केली. त्यावेळी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्यांनी लिहिले आहे, की आमच्या भागात पाणी आणावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याबाबत आम्ही विचार करत आहोत. वैनगंगा -नळगंगा प्रकल्पाचे पाण्याव्यतिरिक्त अन्य पर्याय शोधले जात आहेत. मात्र सध्या तरी असा कोणताही पर्यात आमच्यासमोर नाही. त्यांचे जमिनीचे वाद सुरू आहेत तेही सोडवले जातील.

त्यांच्या मुलांना दत्तक घेऊन शिक्षणासाठी आम्ही सरकारच्या वतीने प्रयत्न करू. राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून कर्ज घेतले आहेत. ७५ अपूर्ण प्रकल्प आणि १५५ पूर्ण प्रकल्पातील वितरण प्रणालीत सुधारणा यासाठी साडेसात हजार कोटींचे कर्ज मिळाले आहे. १५५ प्रकल्पांसाठी अडीच हजार कोटी मिळाले आहेत. हे काम गतीने होण्यासाठी प्रयत्न आहेत. १७४ सुप्रमा दिल्या असून, सर्व कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. ६७ लाख हेक्टरची सिंचन सुविधा निर्माण होईल.नदीजोड प्रकल्पातून महाराष्ट्र कायमचा दुष्काळमुक्त होईल.’

कापूस खरेदीची ३० केंद्रे

कापूस खरेदीसाठी आणखी ३० खरेदी केंद्रे उभी करण्याची मागणी ‘सीसीआय’कडे केली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले. ते म्हणाले, की १८ मार्च २०२५ पर्यंत १४३.८१ लाख टन कापूस खरेदी केला आहे. ३० नवीन केंद्र उघडण्याची विनंती केली आहे. कांदा निर्यात बंदीच्या काळात स्थिरीकरण योजनेतून शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. तसेच ‘नाफेड’कडून २ लाख २२ हजार ३३१ टन तर ‘एनसीसीएफ’कडून २ लाख ४२ हजार १३६ टन असा ४ लाख ४२ हजार ९३६ टन कांद्याची खरेदी केली आहे. यंदा सोयाबीनमध्ये झालेली खरेदी देशात जितकी खरेदी झाली त्याच्या १२६ टक्के खरेदी झाली आहे.