Pune News : सात-बारा उताऱ्यावरील कापूस, सोयाबीनच्या नोंदी महसूल विभागाच्या मुजोर कर्मचाऱ्यांनी ई-पीकपाहणीत समाविष्ट न केल्यामुळे लाखो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. हा पेच सोडविण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी तंबी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी गुरुवारी (ता. १२) राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक आदेश जारी केला. ‘सात-बारा उताऱ्यावर कापूस व सोयाबीनची नोंद असूनही ई-पीकपाहणीत नाव आलेले नाही. तशा तक्रारी शेतकऱ्यांच्या आहेत. ही बाब कृषी विभागाने महसूल विभागाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वतंत्र याद्या तयार करा आणि स्वाक्षरीनिशी त्या संबंधित गावाच्या कृषी सहायकांना द्यावी,’ असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यात २०२३ मधील खरिपात कापूस व सोयाबीन पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देणारी योजना सरकारने लागू केली आहे. परंतु, केवळ महसूल विभागाच्या कामचुकारपणामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
या शेतकऱ्यांकडे पिके असूनही महसूल विभागाने ई-पीकपाहणीच्या यादीत शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट केलेली नाहीत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत मिळणार नाही. एखाद्या शेतकऱ्याकडे दोन्ही पिके असल्यास किमान २० हजारांच्या मदतीपासून या शेतकऱ्याला मुकावे लागणार आहे. ई-पीकपाहणीत नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या देण्याची वारंवार मागणी करूनही मुजोर यंत्रणेने दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच सचिवांवर आदेश जारी करण्याची वेळ आली आहे.
सात-बारा उताऱ्याला नोंदी असल्यास ई-पीकपाहणीच्या यादीत या नोंदी घेण्याची अंतिम जबाबदारी तलाठ्यांचीच आहे. परंतु, एरवी चिरीमिरी घेण्यात आघाडीवर असलेल्या तलाठी कार्यालयांनी ई-पीकपाहणीत कामचुकारपणा केला आहे. राज्यातील तलाठ्यांना ई-पीकपाहणीसाठी एक महिन्याचा कालावधीत दिलेला होता. परंतु, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नोंदींकडे दुर्लक्ष केले गेले. यामुळे मदतीपासून वंचित असलेले शेतकरी सरकारवर रोष व्यक्त करीत आहेत. तसेच, काही ठिकाणी माहितीअभावी शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागालाच धारेवर धरले जात आहे, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
महसूल सचिवांच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार, ई-पीकपाहणीच्या नोंदीनुसार खातेदार शेतकऱ्यांच्या याद्या कृषी विभागाने गावनिहाय ठळकपणे प्रसिद्ध केल्या आहेत. परंतु, सात-बारा उताऱ्याला नोंद असूनही ई-पीकपाहणीत काही शेतकऱ्यांची नावे आलेली नाहीत. सदर शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी आता गावनिहाय ई-पीकपाहणीच्या याद्या संबंधित तलाठ्यांनी तयार कराव्यात. तलाठ्यांनी गाव नमुना नंबर बारावरून आता ई-पीकपाहणीची यादी पडताळून पाहावी. ई-पीकपाहणीच्या यादीत नसलेले परंतु सात-बारा उतारा यादीत कापूस, सोयाबीन पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या एका नमुन्यात गोळा कराव्या लागणार आहेत.
तलाठ्याने तयार केलेली कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची नमुना यादी कृषी सहायकाला देण्याची जबाबदारी पूर्णतः महसूल यंत्रणेची आहे. या यादीत संबंधित शेतकऱ्याचे नाव, गाव, तालुका, जिल्हा, गट क्रमांक, सोयाबीन व कापूस पिकाखालील एकूण क्षेत्र नमूद करावे लागणार आहे. कृषी सहायक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रिय पातळीवर कृषी सहायक वर्ग जीवाचे रान करतो आहे. परंतु, काही मुजोर तलाठी कृषी विभागाला अजिबात सहकार्य करीत नाहीत. ई-पीकपाहणीत तलाठ्यांनी केलेला कामचुकारपणा आमची कृषी खात्याची डोकेदुखी बनला आहे.
ई-पीकपाहणीच्या नोंदी रामभरोसे
राज्याच्या अनेक भागांत शेतकरी स्वतः ई-पीकपाहणी करू शकत नाहीत. त्यामागे विविध कारणे आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांनी न केलेली पीकपाहणी करण्याची अंतिम जबाबदारी तलाठ्यांचीच असते. त्यासाठी त्यांना एक महिन्याची मुदत दिली जाते. मात्र, शेतकऱ्याने आपल्या दारात हेलपाटे मारावेत, अशी अपेक्षा असलेले मुजोर तलाठी नोंदी करण्याचे टाळतात. ई-पीकपाहणीच्या या रामभरोसे पद्धतीबाबत महसूल विभागाचे वरिष्ठदेखील गप्प बसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, असे कृषी सहायकांचे म्हणणे आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.