Monsoon Assembly Session 2023 : घोषणांच्या खैरातींची करून द्या आठवण

डॉ. अजित नवले

Dr. Ajit Navale : विधिमंडळ अधिवेशन चर्चेमध्ये जशी सर्वसमावेशकता अपेक्षित असते तशीच लोकशाही व्यवस्थेत विकास निधी वाटपातही राजकारण विरहित सर्वसमावेशकता व समन्यायित्व अपेक्षित असते. दुर्दैवाने निधी वाटपाबाबत लोकशाहीला अपेक्षित असलेले समन्यायी तत्त्व राज्यात गुंडाळून ठेवले गेले आहे.
राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा होऊन यातून राज्याच्या प्रगतीचा मार्ग, दिशा व गती निश्चित होत असते. निवडून दिलेला प्रत्येक लोकप्रतिनिधी समान मानून सर्व प्रतिनिधींच्या मतांचे प्रतिबिंब या चर्चांमध्ये उमटणे अपेक्षित असते. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी अशी अभ्यासपूर्वक व गांभीर्याने केलेली चर्चा राज्याला प्रगतिपथावर घेऊन जात असते.

निधी वाटप
विधिमंडळ चर्चेमध्ये जशी सर्वसमावेशकता अपेक्षित असते तशीच लोकशाही व्यवस्थेत विकास निधी वाटपातही राजकारण विरहित सर्वसमावेशकता व समन्यायित्व अपेक्षित असते. दुर्दैवाने निधी वाटपाबाबत लोकशाहीला अपेक्षित असलेले समन्यायी तत्त्व राज्यात गुंडाळून ठेवले गेले आहे. सत्ता बदलली की लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरून मंजूर केलेल्या विकास कामांना स्थगिती दिली जाते. मतदारसंघातील विकास कामांची स्थगिती उठवायची असेल व नव्याने निधी हवा असेल तर पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात या किंवा पाठिंबा द्या असे सांगितले जाते. निधी वाटपाचा हा नवा पायंडा लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे. विकास निधीसाठी विचारसरणी, धोरणात्मक दृष्टिकोन, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व राज्यघटनेबाबतचे आग्रह, आर्थिक धोरणे, या सर्व बाबी दुय्यम ठरविल्या जात आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात या विषयावर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. निधी वाटप राज्यातील जनतेची गरज पाहून समन्यायी पद्धतीने झाली पाहिजे, यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी आग्रह धरायला हवा.

सिंचन
आज राज्यातील जनतेवर पुन्हा एकदा नापिकी व दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्राची बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. एकूण लागवड योग्य क्षेत्रापैकी राज्यातील केवळ १६.४ टक्के इतकेच क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकले आहे. राज्यातील सिंचन क्षेत्राचा विकास व्हावा व उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य आणि परिणामकारक वापर व्हावा यासाठी राज्यात अनेकवेळा विविध समित्यांच्या माध्यमातून अभ्यास केला गेला. १९६२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग, १९७३ मध्ये अवर्षणप्रवण क्षेत्र सत्यशोधन (सुकथनकर) समिती, १९७९ मध्ये आठमाही पाणी वापर समिती, १९८१ मध्ये सिंचन व्यवस्थापनाबाबत उच्चाधिकारी समिती व १९८४ मध्ये प्रादेशिक अनुशेष विषयक दांडेकर समिती नेमण्यात आली. अशा समित्या नेमल्या जातात, अहवाल जमा होतात, जलनीतीही बनविली जाते. प्रत्यक्षात सिंचन मात्र वाढत नाही. विधिमंडळाचे एक संपूर्ण अधिवेशन या मूलभूत प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या चर्चेची गांभीर्याने सुरुवात व्हायला आहे.

पीकविमा व नैसर्गिक आपत्ती
मागील वर्षभर शेतकऱ्यांना वारंवार नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला आहे. अवेळी पाऊस, गारपीट आणि पुरामुळे शेती व शेतीमालाचे मोठे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागले आहे. सरकारने या आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ अंतर्गत मदतीच्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र सदोष पंचनामे व प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. पीकविमा कंपन्यांकडून देय असलेली नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना अनेकदा मागणी करूनही मिळालेली नाही.
अधिवेशनामध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करून ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

जमिनीचे प्रश्न
वन जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे व्हाव्यात यासाठी राज्यात शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत २००५ मध्ये कायदा करूनही या जमिनी अद्याप शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या नाहीत. राज्यात देवस्थान इनाम वर्ग - ३ व वक्फ बोर्ड जमिनी, वरकस व बेनामी जमिनी, आकारीपड जमिनी व गायरान जमिनी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. मात्र त्या त्यांच्या नावावर नसल्याने या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. मागील अधिवेशन काळात या जमिनी नावे व्हाव्यात ही मागणी घेऊन मोठी आंदोलने झाली. पायी मोर्चे निघाले. राज्य सरकारने या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या यासंबंधाने अनेक मागण्या मान्य केल्या. मात्र, आता दुसरे अधिवेशन आले तरी या मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारच्या विश्वासार्हतेवर यामुळे प्रश्न उभा राहिला आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांना दिलेला शब्द पाळत या मागण्यांची अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता आहे.

अर्थसंकल्पातील घोषणा
९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेला तेव्हा भाव कोसळल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात होते. संकटातील या शेतकऱ्यांच्या मागे सरकार उभे राहील असे आश्वासन अर्थसंकल्प मांडताना उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ लाल कांद्याला सरकारच्या वतीने तुटपुंजी मदत करण्यात आली. मात्र ५.९६ लाख एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर घेतल्या जात असलेल्या उन्हाळ कांद्याला सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. शेतकऱ्यांना यामुळे कवडीमोल किमतीत कांदा विकावा लागला. शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. राज्य सरकार या अनुदानाच्या जोडीला राज्याचे आणखी सहा हजार रुपये देईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.

अर्थसंकल्प मांडून आज पाच महिने होत आले तरी अद्यापही या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र शेतकऱ्यांकडून विमा काढताना जास्तीची रक्कम वसूल केली जात आहे. २०२० ची विमा भरपाई अद्यापही देण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पामध्ये नागपूर, अमरावती आणि बुलडाण्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी २० कोटींचा निधी, राज्यभर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मुक्कामासाठी सोय, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपयांची मदत, शेततळे योजनेचा विस्तार, मागेल त्याला शेततळे, शेडनेट, पेरणी यंत्र, हरितगृह, मच्छीमारांसाठी ५ लाखांचा विमा, पश्चिम वाहिनी नद्यांना पूर्वेकडे वळवण्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद, मेंढी पालकांच्या महामंडळासाठी १० हजार कोटींची तरतूद, ३० टक्के कृषीवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी पाठपुरावा, वर्षभरात २७ जलप्रकल्पांची पूर्णता अशा असंख्य घोषणांची खैरात अर्थसंकल्प मांडताना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. शेती क्षेत्रातील या घोषणांबरोबरच उद्योग, व्यापार, गृहनिर्माण, वाहतूक, नोकरभरती, रोजगार, शिक्षण याबाबतही अनेक घोषणा करण्यात आल्या होत्या. बरेचदा अर्थसंकल्पात घोषणा होतात मात्र विरोधक व जनता या घोषणांचे काय झाले याबाबत जागरूक राहत नाही. परिणामी या घोषणा कागदावरच राहतात. राज्यकर्ते पुन्हा नव्या अर्थसंकल्पात नव्या घोषणा करण्यासाठी व त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सज्ज होतात. असे होऊ द्यायचे नसेल तर अर्थसंकल्पातील या घोषणांचे काय झाले? हा प्रश्नही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात विचारला पाहिजे.