Maharashtra Monsoon Session 2023 : श्रमिक-शेतकऱ्यांच्या समस्यांना फोडा वाचा

Kharif Season : पक्षांतराच्या, पक्ष फोडण्याच्या किंवा पळविण्याच्या या कालखंडात येऊ घातलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांची गांभीर्याने चर्चा होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. मात्र, असे असले तरी विरोधकांनी तसा प्रयत्न नक्कीच केला पाहिजे.

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे राज्यातील शेतकरी, श्रमिक व सामान्य जनतेची परिस्थिती चिंताजनक बनली असल्याचे कारण सांगून नेहमीच असा बहिष्कार टाकता जातो. राजकारण बदलत राहते. बहिष्कार टाकणारी व बहिष्कार टाकला जाणारी माणसे हवी तशी बदलतात. बदलत नाही तो बहिष्कार आणि बहिष्काराचे कारण. राज्यात सध्या घाऊक पक्षांतरे सुरू आहेत. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या पक्षांतरांमुळे जनतेचे मूलभूत प्रश्न संपूर्णपणे दुर्लक्षित झाले आहेत. राजकारण रसातळाला गेले आहे. राज्य संपूर्णपणे अस्थिर झाले आहे. पक्षांतराच्या, पक्ष फोडण्याच्या किंवा पळविण्याच्या या कालखंडात येऊ घातलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांची चर्चा होईल अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. मात्र असे असले तरी विरोधकांनी तसा प्रयत्न नक्कीच केला पाहिजे. शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक कष्टकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहात उठविले पाहिजे.

दुबार पेरणीचे संकट
पावसाळा लांबल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर नापिकी व दुबार पेरणीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. जुलै महिन्याचा पंधरवडा संपून गेला तरी राज्यात समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. राज्यात यामुळे खरिपाचा निम्मा पेरा अद्यापही अपूर्ण आहे. २२९ तालुक्यांमध्ये केवळ ७५ टक्केच पाऊस झाला आहे. १३ जुलै २०२३ अखेर १४२ लाख हेक्टरपैकी केवळ ६७ लाख हेक्टर पेरा पूर्ण झाला आहे. अजून जवळपास निम्मा पेरा बाकी आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीपर्यंत १०५ लाख हेक्टरवर पेरा पूर्ण झाला होता. मागील वर्षीच्या सरासरी पेऱ्याच्या तुलनेत यंदा २० ते २५ टक्क्यांनी पेरा पिछाडीवर आहे. पावसाने उघडीप दिल्याने केलेला पेराही संकटात सापडला आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर केलेला पेरा व त्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च वाया जाऊन दुबार पेरणीचे, पिकांवर रोगराईचे व उत्पादन घटीचे मोठे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे राहण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या संकटाबाबत सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. बाधित शेतकऱ्यांना अशा परिस्थितीत रोख मदत, पाठिंबा व रास्त मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.

कर्जमुक्ती
हंगाम संपत आला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्ज वाटप झालेले नाही. नेहमीचा सोपस्कार म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हंगामाच्या सुरुवातीला बँकांनी शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्ज वितरण करावे अन्यथा कारवाई करू अशी तंबी दिली. मात्र सालाबादाप्रमाणे या वर्षीही अपेक्षित उद्दिष्टांपैकी निम्मेही कर्जवाटप झालेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचा परिणाम म्हणून, मागील काळात दोन वेळा कर्जमाफी करण्यात आली. मात्र अटीशर्तीमुळे व सरकार बदलल्याने दोन्ही कर्जमाफी योजनांचा अक्षरशः खेळ झाला आहे. राज्यभर यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्ज घेण्यासाठी अपात्र ठरले आहेत. राज्यात २०१७ मध्ये
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेत पात्र असलेल्या ८८ हजार ८४१ शेतकऱ्यांना किरकोळ पूर्ततांच्या अभावी कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. लाभ मिळाला नसतानाही ते शेतकरी केवळ मागील योजनेत कर्जमाफीसाठी पात्र होते या सबबीखाली त्यांना २०१९ मध्ये राबविण्यात आलेल्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतूनही वगळण्यात आले आहे. या वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी किसान सभेने आवाज उठविला. परिणामी अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या ७९१ कोटी १९ लाख रुपयांची तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र अद्याप याबाबतही कारवाई झालेली नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या घोषणेचीही पुरेशी अंमलबजावणी झालेली नाही. अधिवेशनामध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याची आवश्यकता आहे.

शेतीमालाचे भाव
सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे सर्वच शेतीमालाचे भाव सातत्याने कोसळत आहेत. मागील हंगामाच्या तुलनेत कापूस व सोयाबीनचे भाव कोसळल्याने शेतकरी तोट्यात गेले आहेत. कालांतराने भाव पातळी सुधारेल अशा आशेवर असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी दुसरा हंगाम सुरू झाला तरी अद्यापही सोयाबीन व कापूस विकलेला नाही. दुधाचे भाव गेल्या महिनाभरात सहा रुपयाने पाडण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने दूध खरेदीदर स्थिर करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. समितीच्या शिफारशी आधारे शेतकऱ्यांना खाजगी व सहकारी दूध संघांनी गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ३४ रुपये दर द्यावा असे आदेशही काढले. मात्र, अनुभव पाहता असे आदेश खाजगी दूध कंपन्या पाळणार नाहीत, अशीच परिस्थिती आहे. सरकारचे असे आदेश पाळले जावेत यासाठी दूध दर नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र याबाबत मूग गिळून गप्प आहे. हरभरा, तूर, उडीद, मूग, तेलबियांसह सर्वच शेतीमालाचे भाव कोसळत आहेत.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढतो आहे. राज्य सरकारने याबाबत शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकार बरोबर या उलट घेतलेल्या निर्णयांच्या बाजूने उभे राहत आहे. देशात टोमॅटोचे भाव वाढल्याने केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशमधून टोमॅटो खरेदी करून ते ग्राहकांना स्वस्तात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन महिन्यापूर्वी टोमॅटोबाबत या उलट परिस्थिती होती. भाव कोसळले होते. तोडणी व वाहतुकीचा खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी टोमॅटो तोडून अक्षरशः रस्त्याच्या कडेला फेकून देत होते. उभ्या फडांमध्ये नांगर घालून टोमॅटो नष्ट करत होते. भाव वाढल्यानंतर ग्राहकांसाठी तत्परता दाखविणारे सरकार तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी का पुढे आले नाही, हा प्रश्न सभागृहात विचारण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव आहेत.)

डॉ. अजित नवले - ९८२२९९४८९१