FPO Corruption: ‘एफपीओ’, शासकीय खरेदी अन् पारदर्शकता

Maharashtra Agriculture: अलीकडेच राज्य सरकारच्या मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळाने केंद्र शासनाशी कांदा खरेदीसंदर्भात बैठक घेतली, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करण्याची शिफारस करण्यात आली. ‘एफपीओ’ किंवा इतर कोणत्याही मध्यस्थ संस्थांच्या माध्यमातून खरेदी न करता शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी केल्यास गैरव्यवहार आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल, असा शासनाचा दृष्टिकोन होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने थेट बाजार समित्यांमार्फत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी स्पष्ट मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. यासोबतच, ‘किंमत स्थिरीकरण योजने’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय सुगीपश्‍चात तंत्रज्ञान संस्थेला (NIPHM) नोडल संस्था म्हणून मान्यता द्यावी, अशी शिफारसही करण्यात आली.

मागील वर्षांतील अनुभव लक्षात घेता, शेतीमाल शासकीय खरेदी प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने हे सुचवलेले पर्याय निश्‍चितच शासकीय खरेदीत सुधारणा घडवू शकतात. मात्र यानिमित्ताने एफपीओ व्यवस्थेवर सरसकटपणे करण्यात आलेले आरोप तपासणीअंती योग्य ठरवणे गरजेचे आहे. दोषी आणि अनियमितता करणाऱ्या एफपीओंवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे, परंतु संपूर्ण एफपीओ यंत्रणेलाच बदनाम करण्याचा धोका निर्माण होणार असेल, तर हे धोरणात्मकदृष्ट्या घातक ठरू शकते.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात एफपीओ मॉडेलच्या माध्यमातून फळे व भाजीपाला विनियमनातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शेतीमालाच्या मुक्त बाजारपेठेतील प्रवेशास चालना मिळाली आणि एफपीओ हे केवळ मध्यस्थ नव्हे तर बाजारसुधारणेचे सक्रिय घटक ठरले. केंद्र सरकारच्या अलीकडील समित्यांनीही शासकीय खरेदी प्रक्रियेत एफपीओंचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. हे केवळ खरेदीपुरते मर्यादित नसून, मूल्यसाखळीत एफपीओंची भूमिका भक्कम करणे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे.

एफपीओ मॉडेल यशस्वी

अशा पार्श्‍वभूमीवर, राज्यात शासकीय खरेदीतील ठरावीक एफपीओंच्या अनियमिततेमुळे निर्माण झालेले नकारात्मक चित्र ही संपूर्ण परिसंस्थेसाठी अडथळा ठरू शकते. खरं तर महाराष्ट्रात शासकीय खरेदीसाठी एफपीओ मॉडेल यशस्वी ठरल्याची उदाहरणे मागील काही वर्षांत स्पष्टपणे दिसून आली आहेत. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्व्हेक्षणात देखील याची नोंद घेण्यात आली आहे.  मात्र नंतरच्या टप्प्यात राज्य शासनाने नोडल संस्थांच्या नेमणुकीसाठी शासन निर्णयांकडे दुर्लक्ष करत अनेक संस्था - विशेषतः राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आणि सत्ताधाऱ्यांकडून संलग्न - यांना मान्यता दिली. परिणामी, कार्यक्षमता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि विकेंद्रित अंमलबजावणी व्यवस्थेचा ऱ्हास झाला.

इतर राज्यांमध्ये हमीभाव/किंमत स्थिरीकरणासाठी एक किंवा फारतर दोनच नोडल संस्था असतात. मात्र महाराष्ट्रात मागील सरकारने तब्बल ४३ संस्थांना मान्यता दिली, ज्यामुळे व्यवस्थेमधील एकसूत्रतता बिघडली. नोडल संस्थांच्या निवडीसाठी कोणतेही स्पष्ट निकष न ठेवता झालेली ही नियोजनशून्य पद्धत म्हणजे शासन निर्णयाची पायमल्लीच होती. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी दलालधार्जिण्या, भ्रष्ट प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला. याचा परिणाम सोयाबीन व कांदा खरेदी प्रक्रियेतील घोटाळ्यांमधून स्पष्टपणे दिसून आला आणि सरकारवर शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून राजकीय दबावही वाढला. यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात ‘कायमस्वरूपी हमीभाव केंद्रांची’ घोषणा केली होती, पण अद्याप ठोस कृती दिसत नाही.

बाजार समित्यांमधून थेट शासकीय खरेदी हाही एक पर्याय आहे, पण त्यासंदर्भातही अनियमिततेचे गंभीर आरोप पूर्वी झालेले आहेत - विशेषतः कांदा अनुदान वितरणात व सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेत! त्यामुळे ‘एफपीओ’विषयी शंका असली, तरी बाजार समित्या वा सहकारी संस्था हा निर्विवाद पर्याय ठरतो, असे म्हणता येणार नाही. राज्य शासनाने राज्याच्या अखत्यारीतील संस्थेची नोडल संस्था म्हणून मागणी केल्याने सद्यःस्थितीला काम करणाऱ्या केंद्रीय नोडल संस्थांची (नाफेड/एनसीसीएफ) कार्यपद्धती व कार्यक्षमता यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भ्रष्ट एफपीओ निर्माण होण्यासाठी केंद्रीय नोडल संस्थांची कार्यप्रणालीही जबाबदार आहे.

ही देखील बाब शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे अपेक्षित होते. केंद्राची कांदा खरेदीची ‘किंमत स्थिरीकरण योजना’ प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी राष्ट्रीय सुगीपश्‍चात तंत्रज्ञान संस्थेला नोडल संस्था म्हणून नेमणूक करण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे. कारण यामुळे या संस्थेचे सक्षमीकरण होईल. मात्र केवळ शासकीय नियंत्रण असलेल्या एखाद्या संस्थेला नोडल संस्था म्हणून निवडल्याने शासकीय खरेदीतील सद्यःस्थितीच्या समस्यांचे समाधान होणार नाही.

याचसोबत शासकीय खरेदी अंमलबजावणी व्यवस्थेत काम करणाऱ्या शासनाचे विभाग, जसे की मंत्रालयातील पणन विभाग, पणन संचालनालय, नोडल संस्था, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, खरेदीदार संस्था यांच्यात नियोजन आणि सुसूत्रीकरण करून शासनाने सनियंत्रकाची भूमिका प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला राज्य शासन शासकीय खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत गंभीर असल्याचे दिसते, पण या गंभीरतेचे कृतीत रूपांतर आवश्यक आहे. यासाठी पुढील काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

हमीभाव व किंमत स्थिरीकरणासाठी नोडल संस्थांसाठी स्पष्ट व पारदर्शक निकष निश्‍चित करणे.
गावपातळीवर कार्यरत खरेदी संस्थांची पुनर्रचना - शेतकरी केंद्रित संस्था वगळून व्यापारी प्रवृत्तीला खतपाणी घालणाऱ्या संस्थांना बाजूला सारणे. सर्व अस्तित्वात असलेल्या नोडल संस्था/ एफपीओंचे स्वतंत्र मूल्यमापन करून दोषी संस्थांवर कारवाई करणे.शासकीय खरेदीत अशा संस्था समाविष्ट करणे ज्या खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या, पारदर्शक व कार्यक्षम असतील.

या उपाययोजनांद्वारेच शेतीमालाच्या शासकीय खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा शक्य होतील आणि शेतकऱ्यांचे हितसुद्धा सुनिश्‍चित करता येईल. एफपीओ ही केवळ खरेदी यंत्रणा नसून ती कृषी क्षेत्रातील संस्थात्मक परिवर्तनाची कडी आहे. अन्यथा, शासकीय खरेदीतील ‘भ्रष्ट एफपीओ’ ही संकल्पना संपूर्ण कृषी पणन सुधारणा पर्वाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या एफपीओ बाजार व्यवस्थेला कमकुवत करेल.आणि शेतकऱ्यांच्या या पर्यायी बाजार व्यवस्थेवरील विश्‍वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोषी घटकांवर कठोर कारवाई करताना संपूर्ण एफपीओ चळवळीचा विश्‍वास आणि स्थैर्य अबाधित ठेवण्याचा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.

(लेखक महाएफपीसी चे महाव्यवस्थापक आहेत.)