Agricultural Land: ‘कृषी’च्या ४० हजार एकर जमीन वापरावर प्रश्नचिन्ह

Pune News: राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या ताब्यात तब्बल ४० हजार एकर जागा असताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीच्या प्रयोगांची कमतरता आहे. शासन पुरेसा निधी देत नसल्याने ही स्थिती उद्‍भविल्याचे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे.

राज्यात एकाही विद्यापीठाकडे पाच हजार एकरच्या खाली जमीन नाही. सर्वाधिक जमीन अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडे आहे. साडेबारा हजार एकरांहून अधिक जमीन या विद्यापीठाची असून, त्यापैकी दोन ते अडीच हजार जागा पडून आहे.

दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडे इतर तीन विद्यापीठांच्या तुलनेत सर्वांत कमी म्हणजे पाच हजार एकर जमीन आहे. कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की कृषी विद्यापीठांच्या अनेक प्रक्षेत्रांची स्थिती चिंताजनक आहेत. केवळ तंत्रज्ञान सप्ताह, प्रदर्शन, मेळावे किंवा स्थापनदिनाचे औचित्य साधून काही प्रक्षेत्रे सजविली जातात. त्यानंतर वर्षभर तेथील स्थिती भकास असते.

कृषी विद्यापीठांच्या मोठ्या जमिनी खासगी संस्थांच्या मदतीने उत्पन्नाचे स्रोत बनू शकतात; मात्र या मुद्द्याकडे सरकारी पातळीवर सतत दुर्लक्ष झाल्याचे राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की शेती करणे हे शासनाचे कामच नाही.

लाखो रुपये पगार मिळत असलेल्या संस्था त्यांच्या अखत्यारितील जमिनी लागवडीखाली आणून नफा कमावतील, अशी अपेक्षा ठेवणेच चूक आहेत. त्यासाठी विद्यापीठांना अधिकार द्यायला हवेत. त्यामुळे करार करून या जागा व्यावसायिक पद्धतीने प्रयोगशील व उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून आकाराला येऊ शकतील.

कृषी विद्यापीठे म्हणजे महामंडळ नाही

माजी कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे यांनी शासनाच्या अनास्थेमुळेच विद्यापीठांमधील जमिनी पडून असल्याचे सांगितले. ‘‘कृषी विद्यापीठांकडी जमीन उत्पन्नाचे साधन होऊ शकते. मात्र त्यासाठी मजूर व पैसा लागतो. या जमिनींवर आधुनिक शेतीचे प्रयोग करायचे झाल्यास खेळते भांडवल लागेल.

वेतनाव्यतिरिक्त शासन आता विद्यापीठांना काहीही देत नाही. विद्यापीठांच्या मळ्यांमध्ये काम करण्यास पुरेसे मजूरच नाहीत. मूळ समस्येकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करीत ‘तुमचे तुम्हीच कमवा आणि विद्यापीठे चालवा’ असा फुकटचा सल्ला सरकार देत असते,’’ अशी टीका डॉ. लवांडे यांनी केली.

‘शेतमळे तोट्यात जाऊन का विकावे लागले’

कृषी विद्यापीठांकडे जमिनी असल्या म्हणून या सर्व जमिनींवर आधुनिक व प्रयोगशील शेती साकारु शकत नाही. विद्यापीठे म्हणजे एसटी महामंडळ नाही. १०० बसगाड्या खरेदी करताच तेथे लगेच गाडीभाडे सुरू होते. तीच अपेक्षा सरकारला विद्यापीठांकडून आहे. असे असते, तर मग राज्य सरकारच्या शेती महामंडळाचे शेतमळे तोट्यात जावून का विकावे लागले, असा सवालदेखील डॉ.लवांडे यांनी उपस्थित केला.

कृषी विद्यापीठांकडील जमिनीचा तपशील (सर्व आकडे हेक्टरमध्ये)

विद्यापीठाचे नाव एकूण क्षेत्र लागवडीखालील क्षेत्र इमारती, अन्य वापराखालचे क्षेत्र

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी ४७६२ ३७३९ १०२२

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला ५०५९ ४५१३ ५४६

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी ३७८८ ३०८५ ७०३

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली २०७२ १८१० २६१