Grazing Land Encroachment : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवा

Nashik News : येवला तालुक्यातील डोंगरगाव येथील गायरान जमिनीवर झालेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी डोंगरगाव येथील ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात ॲड. एकनाथ ढोकळे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केलेली होती.

या याचिकेवर गुरुवारी (ता. ३०) मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकिलांनी सदरचे अतिक्रमण काढण्यासाठी योग्य ती कारवाई करत आहोत असे सांगितले.

या वेळी उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतीच्या वतीने डोंगरगावचे ग्रामसेवक श्री. मोरे यांच्या नावाचे याचिकेस विरोध करणारे शपथ पत्र दाखल करून घेतले; मात्र न्यायालयाने त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. याउलट कुणाही व्यक्तीला सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही.

या बाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील एकनाथ ढोकळे यांनी सांगितले, आम्ही एक लढाई जिंकली आहे. मात्र ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच तसेच उपसरपंच, गावचे पोलिस पाटील या सर्वांची अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे अतिक्रमण धारकांमध्ये असल्याने त्यांना सदर पदावर राहण्याचा कोणताही हक्क नाही व त्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्याची लढाई अजून बाकी आहे. त्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अतिक्रमण धारकांमध्ये मात्र खळबळ माजली आहे.

न्यायालयाचे ग्रामपंचायतीला दिलेले आदेश

- ग्रामपंचायतीने याचिकाकर्ते व सर्व अतिक्रमणधारक यांना नोटिसा काढाव्यात.

- ग्रामपंचायतीने सदर जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत संपूर्ण सर्व्हे करावा.

- त्यानंतर याचिकाकर्ते व अतिक्रमणधारक यांना आपापले म्हणणे मांडण्याची, कागदपत्रे दाखल करण्याची संधी द्यावी.

- सर्व तपासांती सदर जमीन ही शासकीय जमीन आहे असे दिसले तर ग्रामपंचायतीने आजपासून चार महिन्यांच्या आत सदर संपूर्ण अतिक्रमणे हटवावीत.

- सदर अतिक्रमण हटविण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक ते पोलिस संरक्षण प्रदान करावे. या वेळी सरकारी वकिलांनी राज्य शासनाच्या वतीने ग्रामपंचायतीला आवश्यक पोलिस संरक्षण पुरविले जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयास दिली.