Political Economy : राजकीय अर्थव्यवस्थेतील ‘जन निवेश’ टप्पा

Micro Strategic Investment Plan : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या म्युच्युअल फंडाने एक नवीन मायक्रो स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान म्हणजे एसआयपी लाँच केला आहे. त्याचे नाव आहे ‘जन निवेश’. दिवसाला किंवा आठवड्याला किंवा महिन्याला गुंतवणूकदार फक्त २५० रुपये गुंतवू शकतात. बचतीचे हे प्रॉडक्ट अर्थातच देशातील छोट्या शहरांतील गरीब वस्त्या आणि ग्रामीण भागातील बचतदार नागरिकांसाठी आहे.

या २५० रुपयांच्या ‘जन निवेश’ एसआयपी प्रॉडक्टकडे देशात गेली दोन दशके सुरू असलेल्या आर्थिक सर्वसमावेशकता (फायनान्शिअल इन्क्लुजन) कार्यक्रमाचे खोलीकरण म्हणून बघितले पाहिजे. अर्थात, कोणते प्रॉडक्ट, कोणत्या समाज घटकांसाठी लाँच करायचे, हा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या म्युच्युअल फंड कंपनीचे व्यवस्थापन घेत असते. पण मुळात हा निर्णय राजकीय असतो.

भारतातील मध्यमवर्गीय / निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबे वर्षानुवर्षे- खरे तर पिढ्यान् पिढ्या- आपल्या बचती बँकांच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवत असत. त्यात देखील सार्वजनिक मालकीच्या बँकांना प्राधान्य मिळत होते. कारण त्यात शून्य जोखीम आहे. भारतातील भांडवली बाजार (कॅपिटल मार्केट) वाढत नसण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक प्रमुख कारण होते.

भारतातील भांडवली बाजार वाढवायचा असेल तर देशांतर्गत तयार होणाऱ्या या रिटेल बचती भांडवली बाजाराकडे वळणे अत्यावश्यक होते. एवढेच नाही तर बचतदार नागरिकांना आपल्या बचतीवर परतावा (रिटर्न्स) मिळवताना जोखीम घेण्याची मानसिकता तयार करण्याचा हेतू त्यामागे होता.

‘स्वतःची जबाबदारी स्वतः घ्या’ हा मूलमंत्र आहे. त्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय, अनेक प्रकारच्या संस्था,अनेक प्रकारचे बचतीचे प्रॉडक्ट्स, फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजी लाँच केल्या गेल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वातावरण निर्मिती केली गेली. ज्यामध्ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांनी खूप मोठी भूमिका बजावली आहे. त्याला चांगले यश येत असलेले दिसत आहे.

देशात अंदाजे ५० म्युच्युअल फंड कंपन्या विविध प्रकारचे सुमारे २५०० फंड चालवतात. त्यात सुमारे पाच कोटी गुंतवणूकदार नागरिक आपल्या बचती गुंतवतात. सर्व म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या एकत्रित रकमेत (ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट) फक्त गेल्या पाच वर्षांत दुपटीपेक्षा जास्त भर पडली आहे.

२०२० जानेवारीत ही रक्कम २८ लाख कोटी रुपये होती ती २०२५ जानेवारीत ६८ लाख कोटींपर्यंत गेली आहे. त्यात देखील एसआयपी हे एक लोकप्रिय प्रॉडक्ट सिद्ध झाले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये एका महिन्यात २६,००० कोटी रुपये एसआयपी अंतर्गत गुंतवले गेले.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे वाटते तसे ‘विन-विन’ नाही. देशातील व्यापारी बँकांकडे जमा होणाऱ्या विविध प्रकारच्या ठेवींचे वृद्धी दर (ग्रोथ रेट) मंदावले आहेत. त्याचे काही विपरीत परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात.

मोठ्या प्रमाणावर वित्त निरक्षरता असणाऱ्या आपल्या देशात एवढ्या वेगाने वित्तीयीकरण होण्यावर माझी राजकीय टीका आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत घडणाऱ्या मोठ्या बदलांमागे राजकीय निर्णय हाच ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ असतो. उदाहरणार्थ, देशातील कोट्यवधी मध्यम / निम्न मध्यमवर्गीय / गरीब कुटुंबांना व नागरिकांना मुक्तपणे विविध प्रकारे कर्जे दिली जात आहेत. रिटेल, सूक्ष्म कर्जांचा विकासदर इतर सर्व प्रकारच्या कर्जांमध्ये सर्वांत जास्त आहे.

पुरेशी रोजगार निर्मिती न होणे, देशातील वेतन मानन वाढणे यामुळे कुटुंबांची क्रयशक्ती खालावली आहे किंवा कुंठित झालेली आहे. देशात तयार होणाऱ्या वस्तुमाल / सेवांचा खप होण्यासाठी ही क्रयशक्ती मुक्तपणे कर्ज उपलब्ध करून कृत्रिमपणे वाढवण्याची गरज होती. त्यामुळे मुक्त हस्ते दिली जाणारी रिटेल लोन्स हा निर्णय देखील राजकीय होता आणि आहे.

हे तत्त्व जवळपास प्रत्येक क्षेत्राला लागू पडेल. आरोग्य, शिक्षण, पिकांची नुकसान भरपाई, वीज, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादी सर्वच बाबतींत हेच दिसते. या राजकीय अर्थकारणाचा सर्वांत गाभ्याचा अजेंडा आहे कल्याणकारी शासनाची कल्पना हळूहळू मोडीत काढत नेणे. सुट्या सुट्या घटनांकडे तुकड्यांमध्ये न पाहता त्यांची संगती लावली की हे समग्र चित्र डोळ्यासमोर येते. लाडकी बहीण, किसान सन्मानसारख्या रेवड्या वाटणे ही तात्पुरती खेळी आहे; प्रत्यक्षात दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे ते कल्याणकारी शासनाच्या संकल्पनेवर आघात करण्याचे.