Women Empowerment : महिला सक्षमीकरणासाठी तरतुदी

डॉ.सुमंत पांडे
Indian Women Empowerment : स्थानिक पातळीपासून जागतिक स्तरावरपर्यंत महिलांचे राजकीय आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेतील प्रतिनिधित्व कमी आहे. महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी वेळोवेळी घटनात्मक दुरूस्ती करून त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. त्याविषयी आजच्या लेखात माहिती घेऊ.

नुकतेच लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे विधेयक पारित झाले आहे. आता देशाचे आणि राज्याचे धोरणे ठरविणामध्ये महिलांचा वाटा हा ‘एक तृतियांश’ इतका असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हा बदल सुमारे चार दशके आधीच झालेला आहे.

पन्नास टक्के आरक्षणाला देखील आता एक दशक पूर्ण झाले आहे. महिला सरपंचाचे काम खरे तर लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्यांना दिशादर्शक ठरेल असे असावे. गावपातळीपासून देशस्तरापर्यंत बदलाची एक नवीन ऊर्जा निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

शाश्वत विकासासाठी २०३० पर्यंतच्या ध्येयाची अंमलबजावणी करताना असेही लक्षात येते की जागतिक स्तरावर लिंग समानता साध्य करण्यात समाज अयशस्वी ठरत आहे. हे असेच चालू राहिल्यास २०३० पर्यंत ३४० दशलक्षांहून अधिक महिला आणि मुली अत्यंत गरिबीत राहतील. आणि चारपैकी एकीला मध्यम किंवा गंभीर अन्न असुरक्षितता जाणवेल. मानव-निर्मित हवामान बदलामुळे वाढणारी असुरक्षितता हे कारण असू शकेल.

महिलांचे सक्षमीकरण झाल्यास राष्ट्राची भरभराट होते. त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते तसेच उत्पादकता आणि वाढीला चालना मिळते. आजही लैंगिक असमानता प्रत्येक समाजात खोलवर रुजलेली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना वेतनातील तफावतीचा सामना करावा लागतो. त्यांना मूलभूत शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसाठी झगडावे लागते.

कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्यास तो परिणामकारक ठरतो. जागतिक स्तरावर देखील राजकीय आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. म्हणून घटनात्मक तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जडणघडणीमध्ये ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची आणि क्रांतीकारक ठरली आहे. या घटना दुरुस्तीनंतर प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

राज्य निवडणूक आयोगामुळे निर्भय मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पडण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यांना ही निवडणूक लढविण्याबाबत आत्मविश्वास मिळू लागला. आरक्षणामुळे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुरेसे स्थान मिळाले.

शासनाच्या आणि निर्णय प्रक्रियेच्या कोणत्याही स्तरावर स्त्रियांच्या कमी प्रतिनिधित्वामुळे लोकशाही कमकुवत होण्याची शक्यता असते. महिलांना अधिकार मिळाल्यास त्यांचे गट हे चांगले निर्णय घेतात हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.

स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे काम निश्चितच आव्हानात्मक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आणि पुरुषांच्या जीवनावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यसूचीमध्ये महिलांच्या व्यावहारिक गरजा आणि समस्यांना प्राधान्य देण्यासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) स्थानिकीकरण करण्यासाठी स्थानिक निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा समान सहभाग आणि प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांच्या कृतीशील सहभागाबद्दल या आधी बऱ्याच वेळा चर्चा झालेली आहे. ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरूस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घटनेने ३३ टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. सुरुवातीचा काळ स्थित्यंतर काळ समजू.

तथापि या संस्थामध्ये महिलांनी अत्यंत प्रभावी कामे केल्याचे दिसते. कायद्याने त्यांना ती देण्याची प्रक्रिया घटनेने पूर्ण केलेली आहे. जागतिक राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील काही महत्त्वाच्या सुधारणा आपण पाहू या.

संयुक्त राष्ट्र संस्था महिला (UN Women) ः
- UN Women ही लैंगिक समानता आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी समर्पित असलेली संयुक्त राष्ट्रांची संस्था आहे. UN Women ची स्थापना जगभरातील त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी करण्यात आली.
- संयुक्त राज्य महिला, सदस्य राष्ट्रांना समर्थन देते आणि सहकार्य करते.

- लैंगिक समानता प्राप्त करण्यासाठी जागतिक मानके निर्धारित करतात. आणि त्यांचे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जगभरातील महिलांना याचा फायदा होईल याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक कायदे, धोरणे, कार्यक्रम आणि सेवांचे नियोजन करण्यासाठी सरकार आणि समाजासोबत काम करतात.
- महिला आणि मुलींसाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जागतिक स्तरावर कार्य करते.

- धोरणावर लक्ष केंद्रित करून जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये महिलांच्या समान सहभागासाठी प्रयत्नशील.
- महिलांना उत्पन्नाची सुरक्षा, सभ्य काम आणि आर्थिक स्वायत्तता मिळावी यासाठी प्रयत्नशील.
- महिला आणि मुली सर्व प्रकारच्या हिंसाचारापासून मुक्त जीवन जगण्यासाठी चौकट उभारणीस योगदान देणे.
- नैसर्गिक आपत्ती आणि संघर्ष आणि मानवतावादी कृती रोखण्यात त्यांचा तितकाच फायदा होतो.

महिलांबाबत होणारे सर्व भेदभाव दूर करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा आम सभेने १९७९ मध्ये ठराव संमत केला होता. हा ठराव सर्व समाविष्ट देशांना बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीचा महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये महिला धोरण जाहीर केले. त्यानंतर २००१ मध्ये दुसरे धोरण जाहीर करण्यात आले.

महिला धोरणांमध्ये बदलाची गरज ः
जागतिकीकरणाचा वाढता प्रभाव, माहिती तंत्रज्ञानाचा मानवी जीवनावरील प्रभाव या मुळे महिला सक्षमीकरणाचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज निर्माण झाली. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे महिला धोरण जाहीर केले जाते. २०१६ च्या राष्ट्रीय महिला धोरणातील मसुद्यात खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

महिलांसाठी राष्ट्रीय धोरण २०१६ (मसुदा) ः यामध्ये महिलांच्या बहुविध गरजांचा, सहभागाचा आणि विकासाचा विचार केलेला आहे. आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि पोषण, शिक्षण, दारिद्र्य , कृषी, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, सेवा क्षेत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सुशासन आणि निर्णय प्रक्रिया, हिंसाचार, घर आणि पिण्याचे पाणी, माध्यमे, क्रीडा, सामाजिक सुरक्षा, मूलभूत सुविधा, महिला सुरक्षा, हवामान बदल इत्यादी बाबीविषयी धोरणात्मक उल्लेख आहे.

या सर्व घटनांना परिपाक म्हणून आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर महिलांचे विविध प्रश्न तसेच विकासावर अभ्यास आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महिला आयोगाची कायद्याने स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्याविषयी पुढील भागांत माहिती घेऊ..