Farmers Electricity Subsidy: बळीराजा वीजदर सवलतीसाठी १६८८ कोटींची तरतूद; शेतकऱ्यांसाठी दिलासा!

Mumbai News: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारी (ता. ३) पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात ६ हजार ४८६ कोटी रुपयांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा वीज दरसलवत योजनेतील कृषिपंप ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलतीसाठी १६८८ कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर ६ आणि ७ मार्च असे दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पुरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामीण भागात घरे, कृषिपंप वीजदर सवलत, रस्ते विकास आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

सोमवारी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी ९३२ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या तर ४ हजार ३२० कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमाअंतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेतून अनुसूचित जमाती घटकाला घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून ३ हजार, ७५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या अंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी २ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या बिनव्याजी कर्जासाठी १ हजार ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विभागाला आपल्या बचतीतून हा निधी उभारावा लागणार आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएम) योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र आणि राज्य हिश्‍श्‍यापोटी ६३७ कोटींची तरतूद झाली आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांना मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी ६०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ३७५ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा म्हणून ३३५ कोटी, ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांची रक्कम, देयकांच्या व्याज आणि दंडाची रक्कम महावितरणला अदा करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कारखान्यांच्या थकहमीसाठी २९६ कोटी

राज्यातील चार साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत खेळत्या भागभांडवल निर्मितीसाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २९६ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेडसाठी निधी

पुणे रिंग रोड, जालना- नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी २४४ कोटी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेतन आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी २२१ कोटी, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान या घटकाखाली विविध प्रकल्पांसाठी १७५ कोटी, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदी, पुणे-प्रदूषण कमी करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील काही तरतुदी या लाक्षणिक आहेत. संबंधित विभागाला बचतीतून हा निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे.

खातेनिहाय मागण्या

ग्रामविकास : ३ हजार ६ कोटी २८ लाख रुपये

उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म : १ हजार ६८८ कोटी ७४ लाख रुपये

नगरविकास : ५९० कोटी २८ लाख रुपये

उच्च आणि तंत्र शिक्षण : ४१२ कोटी ३६ लाख रुपये

सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग : ३१३ कोटी ९३ लाख रुपये

पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल : २५५ कोटी ५१ लाख रुपये

महसूल आणि वन विभाग : ६७ कोटी २० लाख रुपये

इतर मागास बहुजन कल्याण : ६७ कोटी १२ लाख रुपये

सार्वजनिक बांधकाम : ४५ कोटी ३५ लाख रुपये