Crop Insurance
Crop Insurance Agrowon

Fruit Crop Insurance : फळ पीकविमा योजनेचे प्रस्ताव सर्व्हरच्या समस्येने रखडले

Crop Insurance Scheme : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी, पपई व मोसंबी या पिकांसाठी विमा प्रस्ताव स्वीकारण्यास विमा कंपनी, शासनाने १ ऑक्टोबरपासून सुरुवात केली आहे.

Jalgaon News : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी, पपई व मोसंबी या पिकांसाठी विमा प्रस्ताव स्वीकारण्यास विमा कंपनी, शासनाने १ ऑक्टोबरपासून सुरुवात केली आहे. परंतु जळगाव जिल्ह्यात विमा कंपनीचे पोर्टल सोमवार (ता.९) व मंगळवारी (ता.१०) बंद होते. यामुळे शेतकरी आपले प्रस्ताव पोर्टलद्वारे सादर करू शकले नाहीत.

जिल्ह्यात केंद्र सरकार पुरस्कृत भारतीय कृषक विमा कंपनी (एआयसी) फळ पिकविमा योजनेसंबंधीचे कामकाज करीत आहे. विमा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीद्वारे सादर करायचे आहेत. हे प्रस्ताव या संस्था किंवा केंद्र विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करतात. परंतु पोर्टलच सोमवारी व मंगळवारी बंद होते. बुधवारी सकाळीदेखील हे पोर्टल बंद असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या.

Crop Insurance
Grape Crop Insurance : द्राक्षासाठी विमा योजना

केळी पिकासाठी १०५०० रुपये प्रतिहेक्टरी विमा हप्ता आहे. पपई पिकासाठी प्रतिहेक्टरी १७५० आणि मोसंबी पिकासाठी चार हजार रुपये प्रतिहेक्टरी विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरायचा आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच शेतकरी या योजनेतून अर्ज सादर करू शकतील. खानदेशात केळी, पपईची लागवड अधिक आहे.

तसेच मोसंबीची लागवडदेखील जळगावमधील जामनेर, पाचोरा, चाळीसगाव, पाचोरा, धुळ्यातील साक्री, धुळे, नंदुरबार भागात आहे. पपईची सुमारे १० हजार हेक्टरवर खानदेशात लागवड झाली आहे. केळीची लागवडदेखील वाढत आहे. कमाल केळी उत्पादक या योजनेत सहभागी होतात.

Crop Insurance
Crop Insurance Advance : ‘अग्रिम’चे घोडे अडले कोठे?

परंतु तब्बल दोन दिवस विमा कंपनीचे पोर्टल बंद असल्याने एकही अर्ज यादरम्यान पोर्टलवर अपलोड होवू शकलेला नाही. पुढे योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल. सर्व्हरवर दबाव येऊन ते व्यवस्थित काम करणार नाही. मागील वर्षी २० ऑक्टोबरनंतर सर्व्हर कामच करीत नव्हते.

लवकरच नवरात्रोत्सव आहे. दसरा व इतर सणासुदीचे दिवस आहेत. बँका, सीएससी केंद्र, सोसायट्यांचे कामकाज बंद असते. अशात शेतकऱ्यांना प्रस्ताव सादर करताना अडचणी येतील. यामुळे पुढे तीन ते चार दिवस या योजनेत सहभागासंबंधी मुदतवाढ दिली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.

दिल्ली, पुणे, मुंबईच्या कार्यालयाकडे दाखविले जाते बोट

विमा कंपनीचे पोर्टल हे केंद्र सरकारचा विषय आहे. विमा कंपनीचे स्थानिक अधिकारी यात काहीएक करू शकत नाही, असे विमा कंपनीचे प्रतिनिधी सांगत आहेत. याबाबत दिल्लीच्या कार्यालयात मेलद्वारे माहिती दिली आहे. तेथे काम सुरू आहे. लवकरच ही समस्या दूर होईल, असे विमा कंपनीचे प्रतिनिधी किंवा जिल्हा समन्वयक राहुल पाटील म्हणाले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com