Silk Farming : रेशीम संचालनालयाचा स्वतंत्र नाशिक विभागाचा प्रस्ताव

नागपूर ः रेशीम (Silk Farming) क्षेत्राचा विस्तार होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर रेशीम संचालनालयाने नाशिक हा स्वतंत्र विभाग करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सध्या या विभागाचे कामकाज पुणे विभागीय कार्यालयातून चालत आहे. मात्र या विभागाअंतर्गत असलेल्या खानदेशातील जळगाव जिल्ह्यात तूती लागवड २०० एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रेशीम शेती हा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर पर्याय ठरत आहे. त्याचमुळे राज्याच्या अनेक भागात रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढती आहे. राज्याची एकूण तूती लागवड १३ हजार ५३४ एकर आहे. यंदा नव्याने ३१ सप्टेंबर अखेर राज्यात २९६५ एकरांवर ‘मनरेगा’तून तर इतर योजनांमधून २९१७ एकरांवर तूती लागवड झाली आहे.

२४७ टन सूत उत्पादन तसेच २७.१८ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट्ये या माध्यमातून साधण्यात यश आले आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद पाहता रेशीम संचालनालयाकडून देखील कार्यशाळा, मेळाव्याच्या माध्यमातून रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांना वळविण्याचा प्रयत्न होत आहे. या माध्यमातून सिल्क समग्र-२ या योजनेबाबत माहिती दिली जात आहे.

रेशीम शेतीकडे शेतकरी आकृष्ट होत असतानाच रेशीम संचालनालयाकडून त्यांना विविध टप्प्यांवर मार्गदर्शन केले जाते. सध्या राज्यात औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोकण हे विभाग आहेत. नाशिक विभागाचे कामकाज पुणे विभागीय कार्यालयातून चालते. मात्र नाशिक विभागात समावेशीत जळगाव जिल्ह्यात तूती लागवड क्षेत्र वाढते असल्याने नाशिक येथे स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याकरीताच प्रस्तावही शासनाला पाठविण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची हिरवी झेंडी मिळताच नाशिक विभागाचे कामकाज सुरू होईल. रेशीम संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक विभागात सुमारे ३१७ एकरांवर तूती लागवड आहे. त्यातील सर्वाधिक २५० एकर ही एकट्या जळगाव जिल्ह्यात आहे. नाशिक विभाग स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आल्यास त्या माध्यमातून कर्मचारी, अधिकाऱ्यांव्दारे देखरेख व सनियंत्रण करणे शक्‍य होईल

राज्यात शेतकऱ्यांचा रेशीम शेतीला प्रतिसाद मिळत आहे. त्याच बळावर २३ लाख ५९ हजार अंडीपूंजाचा पुरवठा करुन १ हजार ६६५ टन इतके कोष उत्पादन करणे शक्‍य झाले. राज्यात रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरीता नाशिक हा नवा विभाग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

-महेंद्र ढवळे, सहायक संचालक,

रेशीम संचालनालय, नागपूर