Rural Entrepreneurship : ग्रामीण उद्योजकता, मध निर्मितीला प्रोत्साहन

Plans of Maharashtra State Khadi and Village Industries Board :

खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे कामकाज कसे चालते?

महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना ११ एप्रिल १९६० रोजी झाली. मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम १९६० नुसार हे मंडळ स्थापन करण्यात आले. ग्राम आणि कुटीर उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेले हे मंडळ संपूर्णपणे स्वायत्त आहे. त्याची स्वतंत्र घटना आहे.

राज्य शासनाकडून मंडळावर अध्यक्ष (सभापती) व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. ज्या व्यक्ती खादी, ग्रामोद्योगाशी निगडीत आहेत व ज्यांना खादी, ग्रामोद्योगांच्या कामांचा अनुभव आहे अशा अशासकीय किमान ५ व कमाल ७ सदस्यांची नियुक्ती मंडळावर करण्यात येते. मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे काम पाहतात.

ते भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असतात. सध्या सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयएएस), उद्योग खात्याशी संबंधित दोन आयएसएस यासह पाच जणांचे संचालक मंडळ आहे. केंद्रात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. त्यांच्या नियंत्रणाखाली देशभरातील मंडळाचे कामकाज चालते. खादी, ग्रामोद्योग या बाबी स्वदेशी आचार, स्वदेशी विचार यांच्याशी निगडित आहेत.

सध्या मंडळाचे अस्तित्व कसे आहे?

महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेचे जनक, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापतीपद १८ वर्षे सांभाळणारे ज्येष्ठ गांधीवादी नेते, स्वातंत्र्यसैनिक वि.स. पागे हे अनेक वर्षे खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती होते. मंडळाच्या विस्तारात त्यांचे मोठे योगदान आहे. बारा बलुतेदार संस्था आधी खादी व ग्रामोद्योग मंडळासोबत काम करत होत्या.

एकूण २११ संस्था स्थापन झाल्या होत्या. त्यावेळी १२०० कर्मचारी होते. आता मात्र केवळ ३५० कर्मचारी तालुका स्तरावर आहेत. आता सरकारने पुन्हा आकृतिबंध मंजूर केला आहे. त्यानुसार आता ३०० पदे भरली जातील. प्रत्येक जिल्ह्याला खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे अधिकारी आहेत.

खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून सध्या कोणत्या योजना राबविल्या जातात?

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून होते. मांसाहार, दारू, शेती, पशुपालन हे क्षेत्र यातून वगळले आहेत. ही चार क्षेत्र सोडले तर कोणत्याही क्षेत्रात उद्योग उभारणीसाठी अर्ज करता येते.

त्यासाठी ५० लाख रुपयापर्यंत कर्ज मिळते. त्यामध्ये ५ टक्‍के लाभार्थी हिस्सा असतो. गेल्या वर्षभरात २० हजार लाभार्थ्यांना कर्ज मिळाले आहे. यवतमाळ, अमरावती या जिल्ह्यांत शंभर टक्‍के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.

मंडळाच्या पूर्वी ७२ संस्था होत्या. आता कागदावर ४२ संस्था असून प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या संस्थांची संख्या १७ आहे त्यांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी अनुदानाच्या माध्यमातून सक्षमीकरणाची गरज आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला देण्याची तयारी सुरू आहे. पाच कोटी रुपये अनुदान मागणीचा विचार आहे. पुढील अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, असा आमचा प्रयत्न आहे.

नव्याने कोणती योजना राबवली जात आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच विश्‍वकर्मा योजना जाहीर केली. ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असून त्यातून बलुतेदार व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केले जाणार आहे. या योजनेसाठी १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे पाच लाख कामगारांची नोंदणी आहे. विश्‍वकर्मा योजनेच्या निकषांत जे बसतात त्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात नव्याने शंभर कारागिरांची नोंदणी व्हावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मध उत्पादन, विक्रीसाठी मंडळ कशा प्रकारे मदत करते?

मंडळाकडून सेंद्रिय मध निर्मिती हा उपक्रम राबविला जात आहे. त्याकरिता महाबळेश्‍वरला असलेल्या मध संचालनालयाच्या माध्यमातून दहा दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ पुरस्कृत या प्रशिक्षणाच्या एका बॅचमध्ये २५ ते ३० जणांचा समावेश असतो. प्रशिक्षणानंतर त्यांना मधपेट्या अनुदानावर दिल्या जातात.

एकूण खर्चाच्या ५० टक्के हिस्सा लाभार्थ्याला भरावा लागतो आणि उर्वरित ५० टक्‍के अनुदान मिळते. या योजनेच्या माध्यमातून संकलित मध मंडळाकडून खरेदी केले जाते. संपूर्ण देशात नसेल तेवढा दर आम्ही देतो. विशेष म्हणजे हमीभाव देतो. वर्षाकाठी सुमारे ६० हजार किलो मधाची खरेदी केली जाते. उत्पादित मधावर महाबळेश्‍वरला प्रक्रिया केली जाते. विदर्भात मधाचे उत्पादन वाढल्याने विदर्भात देखील मध प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

मधाचे गाव ही संकल्पना काय आहे ?

मंडळाच्या वतीने नावीन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून मधाचे गाव ही संकल्पना राबविली जाते. त्यासाठी महाबळेश्वरजवळील मांघर या गावाची निवड करण्यात आली. ते राज्यातील पहिले मधाचे गाव ठरले आहे. पाटगाव (कोल्हापूर), आमझरी (अमरावती) येथेही मधाचे गाव उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानंतर आता प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारचे गाव उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

भिमाशंकर (पुणे), बदलापूर (ठाणे) या गावांची निवड या प्रकल्पासाठी केली आहे. या उपक्रमासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मधमाश्यांविषयी जागृतीसाठी प्रदर्शने, पर्यटन विकासासाठी उपक्रम, सेल्फी पॉइंट अशी कामे यातून होतात. मधाचे गाव म्हणून पात्र ठरण्यासाठी काही विशिष्ट निकष आहेत. मधमाश्यांविषयी जागृती करण्यासाठी प्रत्येक जिल्‍ह्यात मेळावे घेत आहोत. त्यासाठी राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समितीचे गठण करण्यात आले आहे. हे तज्ज्ञच मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतात.

मधाची शुद्धता कशी तपासतात?

मंडळाकडून मधाची शुद्धता तपासल्यानंतरच त्यावर प्रक्रिया केली जाते. घरगुती स्तरावर मधाची शुद्धता तपासायची असल्यास ग्लासभर पाण्यात चमचाभर मध टाकावे. मध तळाशी बसला तर तो शुध्द म्हणावा. काडेपेटीसमोरच्या भागाला मध लावल्यानंतरही जर ती पेटली तर त्यालाही शुध्द म्हणावे. अशा सोप्या कसोट्या मध तपासण्यासाठी आहेत.

मधाच्या उत्पादकता वाढीसाठीचे नियोजन काय आहे?

अन्नसाखळीतील महत्त्वाचा घटक म्हणून मधमाश्या काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या संवर्धनावर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. मधमाश्यांमुळे पिकाची उत्पादकता वाढते. परागीकरण प्रक्रियेत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मधमाश्यांचे संवर्धन व मधाचे उत्पादन या दोन्ही बाबी साधता याव्यात याकरिता मधुमित्र पुरस्कार आम्ही सुरु केले आहेत.

२० मे हा जागतिक मधमाश्या दिन आहे. त्यानिमित्ताने महाबळेश्‍वर येथे कार्यक्रम घेण्यात आला. यंदा पहिलेच आयोजन होते. त्यानंतर याचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. राज्यात मधक्रांती होण्यासाठी काय करता येईल या विषयावर पुण्यात राज्यस्तरीय चर्चासत्र आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. आम्ही हनी फेस्टीवलचे देखील आयोजन करण्याच्या विचारात आहोत. अशा प्रकारचा प्रयोग आजवर कोणीच केला नाही.

हनी कॅफे ही संकल्पना देखील प्रस्तावित आहे. चहा-कॉफीमध्ये साखरेऐवजी मध टाकले जाईल. दिवाळी किंवा इतर उत्सवात भेटवस्तू दिल्या जातात. त्याऐवजी मधाची बाटली भेट म्हणून द्या, असा उपक्रम आम्ही राबविणार आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यातील मंडळाच्या कार्यालयात सेंद्रिय मध उपलब्ध करून देणार आहोत. अमरावतीपासून याची सुरुवात होईल. ऑनलाइन खरेदीच्या पर्यायासाठी ॲप तयार केले जाणार आहे.