Farmers Death : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी योजनांचा लाभ द्या

Dharashiv News : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्याची दखल यंत्रणांनी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाची काय स्थिती होते, याची सर्वांनाच जाणीव आहे.

जिल्ह्यात भविष्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होणार नाही व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषीविषयक योजनांचा प्रभावीपणे लाभ द्यावा, असा आग्रह (कै.) वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील यांनी धरला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. ३१) आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंम्बासे, अप्पर पोलिस अधीक्षक गौहर हसन, निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश हरिदास, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त संजय गुरव, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. यतीन पुजारी, जिल्हा उपनिबंधक पांडुरंग साठे, डॉ. महेश कानडे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी आरती वाकुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पाटील पुढे म्हणाले, की जिल्ह्यातील पाळीव दुधाळ जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होण्यासाठी ई-क्लास जमिनीवर चारा लागवड करावी. त्यामुळे शेतीपूरक असलेल्या दुग्ध व्यवसायाला दुधाचे उत्पादन वाढविण्यास मदत होईल. हा चारा दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्यावा. शक्यतो चारा लागवड ही पाण्याची उपलब्धता आहे,त्या जमिनीवर करावी.

कोणताही शेतकरी हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे. या योजनेचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून देऊन त्यांना पीक विमा काढण्यास प्रोत्साहित करावे. जिल्ह्यातील शेतकरी जैविक शेतीकडे वळले पाहिजे, असे सांगून पाटील म्हणाले, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बियाणे,खते व कीटकनाशके खरेदीवर होणारा अनाठायी खर्च वाचण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांनी घरचेच बियाणे वापरले तर त्यावर होणारा खर्च टाळता येईल. घरच्या बियाण्यांच्या पुन्हा कसा वापर करता येईल, यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. नापीकी व कर्जबाजारीमुळे शेतकरी चिंताग्रस्त होतो, अशावेळी शेतकऱ्यांना मानसिक तणावातून दूर करण्यासाठी आरोग्य विभागाने त्यांच्या मनोविकार तज्ञांकडून त्यांचे समुपदेशन करावे. तणावातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यास मदत होईल. आरोग्य विभागाने यासाठी प्रेरणा प्रकल्प प्रभावीपणे राबवून शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करावे.

बाजार समितीत हमीभावाचे फलक लावा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीचे फलक मुख्य फलक दर्शनी भागात लावावे, असे सांगून पाटील म्हणाले, की त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती पिकाचे दर माहीत होण्यास मदत होईल. शेतमाल तारण योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी व या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांचे फलक लावावे.

पीक कर्ज तातडीने द्यावेत, शेतकऱ्यांच्या मुलांची व्यवसायविषयक कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात यावे. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योगाबाबतची माहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना झाली तर शेतीतून उत्पादित मालावर प्रक्रिया करून त्यांना शेतीपूरक चांगला व्यवसाय करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, पाटील म्हणाले.

चारा लागवड समिती स्थापणार

जिल्हाधिकारी ओंबासे म्हणाले,की जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोफत पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध व्हावा याचे नियोजन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये एका जमिनीवर चारा लागवड करण्याचे नियोजन संबंधित विभागाने करावे.

व्यापक प्रमाणात चारा जिल्ह्यातील पशुपालकांना उपलब्ध व्हावा यासाठी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचा समावेश असलेली चारा लागवड समिती गठित करण्यात येईल.असे त्यांनी सांगितले.

कृषी उपसंचालक बी. व्ही. वीर, विभागीय वन अधिकारी पी. ए. पोळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक के. जी. तांदळे, एमआयडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक महेंद्र व्हटकर, निकिता साकळे, आर. सी. मैंदर्गी, शल्यचिकित्सक डॉ. एस. एल. फुलारी उपस्थित होते.