Village Development : पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आराखड्याची गरज

डॉ. सुमंत पांडे

Planning of Flood Situation : काही दिवसांपूर्वी मुंबई महानगरामध्ये झालेल्या पुराची तीव्रता गंभीर होती. सुमारे २४ ते ४८ तास वाहतूक ठप्प होती. शहर काही काळ जवळपास थांबले होते.

महानगरातील पुराचे पडसाद अधिक उमटतात, कारण त्याची तीव्रता ही अधिकाधिक लोकसंख्येवर होते. मुंबई च्या २००५ च्या पुराच्या कटू आठवणी अजूनही अनेकांच्या मनात ताज्या आहेत. त्यांची पुन्हा पुनरावृत्ती होत कामा नये हीच सर्वांची इच्छा असते.

हा अनुभव लक्षात घेता नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था,प्रशासन शासन लोकप्रतिनिधी त्याबाबत किती काळ गंभीर असतात? हा खरा गंभीर प्रश्‍न आहे. पूर ओसरला, पावसाळा संपला की नुकसान भरपाईची घोषणा होते.

ती कार्यवाही पुढे चालूच राहते आणि पुराची तीव्रता मनातून कमी होते आणि काही झालेच नाही अशा स्थितीत दिनक्रम चालू होतो. ही मानसिकता बदलायला हवी, असा सगळ्यांचाच आग्रह आहे. यावर कायम स्वरूपी उपाय काढणे आवश्यक आहे असेही बाधितांचे मत आहे.

मागील चार ते पाच दशकातील पाऊस आणि पुराच्या अभ्यास केला असता असे लक्षात येते आहे, की पुराची तीव्रता ही देशभरामध्ये सगळीकडेच वाढली आहे. ९० च्या दशकाच्या पूर्वी केवळ गंगेच्या खोऱ्यामध्ये म्हणजेच उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल त्यासोबत समुद्र किनाऱ्यावर असलेले राज्ये म्हणजेच ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल आणि काही अंशी आंध्र प्रदेश हे पूर प्रवण क्षेत्रामध्ये येत असत.आता संपूर्ण देशातील सुमारे ५६ टक्के जिल्हे हे पूर बाधित आहेत असा अहवाल सांगतो.

महाराष्ट्रातील पूरस्थिती

महाराष्ट्र प्रदेश हा खरा तर पूर प्रवण क्षेत्रामध्ये न येणारा प्रदेश होय; तथापि मागील चार ते पाच दशकाच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर पूर येतो आहे. १९८३ मध्ये झालेला पूर हा अतिपर्जन्याने झाला होता असे अहवालात म्हटले आहे. तथापि, त्यानंतरचे सर्व पूर हे केवळ अति पर्जन्यामुळेच झालेले नाहीत तर त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप हा प्रभावी ठरलेला आढळतो.

महाराष्ट्राचा विचार केला असता पूरप्रवण जिल्ह्यामध्ये काही मोजके जिल्हे होते. त्यांची संख्या आता सुमारे २० झालेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुमारे तीन लाख ३३ हजार हेक्टर इतकी जमीन पुराने बाधित झाल्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे. 

कारणे

महाराष्ट्र हे आता पुराच्या बाबतीमध्ये संवेदनशील राज्य आहे असे मानले जाते. तथापि, या पुरांची संभाव्य कारणे ही मानवनिर्मित आहेत. वारंवार येणाऱ्या पुराच्या समस्या आणि त्यांची तीव्रता वाढवते.

नद्या, ओढ्यांना येणारा पूर त्यांच्या प्रभावक्षेत्रामध्ये असलेल्या गावांना बाधित करतो. ओढे, नाले, नद्यांची पाण्याची वाहन क्षमता कमालीची घटली आणि त्यामुळे पुराची तीव्रता वाढते आहे.

पाणलोटातील आलेला गाळ छोट्या नद्या, ओढे, नाले आणि नद्यांमध्ये साचून राहतो. त्यामुळे वहन क्षमता कमी होते.

पाण्याच्या प्रवाहातील अतिक्रमण आणि बांधकामे.

पूररेषेच्या आत अतिक्रमणे आणि बांधकामे झाल्याने मनुष्य आणि वित्तहानी होते.

रस्ते आणि पुलाचे बांधकाम झाल्यावर त्यातील राडा रोडा पात्रातच राहिल्याने पूर बाधित क्षेत्र विस्तारते.

नव्याने झालेले रस्ते, महामार्ग यांचा अनेक ठिकाणी बांध म्हणून काम करतात, त्यामुळे पुराचे क्षेत्र वाढते.

रेल्वे बोगदे आणि रस्ते बांधकाम यामुळे आलेला गाळ कालांतराने नदी पात्रात येतो.त्यामुळे नद्या उथळ होतात.

विदर्भ

गडचिरोलीमधील काटेपल्ली नदी, चंद्रपूर, भंडारा मधील वैनगंगा, प्राणहिता,या प्रमुख नद्यांची वहन क्षमता कमालीची घटली आहे.

मराठवाडा

मराठवाडा तसा दुष्काळ प्रवण तथापि, बीड, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यातील पूर वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील मांजरा नदीची उपनदी मन्याड नदीपात्रात भरलेल्या गाळामुळे वहन क्षमता (मन्याड- मांजरा संगमाच्या आधीचे सुमारे २२ किलोमीटरचे पात्र) पूर बाधित आहे.

दरवर्षी हजारो एकर क्षेत्र खरीप हंगामात नापीक होते आहे. मागील एका शतकात अनेक गावांचे पुनर्वसन झाल्याचे महसूल विभागाचे अहवाल सांगतात. या नद्यांना त्यांचे पूर्वस्वरूप देण्यासाठी भगीरथालाच यावे लागेल असे खेदाने म्हणावे लागते.

पश्‍चिम महाराष्ट्र

सांगली, कोल्हापूर ही शहरे पुराच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील झाली आहेत. पुण्याच्या जंगली महाराज रस्त्यावर आलेले पुराचे पाणी काय सांगते?

कोकण

१९८३ मध्ये कोकणामध्ये आलेला पूर किंवा२००५ च्या पुरानंतरच्या ज्यामध्ये २०१३, २०१६, २०१९, २०२०, २०२१ आणि २०२२ यामध्ये मानवी हस्तक्षेप हे प्रभावी कारण आहे असे स्पष्ट होते. काजळी वशिष्ठी, सावित्री गांधारी, काळ या काही प्रातिनिधिक नद्या आहेत. छोट्या नद्यांना तर कोणी वालीच नाही.

२०१८-१९ ते २०२२-२३ या काळामध्ये सुमारे १,२४६ लोकांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. याशिवाय होणारे आर्थिक नुकसान, ज्यामध्ये जमिनी खरडून जाणे, उभ्या पिकांचा नाश होणे, पशुधनाचे मृत्यू आणि इत्यादी कारणांचा विचार केला तर होणारे आर्थिक नुकसान हे कितीतरी पट अधिक ठरते.

(संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा २०२३)