Agriculture Assistant Strike : शेतकऱ्यांची कामे अडली, पोकराअंतर्गत सूक्ष्म नियोजन आराखडे प्रक्रिया ठप्प

Parbhani News : ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर कृषी सहायक संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. परिणामी ‘कृषी’च्या विविध योजनांच्या प्रसार व प्रसिद्धी कार्यात खोडा निर्माण झाला आहे. असंख्य लाभार्थी शेतकऱ्यांची कामे अडली आहेत. आगामी खरिपात अनुदानावरील निविष्ठा मिळण्यास वेळ लागणार आहे.

विशेष म्हणजे पोकरा २.० अंतर्गत गावाचे सूक्ष्म नियोजन आराखडे तयार प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होणार आहे. आंदोलनावर सरकारने तत्काळ तोडगा काढावा अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य कृषी सहायक संघटनेने विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनात परभणी जिल्ह्यातील २७५ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील ११० कृषी सहायक संपात सहभागी झाले आहेत.

राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (हवामानाकुल कृषी प्रकल्प) पोकरा २.० अंतर्गत निवड झालेल्या गावात शिवार फेऱ्या, मशाल फेऱ्या काढून, ग्रामसभांच्या माध्यमातून गावांच्या विकासासाठी सूक्ष्म नियोजन आराखडे तयार केले जात आहेत.

गाव पातळीवरील क्षेत्रीय कर्मचारी म्हणून कृषी सहायकांची यामध्ये भूमिका आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर आराखडे तयार करण्यास अडचणी येतील. कृषी विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम देखील कृषी सहायक करतात. यंदा खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने महा कृषी अॅप च्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

गावापातळीवर खरीप पूर्व बैठका, सोयाबीन बियाणे उगवण क्षमता तपासणी, बीजप्रक्रिया, परीक्षणासाठी नमुने घेण्याची प्रात्यक्षिके, फळबाग लागवडीसाठी इच्छुक लाभार्थींकडून अर्ज स्वीकारणे, खरीप हंगामातील राबवायच्या प्रकल्पासाठी लाभार्थी निवड, पीएम. किसान निधी लाभार्थी पडताळणी आदी कामे ठप्प झाली आहेत. ठिबक, तुषार, यांत्रिकीकरण योजनेच्या लाभार्थीच्या अर्जाची पडताळणी, स्थळपाहणी करणे शक्य होत नाही.

यामुळे कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची जबाबदारी वाढली आहे. कृषी सहायक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप शेळके (परभणी) आणि संतोष वाघमारे (हिंगोली) म्हणाले, की कृषी विभागाच्या योजनांचे कामकाज ऑनलाइन झाल्यामुळे मोबाइलवर कामे करावी लागत आहेत. परंतु त्यास वेळ लागत आहे.

संगणक केंद्रावर काम करून घ्यावे लागते. परंतु त्यासाठी खर्चाची तरतूद नाही. सहायक कृषी अधिकारी असे पदनाम करावे. शेतकऱ्यांची कामे जलद गतीने व्हावीत यासाठी तत्काळ प्रत्येक कृषी सहायकास लॅपटॉप व प्रिंटर द्यावा. डिजिटल शेतीशाळांच्या आयोजनासाठी देखील लॅपटॉपची गरज आहे. वैयक्तिकपेक्षा शेतकरी हिताच्यासाठी आंदोलन सुरू आहे.

परंतु राज्य शासनाने आंदोलनाची दखल घेतली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मागण्या रास्त असल्याची शिफारस करण्याची गरज असताना उलट कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. कृषी सहायक संघटनेतर्फे तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

अर्ज करता येईनात : शेतकरी

सनपुरी (ता. परभणी) येथील शेतकरी नरेश शिंदे म्हणाले, की आंदोलनामुळे कृषी सहाय्यक गावात येत नसल्यामुळे यंदा शासनाच्या विविध योजनाअंतर्गंत फळबाग लागडीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना अर्ज करता येत नाहीत. शासनाने तत्काळ तोडगा काढला तरच शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील.