PM Dhan Dhany Scheme : पीएम धन धान्य योजना १०० जिल्ह्यात जूनपासून राबवण्यात येणार; केंद्र सरकारची तयारी सुरू

PM Dhanadhan Yojana: पंतप्रधान (पीएम) धन धान्य योजना देशात जून महिन्यापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या योजनेवर केंद्रीय कृषी मंत्रालय तपशीलवार चर्चा सध्या करत असल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. पीएम धनधान्य योजनेतून देशातील कमी उत्पादन असणाऱ्या १०० जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात केली. या योजनेतून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत.

अलीकडेच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी काही जिल्ह्यात उत्पादकता कमी असल्याचं लोकसभेत सांगितलं होतं. "काही राज्यांमध्ये उत्पादन जास्त आहे. पण काही राज्यांमध्ये उत्पादन कमी आहे. एका राज्यात देखील काही जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे पीएम धनधान्य योजनेतून १०० जिल्ह्यांवर लक्ष देण्यात येईल. या योजनेचा १.६ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होईल. तसेच सरकार या जिल्ह्यातील उत्पादनक्षमता, कर्ज सुलभता, सिंचन आणि पीक व्यवस्थापनाचं नियोजन करत आहे." असंही चौहान यांनी सांगितलं होतं.

पीएम धनधान्य योजनेतून उत्पादनक्षमता, सिंचन, कर्जपुरवठा आणि पीक व्यवस्थापनावर भर देण्यात येईल. या योजनेतून सिंचनाची सुविधा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना बोरवेल्स, सौर पंप, सूक्ष्म सिंचन, वीज पुरवठा यासारख्या सर्व सेवा कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यात एकत्र करून शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणार आहेत. परंतु अद्याप यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे, याबद्दल माहिती समोर आलेली नाही.

शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची उपकरणं देण्यासाठी देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सर्व बाबी दर्जेदार असाव्यात. जेणेकरून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावं. यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याची चर्चा देखील आहे.

शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न करण्यासाठी समिती काम करत आहे. या समितीने पिकांची आणि पशुधनाची उत्पादनक्षमता सुधारणा, उत्पादन खर्चात बचत, संसाधनाचा कार्यक्षम वापर, पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ, किफायतशीर पिकांचं विविधीकरण, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर दर, आणि शेती व्यवसायातून बिगर शेती व्यवसायात होणारं संक्रमण या सात टप्प्यांवर काम करण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या पद्धतीने काम सुरू असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर दर मिळत नाही. तसेच पायाभूत सुविधांसह शेतीपूरक धोरणांची अंमलबजावणी सरकारला करावी लागेल, असं जाणकार सांगतात.