Sudhakarrao Naik: जलक्रांतीचे प्रणेते : सुधाकरराव नाईक

Water Conservation Movement: माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भीषण दुष्काळ, अन्नधान्याच्या भीषण टंचाईवर मात करण्यासाठी शेती सिंचनाला महत्त्व दिले. ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र त्यांनी महाराष्ट्राला दिला. कोयना धरणापासून जायकवाडीपर्यंत मोठमोठ्या धरणांची उभारणी केली. वसंतरावांची ही सारी धडपड त्यांचे पुतणे सुधाकरराव नाईक बघत होते.

यवतमाळ जिल्ह्यातील गहुली (ता. पुसद) येथील सरपंच पदापासून सुधाकरराव नाईक यांनी राजकारणाला सुरुवात केली. वसंतराव नाईक यांचा आदर्श ठेवत सुधाकरराव यांनी गाव तलाव, बंधाऱ्यांची उभारणी केली. पाण्याशिवाय जीवनात सुबत्ता मिळू शकत नाही, हे तत्त्व त्यांनी जाणले. पुढे पुसद पंचायत समिती सभापती, यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करताना ग्राम विकासावर त्यांनी भर दिला.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सुधाकरराव नाईक यांची कारकीर्द अल्पकाळ राहिली. मात्र, त्यांच्या दूरदृष्टीतून जलसंधारणाचा पाया रचला गेला. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा कार्यक्रम त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर राबविण्यात आला. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुधाकरराव नाईक यांच्या जलसंधारणाच्या कार्याची दखल घेत १० मे हा त्यांचा स्मृतिदिन ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून घोषित केला. त्यानंतर १० मे २००२ ला राज्यस्तरीय जलसंधारण कार्यशाळा पुसद येथे घेण्यात आली. जलसंधारण दिनाच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रमांची आखणी करून जलसंधारणाला चालना देण्याची गरज आहे.

जलसंधारण खात्याची निर्मिती :
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सुधाकरराव नाईक यांनी २५ जून, १९९१ रोजी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात प्रथमच स्वतंत्र जलसंधारण खात्याची निर्मिती केली. राज्यातील इतर सर्व खात्यांवर विकास कामांसाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो, परंतु तीव्र पाणीटंचाईने होरपळलेल्या महाराष्ट्राची तहान भागवण्यासाठी जलसंवर्धनाकडे कोणीही लक्ष दिले नव्हते. औद्योगिकीकरण, शेती सिंचन, वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्याचा वापर प्रचंड वाढला होता.

पावसाचे पाणी न अडविल्यामुळे ते वाहून जाऊन भूगर्भातील मर्यादित पाणी साठे उपशावर आले. भूगर्भातील पाण्याचा वर्षानुवर्षे अमर्यादित वापरामुळे पाण्याचे स्रोत आटू लागले. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर नजीकच्या काळात महाराष्ट्राचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी शक्यता जलतज्ज्ञ व भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली. हीच धोक्याची घंटा मानून सुधाकररावांनी मंत्रिमंडळात स्वतंत्र अशा जलसंधारण खात्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कार्याला गती मिळाली. सुरुवातीला या खात्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नव्हती. असे असतानाही रोजगार हमी योजना व इतर खात्यांमधून जलसंधारणाच्या कामांसाठी पुरेसा निधी त्यांनी वळता केला.

छोटे बंधारे, धरणांचा पुरस्कार

महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांनी शेती सिंचनासाठी नद्यांवर मोठमोठी धरणे बांधली. एकट्या पुसद उपविभागात इसापूर, अप्पर पूस व लोअर पूस ही धरणे बांधली. त्यामुळे शेतजमीन सिंचनाखाली आली. मात्र, मोठ्या धरणांतील पाण्याखाली सुपीक जमीन जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. या धरणांचा तेवढा लाभ मिळत नाही. या गोष्टीची प्रकर्षाने नोंद घेत सुधाकरराव नाईक यांनी छोटे बांध, बंधारे व धरणांचा पुरस्कार केला.

पुसद तालुक्यातील अनेक वाहत्या नाल्यावरील बंधाऱ्यांचे भूमिपूजन करताना सुधाकररावांनी बांधबंधारे निर्मितीला प्राधान्य दिले.मागील काही वर्षांत तत्कालीन सरकारने जलसंधारणाचा हाच आत्मा कायम ठेवत ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची नव्याने मांडणी केली.जलसंधारण, सिंचन आणि जल व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यात आले.  या योजनांमध्ये जल पुनर्भरण, तलाव दुरुस्ती आणि आधुनिक सिंचन पद्धतींचा समावेश होता. त्याद्वारे शेती आणि ग्रामीण भागांतील सिंचन प्रकल्पांना चालना मिळाली.

जलसंधारण लोकांची चळवळ व्हावी
सुधाकरराव नाईक कायम ‘जलसंधारण ही जन चळवळ झाली पाहिजे’ असे म्हणायचे. त्यांनी महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हे जलसंधारणासाठी पिंजून काढत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जलसंधारणाच्या बैठकी घेतल्या. लोकप्रशासनाचा प्रचंड अनुभव गाठीशी असल्याने त्यांनी जलसंधारण, जलसिंचन प्रश्‍नांची उकल केली. पाऊस आणि नदी पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी जलसंधारण योजना राबविण्यात आल्या.  यामध्ये तलाव दुरुस्ती, बंधारे बांधणे आणि जल पुनर्भरण यांचा समावेश होता.

- दिनकर गुल्हाने, ९८२२७६७४८९
(लेखक सकाळचे पत्रकार आहेत.)