Maharashtra Liquor Policy: धान्यापासून विदेशी मद्य बनविण्यास परवानगी

Mumbai News: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीसाठी देशी आणि विदेशी दारूच्या दरात ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच धान्यावर आधारित मद्यनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करू शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करून घेणे आवश्यक राहील. उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता.

या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधात तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.

उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार असल्याने मद्याच्या दरात वाढ होणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या २६० रुपये प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरून ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८० वरून रुपये २०५ रुपये करण्यात येणार आहे.

उत्पादन शुल्कातील वाढीमुळे १८० मिलि बाटलीच्या किरकोळ विक्री दरात वाढ होणार आहे. यामध्ये देशी मद्य ७० वरून ८० रुपये, महाराष्ट्र मेड लिकर १४८ रुपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य ११० ते ११५ रुपयांवरून २०५ रुपये, विदेशी मद्याचे प्रीमियम ब्रँड २१० वरून ३६० रुपये होणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना केली होती.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा आणि बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड या ठिकाणी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयात बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू आहे. या प्रत्येकी ठिकाणी ५० विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांना ८ हजार रुपये विद्यावेतनास मान्यता दिली.