१) मल्चिंग पॉलिथिनचा वापर ठरतोय फायदेशीर (Mulching techniques)
मॉन्सूनचं आगमन उशिरा झाल्यानं भाजीपाला पिकाला पाणी टंचाईमुळं फटका बसला. तसेच पिकावरील किड रोगांमुळे उत्पादनात घट येण्याची शक्यता निर्माण झाली. शेतकऱ्यांवर किडनाशकांच्या खर्चाचा भार पडतो. त्यामुळे एकाच वेळी सिंचन आणि कीटकनाशक खर्चात बचत करणं गरजेचं आहे.
यावर मल्चिंग तंत्राचा प्रभावी ठरू शकतं. विशेषत: मिरची, वांगी, कोबी भाजीपाला पिकांवर मल्चिंग पॉलिथिनचं आच्छादन टाकून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवता येतो. तसंच पिकांच्या आजूबाजूच्या तणावर नियंत्रण मिळवता येतं. त्यामुळे किडनाशकांवरील खर्चातही बचत होते. यासाठी १२ ते १५ हजार रुपयांचा खर्च येतो.
२) आंध्रप्रदेश सरकारची कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ३६१ कोटींची तरतूद (Agriculture Mechanization)
ग्रामीण भागातील मजूर टंचाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना दिल्यास शेती क्षेत्रातील मजूर टंचाईची समस्या नियंत्रणात आणता येईल. कृषी अवजारे आणि यंत्राचा पुरवठा करण्यासाठी शेजारच्या आंध्र प्रदेश सरकारनं अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी ३६१ कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच २ हजार ट्रॅक्टरवर अनुदानही देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा रेड्डी यांनी केली होती.
त्यानुसार या योजनेला ग्रीन सिंगल देत सुरुवात करण्यात आलीय. राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते परंतु त्याची प्रक्रिया किचकट असल्याचे शेतकरी सांगतात.
३) 'शासन आपल्या दारी' उपक्रमातून कृषी यंत्राचं वाटप (Shasan Aaplya Dari)
शासन आपल्या दारी या उपक्रमा अंतर्गत राज्यात विविध योजनांचा लाभ गरजुपर्यंत पोचवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात कार्यक्रम घेतले जातायत. यामध्ये शेती अवजारे आणि यंत्रांची वाटप करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "राज्यातील नागरिकांना सरकारच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन आपल्या दारी उपक्रम राबवला जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतंर्गत यंत्र आणि अवजारांचं वाटप करण्यात येत आहे." राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरणाला गती देण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.
४) इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरची लवकरच बाजारात एंट्री (Electric tractor)
तंत्रज्ञान आधारित कृषी स्टार्ट ऑटोनेक्स्ट ऑटोमेशनं इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरची निर्मिती केली आहे. कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, २० ते ४५ एचपीपर्यंत क्षमता असणाऱ्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर लवकरच भारतीय बाजारात दाखल होतील. सुरुवातीला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या भागावर कंपनीनं लक्ष केंद्रित केलं आहे.
त्यानंतर दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्रातील फळबाग पिकवणाऱ्या भागातील बाजारात कंपनी दाखल होणार आहे. या ट्रॅक्टरची किंमत ६ ते १४.५ लाख रुपयांच्या दरम्यान ठेवण्यात आल्याचं कंपनीनं म्हंटलंय. शेती मशागत, फवारणी आणि १९ टनांपर्यंत वजन उचलण्याची क्षमता या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरची असेल असा दावा कंपनीनं केला आहे.
५) ड्रोन प्रशिक्षणासोबतच परदेशात प्लेसमेंटची संधी; खाजगी कंपनीनं केला एनएसडीसीशी करार (Agriculture Drone Subsidy)
खत आणि कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर वाढत आहे. कमी वेळेत अगदी स्मार्ट पद्धतीनं काम करणारा ड्रोन शेतकऱ्यांच्या शेतात दिसू लागला आहे. सरकारही ड्रोन वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. तसेच खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांही या ड्रोन निर्मिती, प्रशिक्षण आणि अन्य तांत्रिक मदतीसाठी पुढे सरसावत आहेत.
एआयटीएमसी व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड (एव्हिपीएल) या कंपनीनं राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाशी ड्रोन वापरला प्रोत्साहन देण्यासाठी करार केला आहे. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते. त्याशिवाय ड्रोन उडवण्यास परवानगी दिली जात नाही.
त्यामुळे देशभरात ड्रोनच्या प्रशिक्षणासाठी ओळख निर्माण करणाऱ्या एव्हिपीएल कंपनीनं प्रशिक्षणासोबच परदेशी प्लेसमेंटसाठी हा करार केला आहे. पुढील तीन वर्षात ६५ हजार कृषी उद्योजक आणि ८० हजार प्रशिक्षणार्थी तयार करण्याचे उद्दिष्ट या कंपनीनं ठेवलं आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाशी करार करण्यात आला असल्याचे एव्हिपीएलकडून सांगण्यात आले आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.