Organic Farming Mission: जैविक शेती अभियान विलीनीकरणाच्या मार्गावर

Akola News: नैसर्गिक शेतीच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनामार्फत योजना राबविल्या जात आहेत. ही बाब लक्षात घेता राज्यात सुरू असलेले डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियान हे राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानामध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास गेले काही वर्षे सुरू असलेल्या या मिशनचे कामकाज गुंडाळण्याची शक्यता वाढली आहे.

सन २०१८ मध्ये स्थापन झालेल्या व अकोल्यात मुख्यालय असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचा कार्यकाळ ४ वर्षांचा होता. सुरुवातीला हे मिशन आत्महत्याग्रस्त अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा या ६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आले. शेतकऱ्यांचे गटस्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. मिशनला मिळालेले यश पाहता याचे कार्यक्षेत्र राज्यभर विस्तारीत करण्याचा दरम्यानच्या काळात निर्णय झाला. त्यानंतर बऱ्याच जिल्ह्यांत अभियानाच्या कामकाजात औपचारिकता वाढत गेली.

जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी, त्यांना मिळणारे जादाचे दर व उत्पादित होणारे सेंद्रिय उत्पादने या बाबींचा विचार करीत अशा प्रकारच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे मुख्य धोरण या मिशनचे होते. यासाठी सेंद्रिय सर्टिफिकेशनही केले जाते. ‘अपेडा’कडे मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत मिशनमधील शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण करण्यात येत आहे. शेतातील पीक उत्पादनानंतर त्याचे प्रमाणीकरण करून शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचे कामही डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन करीत आहे.

शेतकऱ्यांची संघटनात्मक बांधणी करून शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि महासंघाच्या माध्यमातून एक शाश्‍वत व्यवस्थेची निर्मिती उभी करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, या मिशनचा जसा राज्यभर विस्तार केला गेला तसे कामकाज बदलले. राज्यभरात लाखो हेक्टरवर हे मिशन पोचविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. शिवाय ते राबवण्यासाठी आधीच दमछाक होत असलेल्या कृषी, आत्मा यंत्रणेचे सहकार्य घेतले जाऊ लागले.

वेळोवेळी किचकट निकष तयार केल्या गेले. योजनेत पुणे-मुंबईतून हस्तक्षेप वाढू लागला. आज या मिशनची अवस्था एका शासकीय योजनेपेक्षा वेगळी राहलेली नाही. अशातच आता २० मार्चला पुण्यात झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत मिशनचा मुद्दा उपस्थित केल्या गेला. त्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक मिशनचे राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानात विलीनीकरणाचे निर्देश दिल्याचे समजते.

तथापि, या अभियानात सध्या कार्यान्वित असलेल्या गटांची, इतर बाबींची कार्यवाही अभियानाच्या प्रचलित कार्यपद्धती, मापदंडानुसार पूर्ण करावी असेही सुचवले आहे. केंद्र शासनाच्या परंपरागत कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन, या अभियान योजनांच्या मापदंडात तफावत आहे. एकाच उद्दिष्टासाठी दोन योजना राबविण्याऐवजी जैविक मिशनचे विलीनीकरण करणे उचित राहील, असेही सुचविण्यात आले आहे.

मुख्यालय अकोल्यात ठेवण्याचे काय?

एकीकडे विलीनीकरणाची चर्चा सुरु झालेली असतानाच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे मुख्यालय अकोल्यात राहील, असे स्पष्ट केले. अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रश्‍न उपस्थित करीत हे कार्यालय पुण्यात हलविण्याचा घाट काही अधिकारी घालत असल्याचे निदर्शनात आणून दिले होते. यावर कृषिमंत्र्यांनी कार्यालय अकोल्यातच ठेवण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही सांगितले. मात्र विलीनीकरण झाले तर मुख्यालयाचा प्रश्‍न शिल्लक राहणार नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.