Natural Farming Policy : निसर्गपूरक शेतीसाठी धोरणात्मक पाठिंबा हवा

अश्विनी कुलकर्णी, संदीपन पटनायक, शिरीष जोशी

सेंद्रिय शेतीचे काही समर्थक असा दावा करतात, की सेंद्रिय शेतीमध्ये शेतकऱ्याचा खर्च कमी होतो पण उत्पन्न मात्र रासायनिक शेती एवढेच मिळते. सेंद्रिय शेती ही खरेच इतकी आखूड शिंगी आणि बहुदुधी असती तर ती एव्हाना वणव्यासारखी सगळीकडे पसरली असती. पण प्रत्यक्षात फक्त काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये सेंद्रिय शेती किफायतशीर होत असल्याचे सध्या दिसते.

सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांमध्ये खालीलप्रमाणे प्रवाह दिसतात.

गरजेपुरती शेती ः

अनेक लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांना, खासकरून महिला शेतकऱ्यांना- सेंद्रिय शेती आकर्षक वाटते. कारण त्यामुळे रासायनिक खतांमुळे होणारे आजार टाळता येतात; ज्यांचा इलाज खूप महाग असतो. सेंद्रिय अन्न चवीला चांगले असते आणि त्यात पोषक तत्त्वे जास्त असतात, असेही म्हटले जाते. सेंद्रिय शेतीत बाहेरून विकत घेतलेल्या वस्तूंवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्थानिक माहिती आणि नैसर्गिक साधनांचा वापर केला जातो.

दुसरे म्हणजे सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीची गुणवत्ता सुधारते. अनेक वेळा कुटुंबे स्वतःच्या खाण्यासाठी जमिनीच्या एका लहान तुकड्यावर सेंद्रिय शेती करतात. यात महिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्या जैविक खते बनविण्यासाठी जास्त कष्ट घेतात. अशा शेतीत तोटा होण्याची शक्यता नसते कारण ते अन्न बाजारासाठी नाही तर घरच्या खाण्यासाठी वापरले जाते. कधीकधी ते जवळच्या लोकांना विकले जाते.

दुर्गम/आदिवासी भागातील शेतकरी ः

काही दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये लोकांना पुरेसा रोजगार मिळत नाही. तिथे बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे. त्यामुळे अशा भागांमध्ये मजुरीचे दर कमी असतात. तसेच डोंगराळ भागामुळे यंत्राने शेती करणे शक्य नसते. अशा परिस्थितीत सेंद्रिय शेती फायदेशीर ठरण्याची शक्यता जास्त असते.

जास्त भावात खरेदीची खात्री ः

तिरुपती देवस्थानाने (दक्षिण भारतातील सर्वांत श्रीमंत मंदिरांपैकी एक) प्रसाद बनविण्यासाठी सेंद्रिय अन्न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते बाजारात असलेल्या भावापेक्षा आणि सरकारने ठरवलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव देत आहेत. अशा प्रकारे जे ग्राहक जास्त पैसे देण्यास तयार आहेत, ते सेंद्रिय शेतीला मदत करू शकतात. करार शेती करून खरेदीची हमी देऊन हे करता येऊ शकतं.

थेट स्थानिक बाजारपेठेत विक्री ः

सेंद्रिय शेतीमालाची जवळपासच्या गावात, साप्ताहिक बाजारात थेट विक्री करणे हा पण एक चांगला पर्याय आहे. जर शेतकऱ्याला बाहेरून माणसे कामाला बोलवावी लागली तर उत्पादन खर्च वाढतो. पण जर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन (उदाहरणार्थ) जैविक खत स्वतः बनवले, तर खर्च कमी करता येऊ शकतो. अशा बाजारांमध्ये प्रमाणपत्राची गरज नसते कारण शेतकऱ्यांवर लोकांना विश्‍वास असतो. शिवाय सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी स्वतः पिकवलेल्या वस्तू अंतिम ग्राहकांना विकत असतील तर त्यांना प्रमाणपत्रातून सूट मिळते.

वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने ः

काही खास सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. जसे की विशिष्ट भागातील मध किंवा डोंगराळ भागातील औषधी वनस्पती आणि अव्हॅकाडोसारखी विदेशी फळे. या उत्पादनांना भारतात आणि परदेशात जास्त (प्रीमिअम) किंमत मिळते. सेंद्रिय शेतीमध्ये योग्य प्रमाणपत्र आणि विक्री व्यवस्था व्यवस्थित सांभाळल्या तर अशा उत्पादनांची सेंद्रिय शेती किफायतशीर ठरू शकते.

बहुतेक वेळा शेतकरी शेताच्या काही भागात सेंद्रिय शेती करतात पण सर्व जमीन सेंद्रिय पद्धतीने करत नाहीत. याचे कारणे सरकारी अनुदानाच्या व्यवस्थेमध्ये दडलेली आहेत. हरितक्रांतीच्या काळापासून बियाणे ते उत्पादनाची विक्री या पूर्ण मूल्यसाखळीमध्ये सरकारने सवलती दिल्या.

ती व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक असल्याने शेतकरी तिकडे वळले. परंतु या सर्व सवलती एक प्रकारे सेंद्रिय शेतीच्या विरोधात आहेत. उदा. रासायनिक खतांवर ८५ टक्के अनुदान मिळते परंतु सेंद्रिय खतांसाठी काही मिळत नाही.

तसेच सेंद्रिय शेतीत तण काढण्याचा खर्च तुलनेने खूप जास्त असतो त्याला कुठलीही सवलत मिळत नाही. ट्रॅक्टरवर सवलत असल्यामुळे बैलापेक्षा ट्रॅक्टर स्वस्त व सुटसुटीत पडतो. वीज फुकट किंवा स्वस्त असल्यामुळे विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी विजेचा वापर बैलापेक्षा परवडतो.

राज्य आणि केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करू इच्छितात. पण सेंद्रिय शेतीचा खरा पुरस्कार रासायनिक शेतीला मिळणारी अनुदाने कमी केल्याने होणार आहे. पण या सवलती मागे घेण्याचे राजकीय परिणाम आपल्याला परवडणारे नाहीत आणि तसा प्रयत्न केल्यास श्रीलंकेमध्ये अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट होऊन गंभीर समस्या उभी राहिली तशी परिस्थिती आपल्याकडे होईल, अशी भीतीदेखील सरकारला वाटते. अशा कारणामुळे रासायनिक शेतीला मिळणाऱ्या अनुदानात फार फरक पडत नाही. आणि सेंद्रिय शेती किफायतशीर होऊ शकत नाही.

टप्प्याटप्प्याने संक्रमण हवे ः

रासायनिक शेतीकडून सेंद्रिय शेतीकडे टप्प्याटप्प्याने संक्रमण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे.

पहिल्या टप्प्यात, शक्य तितक्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या निदान एका छोट्या तुकड्यावर सेंद्रिय शेतीच्या प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी नोंदणी करावी असा प्रयत्न केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या वापरासाठी नैसर्गिक शेती करण्याचे महत्त्व समजावणे तुलनेने सोपे आहे.

आंध्र प्रदेशातील RySS (https://apcnf.in/) प्रकल्पाकडे एक आदर्श प्रकल्प म्हणून पाहिले जाऊ शकते. आपल्या जमिनीच्या छोट्याशा का होईना तुकड्यावर सेंद्रिय शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद करायला सुरुवात झाल्यावर सेंद्रिय शेतीचा संदेश पसरायला सुरवात होईल.

ही सुरुवात ज्या ठिकाणी अजून हरित क्रांतीचे तंत्रज्ञान पोहोचले नाही अशा क्षेत्रांपासून करणे उपयुक्त ठरेल. तृणधान्ये, कडधान्ये यासारख्या पिकांपासून देखील ही सुरुवात करणे योग्य ठरू शकते. याचे कारण भाजीपाला पिकांच्या तुलनेत या पिकांवर किडीचा प्रादुर्भाव कमी असतो. त्यामुळे रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर न करताही उत्पादनात फारशी घट होत नाही. केंद्र सरकारचा नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणारा कार्यक्रम याच टप्प्याचा भाग असू शकतो.

दुसरा टप्पा अशा क्षेत्रांमध्ये सुरू केला जाऊ शकतो जिथे पहिला टप्प्यात सेंद्रिय शेतीने मुळे धरली आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील करंज तालुका हे अशा शेतीचे चांगले उदाहरण आहे. हरितक्रांतीने बियाणे, यंत्रसामग्री, खते, विस्तार आणि धान्य खरेदीसाठी अनुदानाची आधारभूत व्यवस्था तयार केली आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी विशिष्ट भूप्रदेशासाठी अशी व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे. भारतात २० कृषी पर्यावरणीय ( ecological zones) क्षेत्रे आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात किमान एक प्रयोग करावा. शाश्‍वत शेती क्षेत्र पुरेसे मोठे असावे जेणेकरून विविध सुविधांचा इष्टतम वापर करणे शक्य होईल.

तालुका हे एकक धरून सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादन करण्याचे नियोजन केल्यास उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी पुरेसा माल उपलब्ध होऊ शकतो. या शाश्वत शेती क्षेत्रात हवामान केंद्र स्थापन करणे, महिला उद्योजकांनी किंवा महिलांनी सामूहिकपणे चालवलेल्या जैविक निविष्ठा उत्पादन करणाऱ्या उपक्रमाच्या स्थापनेसाठी मदत करणे, सेंद्रिय शेतीसाठी उपकरणे घेण्यासाठी मदत करणे, सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी मदत करणे इत्यादी अनेक कारणांसाठी सरकार अनुदान देऊ शकते. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळू शकते.

शाश्वत शेती क्षेत्र विकसित करून केलेल्या विविध उपायांमुळे तीन ते पाच वर्षांच्या काळात या क्षेत्रातील जास्तीत जास्त शेतकरी शाश्‍वत शेती पद्धती स्वीकारतील. त्यानंतर अशा शेतीला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी धोरणे तयार केली जाऊ शकतात. हा झाला सेंद्रिय शेतीचा पहिला टप्पा.

दुसऱ्या टप्प्यात सर्व प्रकारची पिके समाविष्ट असावीत. पहिल्या टप्प्यात मिळालेला अनुभव आणि ज्ञान शाश्वत शेती क्षेत्रात सेंद्रिय/ नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. राज्यातील प्रत्येक कृषी पर्यावरणीय क्षेत्रात (अॅग्री इकॉलॉजी) एका शाश्‍वत शेती क्षेत्राचे मॉडेल तयार करणे हा सेंद्रिय शेती विकासाचा तिसरा टप्पा असू शकतो.

चौथ्या आणि अंतिम टप्प्यात धोरणात्मक हस्तक्षेप सुरू झाला पाहिजे. त्यात रासायनिक खते /वीज यावरील अनुदान कमी करणे, शाश्वत शेती क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवांसाठी पैसे देणे या धोरणांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाली पाहिजे. ही प्रक्रिया तिसऱ्या टप्प्याला समांतर सुरू होऊ शकते.

सर्वांसाठी परवडणारे सेंद्रिय अन्न उत्पादन हे एक अत्यंत आकर्षक स्वप्न आहे आणि ते साकार करायला अत्यंत अवघड देखील आहे. पण त्या दिशेने पावले टाकायला सुरवात होणे गरजेचे आहे

शाश्‍वत शेती क्षेत्राचे तीन प्रमुख आधार ः

१. तांत्रिक उपक्रम ः

शाश्वत शेतीशी संबंधित तांत्रिक उपक्रमांमध्ये नैसर्गिक संसाधने, जंगल, जमीन, जनावरे अशा विविध बाबींचा एकत्रित विचार केलेला असेल.

२. सरकारी योजना ः

या क्षेत्रात शाश्‍वत शेतीला पूरक अशा सरकारी धोरणे आणि योजनांचा समावेश असेल. भाडेपट्ट्याने जमीन मिळणे, वित्तपुरवठा, विमा, विक्रीसाठी प्रोत्साहन देणे असे त्याचे विविध पैलू असतील

३. प्रभावी जाहिरात मोहीम ः

अंडी उत्पादकांच्या राष्ट्रीय संघटनेने (NECC) राबविलेली जाहिरात मोहीम (कॅम्पेन) कमालीची प्रभावी ठरली तशा प्रकारचे प्रयत्न सेंद्रिय शेतीमालासाठी करावे लागतील.