Organic Farming : सेंद्रिय शेती प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश

Pune News : राज्यात सेंद्रिय शेती प्रकल्पांमधील निधीत गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कृषी खात्याच्या प्रधान सचिवांना याबाबत वस्तुस्थिती तपासून कार्यवाही करावी, असे लेखी आदेश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

या आदेशानंतर कृषी मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी वि. द. टेके यांनी कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांना चौकशीचे पत्र पाठविले आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाच्या अखत्यारित सेंद्रिय शेतीचे प्रकल्प चालवले जातात. या मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकपद श्री. बिनवडे यांच्याकडे आहे.

‘‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत औषधी वनस्पती मंडळाकडून काही प्रकल्प हाताळले जातात. यात सेंद्रिय शेती पध्दतीचा अवलंब, सेंद्रिय शेती प्रमाणिकरण व गांडूळ खत उत्पादन केंद्र, जैविक औषधी व खते निर्मिती अशा चार घटकांचाही समावेश आहे.

काही अधिकाऱ्यांनी या घटकातील निधी वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरला. तसेच इतर प्रकल्पांवर खर्च केला आहे. तशी तक्रार विजयकुमार पेठकर यांनी दाखल केली आहे. या तक्रारीची तपासणी करण्याचे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे चौकशी अहवाल पाठवावा,” असे कृषी आयुक्तांना सांगण्यात आले आहे.

कृषी आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. तरीदेखील सखोल चौकशी होईल व प्रधान सचिवांना अहवाल सादर केला जाईल.

दरम्यान, औषधी मंडळाच्या कामकाजाबद्दल यापूर्वी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील तक्रारी केल्या होत्या. जैविक औषधी निर्मिती प्रयोगशाळा, पीक चिकित्सालये, उती तपासणी, सूक्ष्म अन्नद्रव्य तपासणी याकरिता विविध प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी निधी असतो. या निधीची चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करावी, असे श्री. वडेट्टीवार यांचे म्हणणे आहे.

‘चौकशीचा प्रश्न उद्भवत नाही’

औषधी मंडळाने यापूर्वी मंत्रालयाला एक अहवाल पाठवला आहे. ‘मंडळाने आतापर्यंत १२ प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांवर २.८३ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. निधी अखर्चित राहिलेला नाही.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीने निधी व कामांना मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. सेंद्रिय शेतीची योजना आत्मा विभाग राबवितो. त्यातून आतापर्यंत १.६८ कोटी रुपये खर्च झाला आहे,’ असे मंडळाने अहवालात नमुद केले आहे.