Women Food Processing Business: महिलांना अन्नप्रक्रिया उद्योगातील संधी

सुहासिनी केदारे,डॉ. आर. बी. क्षीरसागर

Small Scale Business for Women: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिककरण योजनेचा उद्देश हा अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासास प्रोत्साहन देणे आहे. ही योजना २०२४-२५ पर्यंत कार्यरत असणार आहे. या योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के इतके अनुदान मिळू शकते, जास्तीत जास्त १० लाख रुपये (वैयक्तिक उद्योगांसाठी अनुदान मिळणार आहे.) सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गटांना अधिक फायदा मिळवून देण्यासाठी या योजनेत सामाईक पायाभूत सुविधांसाठी तीन कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

उद्दिष्टे

उद्योगांची पतमर्यादा वाढविणे : सूक्ष्म अन्न उद्योगांच्या पतमर्यादा वाढविणे, त्यांना सुलभ कर्ज मिळवून देणे.

ब्रॅंडिंग व विपणन : अन्न उद्योगांचे ब्रॅंडिंग आणि विपणन प्रक्रियेत सुधारणा करणे, त्यांना संघटित पुरवठा साखळीमध्ये समाविष्ट करणे.

सामाईक पायाभूत सुविधा : सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग आणि विपणनासाठी साह्य.

व्यावसायिक व तांत्रिक साह्य : उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक साहाय्य उपलब्ध करणे.

पात्र लाभार्थी

वैयक्तिक लाभार्थी : शेतकरी, महिलांनी चालवलेले उद्योग, युवक, प्रगतिशील शेतकरी, लहान कंपन्या, बेरोजगार युवक.

गट लाभार्थी : शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक

संस्था, स्वयंसाह्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था.

पात्र अन्न प्रक्रिया उद्योग

दूध प्रक्रिया उद्योग (खवा, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, ताक, दही, तूप, लस्सी)

मसाले प्रक्रिया उद्योग (चटणी मसाला, कांदा-लसूण मसाला, मटण मसाला, गोडा मसाला, शेंगदाणा चटणी, खोबरे चटणी)

फळे व पालेभाज्या प्रक्रिया (आंबा, सीताफळ, सफरचंद, जाम, जेली, आइस्क्रीम, ड्रायफ्रूट्स, चिप्स, सूप, ज्यूस)

तेलघाणा प्रक्रिया (शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ, बदाम तेल उत्पादने)

पावडर उत्पादन प्रक्रिया (मिरची, धना, जिरे, हळद)

पशुखाद्य निर्मिती (मक्का चुनी, गोळी पेंड, गहू आटा)

बेकरी उत्पादन प्रक्रिया (बिस्कीट, केक, ब्रेड, टोस्ट, शेव, फरसाण, चिवडा, भडंग)

प्रकल्प किमतीसाठी अनुदान

वैयक्तिक उद्योग : एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के, कमाल १० लाख रुपये (बँक कर्जावरील अनुदान

शेतकरी गट / सहकारी संस्था / स्वयंसाह्यता गट : ३५ टक्के अनुदान, जास्तीत जास्त ३ कोटी रुपये

मार्केटिंग व ब्रॅंडिंग : ५० टक्के अनुदान, जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये

नियम आणि अटी

अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे व शिक्षण किमान आठवी पास असावे.

उद्योगावर मालकी अधिकार असावा (भागीदारी).

एक कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असावा.

प्रकल्प तयार करण्यासाठी शेतकरी गट, महिला गट, युवक व अन्य संस्था अर्ज करू शकतात.

प्रकल्प अहवाल आणि अर्ज

इच्छुक लाभार्थी PMFME Official Portal वर अर्ज करू शकतात.

अधिक माहितीसाठी संबंधित कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

योजनेचा लाभ

व्यावसायिक दृष्टीने उद्योग विस्तार : सूक्ष्म अन्न उद्योगांना औपचारिक दर्जा मिळवून देणे, तसेच त्यांचा विस्तार करणे.

विविध उत्पादन क्षेत्रांत मदत: दूध प्रक्रिया, मसाले, फळे व पालेभाज्या प्रक्रिया, तेलघाणा प्रक्रिया, पावडर उत्पादन, बेकरी उद्योग इत्यादींमध्ये सहकार्य आणि साह्य.

एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP)ः शासनाच्या धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनांवर आधारित उद्योगांना अधिक प्राधान्य.

महिलांसाठी विशेष संधी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजनेसाठी महिलांना अधिक संधी दिली जात आहेत. महिलांना आर्थिक साह्य, प्रशिक्षण आणि अनुदानाच्या बाबतीत प्राधान्य दिले जात आहे.

आर्थिक सवलती : महिला उद्योजकांसाठी योजनेमध्ये २५ टक्के अनुदान दिले जाते, जे त्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीमध्ये मदत करते. यामुळे महिलांना व्यवसाय उभारणी सुलभ होईल आणि त्यांना आत्मनिर्भर होण्याची संधी मिळेल.

विशेष प्रशिक्षण : महिलांना अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या तंत्रज्ञान, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन प्रक्रिया आणि विपणन बाबत विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे त्यांना अन्न प्रक्रियेत लागणारे सर्व आवश्यक ज्ञान प्राप्त होते, ज्यामुळे महिलांचा व्यवसाय अधिक यशस्वी होऊ शकतो.

महिला स्वयंरोजगार गटांसाठी सवलती : महिला गटांना उद्योगांसाठी अनुदान व सवलती दिल्या जातात. यामुळे महिलांना समूह स्वरूपात उद्योग चालवता येतात आणि त्यांना उत्पादन वाढविण्यासाठी मदत मिळते.

कर्ज आणि अनुदान प्रक्रिया सुलभ

महिला उद्योजकांसाठी कर्ज आणि अनुदानाच्या प्रक्रियेत काही सवलती आहेत. यामुळे

महिलांना व्यवसाय सुरू करताना कमी अडचणी येतात.

योजनेचा उद्देश आणि फायदे

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना ही सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासासाठी आणि औपचारिक स्वरूपात आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सूक्ष्म उद्योगांना अधिक कार्यक्षम बनवणे, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे आणि रोजगार निर्माण करणे आहे. या योजनेचा विशेष फायदा महिलांना मिळवता येईल.

योजनेअंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी अनेक फायदे आहेत. याच्या माध्यमातून सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक मदत, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि सल्ला मिळतो, ज्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवता येते आणि बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनता येते. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

आर्थिक मदत

योजनेअंतर्गत, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना किमान १० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळवता येते. त्याचप्रमाणे, उद्योगाच्या कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी २५ टक्के अनुदान (जास्तीत जास्त २५ लाख) दिले जाते. हे अनुदान विविध बाबींमध्ये वापरला जातो, जसे की उत्पादन प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आवश्यक उपकरणे, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण.

प्रशिक्षण आणि सल्लागार सेवा

योजनेद्वारे उद्योगांना प्रशिक्षण दिले जाते. विशेषत: अन्न प्रक्रिया उद्योगात तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सुधारणा करण्यात येते. उद्योगांना उत्पादन प्रक्रिया, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि वित्तीय व्यवस्थापन याबद्दल मार्गदर्शन मिळते.

गुणवत्ता नियंत्रण

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली जाते. अन्न प्रक्रियेतले अधिक कार्यक्षम उपकरणे, तंत्रज्ञान आणि योजनेच्या माध्यमातून योग्य मार्गदर्शन केल्याने उत्पादनाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता वाढते.

सुहासिनी केदारे, ९३५९००१९२८, (अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, परभणी)