Jal Jeevan Mission : ऑनलाईन नळजोड नोंदी ठरताहेत डोकेदुखी

Pune News : पुरंदर तालुक्यामध्ये जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन गावोगावी नळ पाणीपुरवठा योजना होत आहेत. मात्र, या योजनेत जिल्हा परिषद पुणे, पंचायत समिती पुरंदर यांच्या वतीने गावोगावी कोणतीही नळजोड नसताना केवळ पाण्याची उपलब्धता आहे.

या आधारे केलेल्या सक्तीच्या ऑनलाइन नळ जोडणीच्या नोंदीच डोकेदुखी ठरत आहेत. तर जल जीवन मिशनमध्ये नागरिकांना पाणी मिळण्यासाठी अडचणीच्या ठरणार असल्याचे दिसत आहे.

केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने हर घर जलच्या माध्यमातून जलजीवन मिशन अंतर्गत गावोगावी होणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पाणी योजना होत आहेत. मात्र, सदर योजनेमध्ये नागरिकांना त्यांच्या घरापर्यंत पाणी मिळावे यासाठी कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे दिसत असून, यासाठी निधी मिळावा म्हणून अनेक गावे पाठपुरावा करत आहेत.

परंतु शासनाकडून आवश्यक तो प्रतिसाद मिळत नसून, नळ पाणीपुरवठा योजना होऊनही लाभार्थ्यांना पाणी मिळत नसल्याने सध्या तरी या योजनेचा कोणत्याही प्रकारचा लाभ होत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

खळद (ता.पुरंदर) मध्ये १०४५ कुटुंब असून यातील ६५५ कुटुंबाची ऑनलाइन नळ जोड नोंदणी आहे. मात्र प्रत्यक्षात फक्त गावठाणातच १४७ कुटुंबांना नळ पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी पुरवठा होतो मंग ६५५ नोंदणी झाली कशी?

याची ग्रामसेवक यांच्याकडून माहिती घेतली असता त्यांनी जिल्हा परिषद पुणे, पंचायत समिती पुरंदर यांच्या माध्यमातून ज्यांच्याकडे पाण्याची सोय आहे अगदी वैयक्तिक असले तरी त्यांचीही नोंदणी करण्यासाठी सतत पाठपुरावा असल्याचे सांगितले.

नळ जोडापासून ३५ हजार कुटुंब राहणार वंचित

काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासन स्तरावर याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र, शासन त्यांच्याकडे असणाऱ्या ऑनलाइन आय. एम. आय. एस. या प्रणालीमध्ये पुरंदर तालुक्यामध्ये असणाऱ्या १०७ गावांमध्ये साधारणपणे ४७९३३ कुटुंब असून यापैकी जवळपास ३८६८६ कुटुंबांची ऑनलाइन नळ जोड नोंदणी दिसत असल्याने उर्वरित ९२४७ कुटुंबांना नळजोडासाठी फक्त निधीची तरतूद होईल, अशी माहिती समोर येत आहे. यामुळे नळ जोड नसतानाही केवळ ऑनलाइन नोंदणीमुळे ३० ते ३५ हजार कुटुंब नळ जोडापासून वंचित राहणार आहेत.

घरोघरी पाणी दिल्याची फसवी प्रसिद्धी

शासनाची कोणत्याही प्रकारची नळ जोड नसताना नागरिकांनी आपली स्वतःची पाण्याची व्यवस्था केली आहे याचाच फायदा घेत शासन प्रत्यक्षात नागरीकांना पाणी मिळो अथवा न मिळो पण २०२४ पर्यंत किमान कागदावर तरी हर घर जलची नोंद करत नागरिकांना घरोघरी पाणी दिल्याची फसवी प्रसिद्धी करत आहे.