Milk Industry: दूध उद्योगात ‘एक राज्य, एक ब्रॅण्ड’: उपाय की अडचण?

ब्रॅण्ड वॉर

Farmer Issue: भांडवली व्यवस्थेत स्पर्धेला अत्यंत महत्त्व असते. मर्यादित अर्थाने निकोप स्पर्धा विकास प्रक्रियेला चालना देऊ शकते. मात्र स्पर्धेचे रूपांतर युद्धात झाले तर त्यातून केवळ विनाश होत असतो. राज्यात सध्या ३५० पेक्षा जास्त खासगी दूध कंपन्या आहेत. प्रत्येक कंपनीने दूध विक्रीसाठी आपापले ब्रॅण्ड विकसित केले आहेत. आपल्याच कंपनीच्या ब्रॅण्डचे दूध व दुग्ध पदार्थ विकले जावेत यासाठी त्या आपसात स्पर्धा करत होत्या तोवर ठीक होते.

मात्र दुर्दैवाने त्यांच्यात आता स्पर्धे ऐवजी ‘वॉर’ सुरू झाले आहे. शहरांमध्ये कोणत्या इलाख्यात कोणत्या ब्रॅण्डचे दूध विकले जाईल हे ठरवणारे दादा किंवा दूध माफिया निर्माण होऊ लागले आहेत. त्यांना त्यांचा वाटा मिळाला तरच त्या इलाख्यात दूध विकता येते. इलाख्याचे असे दादा, मग डीलर, सबडीलर, रिटेलर अशी वितरकांची मोठी साखळी तयार झाली आहे. कंपन्यांना या घटकांवरील खर्च वाढवावा लागला आहे.

‘अमूल’सारखा ब्रॅण्ड या सर्व प्रक्रियेवर प्रतिलिटर ३ ते ५ रुपये खर्च करत असताना, महाराष्ट्रातील ब्रॅण्ड मात्र ११ ते १४ रुपये खर्च करत आहेत. दुधाची गुणवत्ता मारून, तसेच शेतकऱ्यांना घामाचे दाम नाकारून ही रक्कम उभी करावी लागत आहे. राज्यात यातून एक ‘ब्रॅण्ड वॉर’ सुरू झाले आहे. दूध क्षेत्रातील हे अनिष्ट युद्ध रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रॅण्ड’ धोरण स्वीकारा, अशी संघर्ष समितीची मागणी आहे. दुर्दैवाने या दिशेने जाण्याऐवजी सरकारने आपला ‘महानंद’ अमूल व गुजरात दूध उद्योगाचे प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष वर्चस्व असलेल्या एन.डी.डी.बी.ला. चालवायला दिले आहे.

पर्यायी व्यवस्था

राज्यात एकूण उत्पादित होणाऱ्या दुधांपैकी संघटित क्षेत्रातील ७४ टक्के दूध हे खासगी संस्थांच्या मार्फत संकलित होते. केवळ २६ टक्के दूध सहकारी संस्थांमार्फत हाताळले जाते. खासगी कंपन्यांची भक्कम एकजूट असल्याने त्या संगनमत करून दुधाचे खरेदी दर पाडतात. सरकारने हस्तक्षेप करून दर वाढविण्याचा आदेश दिला तर तो कंपन्यांकडून धुडकावून लावला जातो. कंपन्यांनी असे करायला धजावू नये यासाठी दोन उपायांची आवश्यकता आहे.

एक म्हणजे सहकारी संघ व खासगी दूध कंपन्या या दोहोंना लागू असेल असा कायदा करून या बाबतचे अधिकार सरकारला दिले पाहिजेत. दुसरे म्हणजे खासगी कंपन्यांनी दूध संकलनाबाबत असहकार पुकारला तर अशी आणीबाणीची स्थिती हाताळण्यासाठी व इतर वेळी सुद्धा ‘रास्त स्पर्धात्मकता’ टिकविण्यासाठी सरकारकडे किमान रोज २० लाख लिटर दूध हाताळण्याची क्षमता असली पाहिजे.

सरकारने ती उभी केली पाहिजे. सहकार सशक्त व निकोप बनविला पाहिजे. ‘महानंद’द्वारे दूध पावडर निर्मितीची क्षमता पुन्हा स्थापित केली पाहिजे. सरकारी ब्रॅण्डच्या नावे विश्‍वासार्ह पर्यायी दूध वितरण व्यवस्था उभी केली पाहिजे. शिवाय कुपोषण निर्मूलन, माता बाल संगोपन, शालेय पोषण आहार यासारख्या योजनांमध्ये दुधाचा समावेश करून ‘अतिरिक्त’ दुधाचा प्रश्‍न मिटविला पाहिजे.

नियंत्रण कायदा

सहकारी संघांना सरकारच्या योजनांचा लाभ होत असल्याने सहकारी संघांवर सरकारला बंधने घालण्याचा अधिकारी प्राप्त होतो. खासगी उद्योग मात्र खासगी मालमत्ता असल्याने त्यांचे नियमन व नियंत्रण करण्याचा सरकारला अधिकार असू शकत नाही असा युक्तिवाद काही लोक करतात. वास्तविक सहकारी दूध उद्योगाप्रमाणे खासगी दूध उद्योगालाही सरकारी अनुदाने व विकास योजनांचा लाभ होत आला आहे.

दुग्ध क्रांतीचे तेही लाभार्थी आहेतच. दुग्ध क्षेत्रातील संशोधन, पायाभूत सुविधा, संकरित रेतन, ‘लम्पी’सारख्या रोगांचा देशव्यापी प्रतिकार, जनावरांचे लसीकरण यासारख्या सरकारने केलेल्या असंख्य बाबींचा खासगी दूध उद्योगाला लाभ झाला आहे. उद्योगासाठी पाणी, जल निस्सारण, प्रदूषण नियंत्रण, वीज आदी सुविधा सार्वजनिक खर्चातूनच उपलब्ध होत आल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही कुणालाच बांधील नाही हा खासगी दूध कंपन्यांचा युक्तिवाद तत्त्वतः चुकीचा आहे.

शिवाय शेतकरी जगले तरच दुग्ध व्यवसाय जगेल, हे भानही खासगी कंपन्यांनी ठेवले पाहिजे. पावडरचे दर वाढले की उतमात करत दुधाचे खरेदी दर अतिउच्च पातळीवर नेऊन पाऊच पॅक दूध विकणाऱ्यांची दमछाक करायची आणि पावडरचे भाव पडले, की खरेदी दर पाडत शेतकऱ्यांना ‘नको तो दूध धंदा’ म्हणण्याची वेळ आणायची, प्रसंगी गाय विकून गोठे बंद करण्याची वेळ त्यांच्यावर आणायची.... खासगी दूध संघांचे हे असे वर्तन निकोप प्रगतीसाठी योग्य नाही.

खासगी दूध उद्योगाने याबाबत समतोल साधण्यासाठी चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. सहकारी दूध संघांनीही भ्रष्टाचार मुक्त कारभार, व्यावसायिकता, स्पर्धात्मकता व आधुनिकतेचा स्वीकार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारनेही सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी सहकारी, सरकारी व खासगी दूध संघाना लागू होईल असा कायदा करून याबाबतचे काही अधिकार आपल्याकडे घेण्याची आवश्यकता आहे. दूध क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी हे आवश्यक आहे.

संधीचे सोने करणार?

दूध क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा योग्यरीत्या स्वीकार केला, दूध प्रक्रिया उद्योग आधुनिक तंत्रज्ञानासह विकसित करण्यात आला व निर्यात केंद्रीत दूध धोरण स्वीकारून ध्येयवादी पद्धतीने काम केले गेले तर भारत जगाला सर्वात चांगल्या चवीचे, उत्तम गुणवत्तेचे दूध पुरवणारा आघाडीचा देश बनू शकतो. दूध उत्पादकांना यामुळे मोठा आर्थिक हातभार लागू शकतो.

बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो. दूध क्षेत्र विकसित झाल्यामुळे शेती अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी मदत होऊ शकते. शेतकरी त्यासाठी कष्ट करायला, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करायला तयार आहेत. परंतु राज्यकर्ते हा दृष्टिकोन स्वीकारून निर्धारपूर्वक पावले टाकणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

डॉ. अजित नवले ९८२२९९४८९१

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्‍ट्रीय सहसचिव आहेत.)