Jalyukt Shiwar : ‘जलयुक्त’चे दफ्तर ‘जलसंधारण’मध्ये पडून

Pune News : ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाचा दुसरा टप्पा नेमका कोणी राबवावा याविषयी राज्यात तयार झालेला संभ्रम अद्याप दूर झालेला नाही. नाराज असलेल्या कृषी विभागाने कामे करण्यास नकार दिल्याने अभियानाशी संबंधित दफ्तर जलसंधारण विभागातच पडून आहे. त्यामुळे उभय विभागांच्या मंत्र्यांची बैठक झाल्याशिवाय तिढा सुटण्याची शक्यता नाही.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्याची जबाबदारी कृषी विभागावर होती. “अभियानाची कामे इतर विभागांनी देखील केली होती. मात्र गैरव्यवहाराबाबत एकट्या कृषी विभागाला जबाबदार धरले गेले. सापत्न वागणूक, जाणीवपूर्वक बदनामी आणि अकारण चौकशी सत्र यामुळे कृषी अधिकारी हैराण झालेले होते. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. अशा स्थितीत पुन्हा अभियानाचा दुसरा टप्पा आमच्या माथी मारला आहे,” असे कर्मचारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याची जबाबदारी आधी जलसंधारण विभागाकडे देण्यात आली. त्यानंतर बदल करीत कृषी विभागाकडे जबाबदारी दिली आहे. मात्र कामे कृषी विभागाने करावी व त्याची तपासणी, चौकशी जलसंधारण विभागाने करावी, अशी पद्धत ठेवली गेली आहे. त्यामुळे कृषी अधिकारी संतप्त झालेले आहेत. कृषी विभागाकडे वर्षानुवर्षे संलग्न असलेला मृद्संधारण विभाग अचानक काढण्यात आला.

हा विभाग परत आम्हाला दिल्यास जलयुक्त शिवाराची कामे आम्ही करू, अशी भूमिका आता कृषी अधिकारी घेत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील जलसंधारण आयुक्तांना जलयुक्त शिवार अभियानाचे मुख्य समन्वयक अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. ते कृषी अधिकाऱ्यांना मान्य नाही. त्याऐवजी पुण्यातील कृषी आयुक्तांना अभियानाचे मुख्य करावे, अशी मागणी केली जात आहे.

जलयुक्त शिवाराचा पहिला टप्पा जलसंधारण विभागाने केलेला नाही. तो कृषी खात्याकडे दिला गेला. पहिला टप्पा यशस्वी झाला, असे राज्य शासनाचेच म्हणणे आहे. म्हणजेच कृषी विभागाने चांगले काम केल्याचे सिद्ध होते आहे. मात्र कामाची जबाबदारी देताना धरसोड केली गेली. ‘लाभ स्वतःकडे आणि हमाली कृषी खात्याकडे’, अशी भूमिका जलसंधारणाची आहे. ती आम्हाला मान्य नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

‘‘मृद्‍संधारणाची कामे करणारी यंत्रणा कृषी विभागापासून वेगळी झाली. ही यंत्रणा स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये जलसंधारण विभागाने एकतर्फी जारी केला. विभाजन करताना कृषी विभागाला का विचारले नाही, तज्ज्ञ समिती का नेमली नाही, विभागणीनंतरही पाच वर्षांत साध्य काय झाले, यामुळे कमकुवत झालेल्या कृषी विभागातील समस्यांना जबाबदार कोण,’’ असे प्रश्‍न या पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केले.

नियंत्रण ‘कृषी’कडे द्या

जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा क्रमांक दोनशी संबंधित दफ्तर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेले नाही. हे दफ्तर तालुकास्तरावर तालुका मृद्संधारण अधिकारी व जिल्हास्तरावर जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडेच पडून आहे. “अभियानाची कामे करू; मात्र अभियानाचे सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रण कृषी विभागाकडे द्या,” अशी मागणी कृषी अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने जलसंधारण मंत्री संजय राठोड व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे. परंतु या मागणीला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.

‘अभियानाची कामे पुढे न्यावी लागतील’

कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी या प्रकरणी नाराज कृषी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. ‘‘जलयुक्त शिवार अभियानाची घोषणा राज्य शासनाने केलेली आहे. तुमच्या समस्या व अन्याय होत असल्याचे मुद्दे आम्ही शासनाला कळवू. मात्र शासनाने दिलेल्या जबाबदारीनुसार आपल्याला अभियानाची कामे पुढे न्यावी लागतील,’’ अशी समन्वयाची भूमिका कृषी आयुक्तांनी या बैठकीत घेतल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.