Sarapanch Reservation : सोलापूर जिल्ह्यातील सरपंच आरक्षणासाठी मागितले मार्गदर्शन

Solapur News : राज्यातील काही जिल्ह्यांनी २७ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी केली आहे तर काही जिल्ह्यांनी ५२ टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळत ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांच्या कमी दिल्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मेच्या आदेशानूसार ओबीसंच्या २७ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याचे आदेश ग्रामविकासचे अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी दिले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात २७ टक्क्यांची मर्यादा पाळली आहे. तरीही आम्ही काय करावे? असे मार्गदर्शन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागविले आहे.

जिल्ह्यातील १ हजार २५ ग्रामपंचायतींसाठी २२ एप्रिल २०२५ रोजी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देत सोडत काढण्यात आली आहे. राज्यामध्ये एप्रिल महिन्यात ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत झाली. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य केले आहे.

त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांनी ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण दिले आहे, त्या जिल्ह्यांना नव्याने आरक्षण सोडत राबवावी लागणार आहे. अशा जिल्ह्यातील सरपंच आरक्षण सोडत १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश अवर सचिव आसोले यांनी दिले आहेत.

सरपंच आरक्षण सोडतीचा हा आदेश सध्या सोशल मिडियावर धुमाकूळ घालत आहे. सरपंचांची निवड जनतेतून होणार असल्याने अनेकांना सरपंचाची संधी दिसू लागली आहे. जुन्या आरक्षणानुसार सरपंच होण्यासाठी अनेकांनी गाव पातळीवर जमवून घेण्यास, खर्चासाठी हात मोकळा सोडण्यास सुरुवात केली आहे.

आरक्षण सोडतीच्या आदेशामुळे गावातील सरपंच आरक्षण बदलणार तर नाही ना?, अशी धास्ती सध्या ईच्छूक सरपंचांना लागली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागितलेले मार्गदर्शन शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील आरक्षण सोडतीचा निर्णय अवलंबून असणार आहे.

आकडे बोलतात...

जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायती : १ हजार २५

अनुसुचित जातीसाठी सरपंचाच्या राखीव जागा : १५५ (महिलांसाठी ७८)

अनुसुचित जमातीसाठी सरपंचाच्या राखीव जागा : १८ (महिलांसाठी ९)

ओबीसीसाठी सरपंचाच्या राखीव जागा : २७७ ( महिलांसाठी १३९)

सर्वसाधारण सरपंचासाठी राखीव जागा : ५७५ (महिलांसाठी २८८)