Fake Seeds Law: बोगस बियाणांबाबत अशासकीय विधेयक; दंड, शिक्षावाढीसाठी तरतूद

Mumbai News: निविष्ठांबाबत मागील सरकारच्या काळामध्ये आणलेली पाच विधेयके विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे धूळ खात पडली असून त्याबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल नाही. मात्र, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी बोगस बियाणांच्या विक्रीबाबत दंड आणि शिक्षेतील बदलासाठी खासगी विधेयक विधानसभेत मांडले. मात्र या विधेयकावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

बोगस बियाणे विकल्याचा आरोप सिद्ध झाला, तर या कायद्यानुसार तीन ते पाच वर्षांची शिक्षेची शिफारस या विधेयकात केली आहे. तसेच ५० हजार रुपये दंडही आकारण्याची सुधारणा सुचविली आहे. सुधारित अशासकीय विधेयकात शिक्षा आणि दंड दोन्हीची तरतूद आहे. मात्र, सध्या या अशासकीय विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी मिळालेली नाही.

भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी बियाणे अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणलेले हे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले, मात्र वेळेअभावी त्यावर चर्चा झाली नाही. मागील सरकारच्या काळात बोगस निविष्ठा विक्रीबाबत पाच विधेयके आणली होती. मात्र ती संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविली होती. या समितीच्या केवळ दोन बैठका झाल्या. सध्या बोगस खते बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या विक्रीबद्दल १९६६ च्या अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये अत्यंत कमी दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे.

आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बोगस बियाणांच्या विक्रीबाबत कारवाई होण्यासाठी श्री. मुनगंटीवार आग्रही होते. मात्र, विधानसभेच्या कामकाजामध्ये ३० पेक्षा जास्त लक्षवेधी असल्यामुळे अन्य शासकीय कामकाज झाले नाही, परिणामी श्री. मुनगंटीवार हे गेले दोन दिवस विधान सभेमध्ये बसून होते. मात्र त्यांना हेच विधेयक मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणता आली नाही, त्यामुळे त्यांच्या संतापाचा उद्रेक शुक्रवारी (ता.२१) झाला.

एकाच दिवशी तीस लक्षवेधी मांडण्यात येतात. वास्तविक विधिमंडळाच्या नियमानुसार तीन लक्षवेधी लावून त्यावर चर्चा करण्याची तरतूद आहे, मात्र भरमसाठ लक्षवेधी लावल्या जात आहेत त्यामुळे यापुढे विधानभवनाचे नाव बदलून लक्षवेधी भवन असे करा असे उपहासाने बोलावे लागले. अखेर शुक्रवारी त्यांनाही विधेयक मांडता आले.

भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार या खासगी विधेयकाबद्दल माहिती देताना म्हणाले, की राज्यातील शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या सदोष बियाणे विषयीच्या तक्रारीत फार वाढ झाली आहे. अनेक आर्थिक आणि नैसर्गिक समस्यांना अगोदरच तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्या आणि बियाणे वितरक हे बोगस बियाणे विकून त्यांना त्रास देत आहेत.

दोषपूर्ण बियाणे विकून ठरविल्याबद्दल होणारी शिक्षा जबर नसल्यामुळे लोक अशा चुका करतात आणि त्यातून ते सहीसलामत सुटून पुन्हा तेच वर्तन करतात. म्हणून, बियाणे अधिनियमात सुधारणा करून आणि बियाणे व्यवसायात चुका करणाऱ्यांना आणि ठकविणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद करून शेतकऱ्यांना काहीशी सुरक्षितता देता येईल. या अधिनियम दुरुस्तीत १९६६ मध्ये चार प्रमुख सुधारणांची मागणी केली आहे.

पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद

बियाणे अधिनियमात ‘जर कोणतीही व्यक्ती’ या शब्दाचा उल्लेख आहे. यासोबतच त्यांनी कंपनी आणि सहकारी संस्था हे शब्द जोडण्याची मागणीही केली आहे. या कायद्यात दंडाची रक्कम ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. त्याऐवजी ते ५० हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शिक्षेची मुदत तीन महिन्यांवरून सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. मुनगंटीवार यांनी ही मुदत तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच बोगस बियाणे विकताना पकडलेल्या आणि आरोप सिद्ध झालेल्या व्यक्तीचा सर्व साठा जप्त करावा, अशी शिफारस या अशासकीय विधेयकात करण्यात आली आहे.