Natural Calamity : नैसर्गिक आपत्तीत विमा कुचकामी ठरतो का?

Natural Disaster And Insurance : गंभीर नैसर्गिक अरिष्टांच्या बातम्या आता नवीन राहिल्या नाहीत. अतिवृष्टी, पूर, महापूर, भूस्खलन, डोंगर कोसळणे, उन्हाची होरपळ, दुष्काळ, समुद्र खवळणे, जंगलातील वणवे आधी देखील घडतच होते. पण त्यांची तीव्रता आणि वारंवारिता आता सतत वाढत आहे. नैसर्गिक अरिष्टांना भौगोलिक (ग्रामीण विरुद्ध शहरी) , वर्गीय (गरीब विरुद्ध श्रीमंत / उच्च वर्ग) आयाम होता. अजूनही आहे. नैसर्गिक आपत्ती ग्रामीण भागात अधिक आणि त्यांची झळ गरिबांना अधिक हे विधिलिखित होते.

रिअल इस्टेट उद्योगाच्या आशीर्वादाने आता अगदी महानगरांमध्ये देखील गंभीर पूरपरिस्थिती नवीन राहिलेली नाही. पण महानगरांतील श्रीमंत / उच्च वर्गाच्या वस्त्या नेहमीच पूर नियंत्रण रेषेच्या वर असतात. त्यामुळे त्यांना तुलनेने कमी झळ बसते.

काहीही घडो श्रीमंत / उच्चवर्ग स्वतःला यापासून दूर ठेवू शकतो, असा अर्थ विचार रुजला होता. पण अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये वणवे लागून जे घडले, त्यामुळे अमर्याद संपत्ती संचय करून आपण जीवनात सुरक्षिततेसह काहीही विकत घेऊ शकतो या धारणेला तडा गेला आहे.

जगातील श्रीमंत / उच्च वर्ग, विशेषतः तरुण पिढी, नैसर्गिक अरिष्टांचा विषय वर्गीय भेदापलीकडे आहे असे मानू लागतील अशी आशा करूया. लॉस एंजेलिसमधील रिअल इस्टेट लॉबी, नागरी नियोजन (अर्बन प्लॅनिंग), निसर्ग आणि शहरे यातील संतुलन, पाण्याचे नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि ज्या वेगाने तेथे वारे वाहत आहेत त्याचा वातावरणातील बदलाशी (क्लायमेट चेंज) काही संबंध आहे का… असे अनेक उपविषय या निमित्ताने पुढे आले पाहिजेत.

कोणतीही आपत्ती आली की लगेच चर्चा सुरु होतात झालेले नुकसान कसे भरून काढणार याच्या. लॉस एंजेलिसच्या घटनेनंतर अमेरिकेत तशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यातून काय धडे मिळू शकतात ?

अनेक शतके सर्व प्रकारच्या अस्मानी संकटांत आधी राजा आणि नंतर कल्याणकारी शासन आपल्या प्रजेला / नागरिकांना कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत मदत करणार हीच वहिवाट होती. त्यात तथ्य होते आणि आहे. त्याचे साधे कारण आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या नागरिकांचा काहीही दोष नसतो. अशी आपत्ती कोणावर येऊन आदळणार याचे गणित नसते. ती अकस्मातपणे येऊन आदळत असते. या कारणांसाठी देशाच्या नागरिकांचे हर प्रकारे संरक्षण करण्याची नैतिक / घटनादत्त जबाबदारी शासनकर्त्यांची असते.

विविध प्रकारच्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी विमा कव्हरची संकल्पना (जनरल इन्शुरन्स) अलीकडची आहे. इतर अनेक वित्त क्षेत्राप्रमाणे अमेरिका विमा क्षेत्रात देखील अग्रणी आहे

नैसर्गिक आपत्ती आली की लगेचच पुढचे प्रश्न तयार होतात. किती नुकसानभरपाई मिळू शकेल ? विमा पॉलिसीमध्ये कोणती कलमे आहेत? फोर्स लेबर म्हणजे नक्की काय ? एकाचवेळी एवढ्या संख्येने पॉलिसीधारकांचे नुकसान झाले असेल तर विमा कंपन्या तोट्यात जाऊन दिवाळखोरीत जातील काय ? इत्यादी.

विमा कंपन्यांचा नफा, त्या कंपन्यांचा ताळेबंद (बॅलन्स शीट) यावर अशा गंभीर गोष्टी सोडाव्यात काय ? हा प्रश्न विमा कंपन्यांचा नाही. त्यावर समाज / राष्ट्र म्हणून आपले मत काय, हा खरा मुद्दा आहे.

शासन आपत्तीत झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई देते. तर विमा कंपनी कितीचे कव्हर काढले होते त्या प्रमाणात. जास्त रकमेचे कव्हर पाहिजे असेल तर जास्त हप्ता भरावा लागतो.

तुमचे १० लाख रुपयांचे नुकसान झाले असेल आणि तुम्ही ५ लाख रुपयांची पॉलिसी काढली असेल तर तुम्हाला पॉलिसीच्या रकमेएवढी नुकसानभरपाई विमा कंपनी देणार. त्याला आव्हान देता येत नाही. याला कायद्याचा आधार असतो. याचे कारण कोणतेही विमा मॉडेल घटना घडण्याच्या शक्यता /अशक्यता (प्रोबॅबिलिटी) वर आधारित असते. अपवादात्मक / कल्पनातीत आणि मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करणारी घटना घडली तर विमा मॉडेल कोसळून पडते.

भारतात कोरोना काळात विमा मॉडेलचे नक्की काय झाले याचे आकडेवारीसह अभ्यास पुढे आले पाहिजेत. नैसर्गिक आपत्तीत विमा कंपन्या, कितीही मोठ्या असल्या तरी, शासनाची जागा कधीही घेऊ शकणार नाहीत. विमा कव्हरची संकल्पना नैसर्गिक आपत्तीत कुचकामी ठरते.

निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या भारतातील शेतकऱ्यांची अवस्था ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप विमा भरपाई देईना’ अशी झाली आहे. सरकार किती पीक विमा पॉलिसी वाटल्या याच्या आकडेवारीची जाहिरात करते परंतु प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई मिळते याबद्दल गप्प बसते.