Crop Loan Distribution : पीककर्ज वितरणात राष्ट्रीय बँका मागेच

Crop Loan : खानदेशात पीककर्ज वितरण सुरू आहे. परंतु राष्ट्रीय बँका हे कर्ज देण्यासंबंधी हात आखडता घेत आहेत. जिल्हा बँकांनी मात्र आपले पीककर्ज वितरण गतीने केले आहे.
Crop Loan
Crop Loan Agrowon
Published on
Updated on

Jalgaon News : जळगाव ः खानदेशात पीककर्ज वितरण सुरू आहे. परंतु राष्ट्रीय बँका हे कर्ज देण्यासंबंधी हात आखडता घेत आहेत. जिल्हा बँकांनी मात्र आपले पीककर्ज वितरण गतीने केले आहे.

धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँक, जळगाव जिल्हा बँकेने खरिपासाठी पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक निश्चितीनंतर प्रस्ताव वेगात स्वीकारले व कर्ज वितरण वेळेत केले. पण रब्बीसाठी या बँकॆला पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक नाही. जळगाव जिल्हा बँकेला याबाबत लक्ष्यांक असून, पीक कर्जासाठीचे प्रस्ताव स्वीकारले जात आहेत.

Crop Loan
Crop Loan : पीककर्ज वितरणात राष्ट्रीय बँका मागे

खरिपात जिल्हा बँकेला यंदा सुमारे एक हजार ५० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण सप्टेंबर २०२४ पर्यंत करायचा होता. धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेने सुमारे २४१ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण केले. या दोन्ही बँकांनी लक्ष्यांकातील १०० टक्के पीककर्ज वितरण जवळपास पूर्ण केले आहे. मे मध्येच या बँकांनी ६० टक्क्यांवर पीक कर्जाचे वितरण केले. रब्बीतही जळगाव जिल्हा बँकेची कामगिरी बरी आहे.

खानदेशात राष्ट्रीय बँकांनी खरिपात पीककर्ज वितरण संथ गतीने केले. आता रब्बीतही या बँका असाच प्रकार करीत आहेत. मागील वेळेस रब्बीतही ६० टक्केच पीककर्ज वितरण झाले होते. गेल्या खरिपातही गती संथ राहीले. पीक कर्ज वितरण प्रशासनाने निश्चित केलेल्या लक्ष्यांकाएवढे वितरित झालेले नाही, अशी स्थिती आहे. जळगाव जिल्ह्यात एकूण ७३० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण अपेक्षित होते. तर धुळे-नंदुरबारमध्ये मिळून सुमारे ३२५ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण अपेक्षित आहे.

नंदुरबारमध्ये स्टेट बँक अग्रणी बँक आहे. जळगावात सेंट्रल बँक अग्रणी बँक आहे. परंतु या दोन्ही जिल्ह्यांत राष्ट्रीय बँकांकडून सातत्याने राष्ट्रीय बँकांना व अन्य बँकांना पीककर्ज वितरणाबाबत आवाहन करण्यात आले. परंतु कार्यवाही गतीने झाली नाही.
तसेच अनेक शेतकऱ्यांचे नवे पीककर्ज प्रस्ताव बँकांत पडून आहेत. त्यावर प्रशासन कार्यवाही करीत नसल्याने अडचणी आहेत.

नव्या प्रस्तावासाठी जमिनीचे मूल्यपत्र, शेताचा नकाशा, सोसायटीचा थकबाकी नसलेला दाखला आदी कागदपत्रे मागितली जात आहेत. तसेच सर्च रिपोर्ट व अन्य माहितीही बँका मागत आहेत. यात मोठा खर्च येत असून, महिनाभर वणवण फिरून हे काम कसेबसे पूर्ण केल्यावर बँका पीककर्ज प्रस्ताव स्वीकारत आहेत. यामुळे शेतकरी नाराज असून, कर्ज देताना केवळ सात-बारा, आठ अ आणि अलीकडच्या दोन वर्षांतील फेरफार नोंदीच मागण्याचा अधिकार-बँकाना असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत.

सीबिल स्कोअरची तपासणी
राष्ट्रीय व खासगी बँका पीककर्ज देताना शेतकऱ्यांचा सीबिल स्कोअर व सीबिल रिपोर्ट तपासत आहेत. सीबिल रिपोर्टमध्ये शेतकऱ्याने अन्य बँकांकडून पीककर्ज घेतले आहे का, फेरफार नोंदी व अन्य माहिती तपासून सीबिल रिपोर्ट तयार केला जात आहे. परंतु पीककर्ज देताना काही बँका सीबिल स्कोअरला अधिकचे महत्त्व न देता शेतकऱ्यांना सहकार्य करीत असल्याचेही चित्र आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com