Micro Food Processing : ‘सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया’मध्ये नाशिक विभाग प्रथम

PM Micro Food Processing Industries Scheme : ‘सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी केंद्र शासन साह्यित पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यात २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.
Micro Food Processing
Micro Food ProcessingAgrowon

Nashik News : ‘सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी केंद्र शासन साह्यित पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यात २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. २०२३-२४ मध्ये प्रक्रिया उद्योग उभारणीत नाशिक विभाग राज्यात आघाडीवर आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत नाशिक विभागाचा १०० टक्के लक्ष्यांक साध्य झाला आहे,’’ अशी माहिती नाशिक विभागाचे कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिली.

नाशिक विभागात वैयक्तिक गटात नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक ५४० लाभार्थी आहेत. तर नंदुरबार जिल्ह्यात व्यक्तिगत लाभार्थी सर्वांत कमी २१५ आहेत. गट लाभार्थींमध्ये नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक ३, तर नाशिकमध्ये २, धुळे जिल्ह्यात १ आहे. तर जळगावमध्ये शून्यावर आहे. सामाईक पायाभूत सुविधा गटात नाशिकमध्ये १ प्रकल्प, तर इतर जिल्ह्यांत अद्याप एकही नाही.
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात अनेक अडचणी आहेत.

Micro Food Processing
Micro Food Processing Industry : अन्नप्रक्रिया करा गतिमान

ज्यामध्ये कर्ज मिळणे, पात्र न होणे, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न साखळीचा अभाव, आरोग्य व सुरक्षितता मानांकनाचा अभाव अशा सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेची घोषणा केली आहे. त्यास राज्य शासनाने राज्यात मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर झाल्या आहेत.

‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही अट रद्द करण्यात आली असून, ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ व्यतिरिक्त नवीन प्रक्रिया उद्योग जसे बेकरी व कन्फेक्शरी, स्नॅक्स, लोणची, पापड मसाले, ‘रेडी टू ईट, रेडी टू कूक’ यासारखे अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी व कार्यरत उद्योगांचे विस्तारीकरण व स्तरवृद्धी करण्यासाठी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

Micro Food Processing
Micro Food Processing Scheme : सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतून सात हजार शेतकऱ्यांना कर्ज

‘‘या योजनेअंतर्गत कमाल १० कोटींपर्यंतच्या प्रकल्पास अनुदान देय राहील. घटकासाठी संस्थेची वार्षिक उलाढाल १ कोटी व ३ वर्षांचा अनुभव असण्याबाबतची अट रद्द करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या पोर्टलवर अर्जदार स्वतः किंवा जिल्ह्याद्वारे निवड करण्यात आलेल्या जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत अर्ज ऑनलाइन करावा. योजनेचा लाभ घ्यावा,’’ असे आवाहन मोहन वाघ यांनी केले.

अधिक माहितीसाठी महेश वेठेकर (नाशिक) ९९७०७२७६७२, श्री. एन. एन. साबळे (धुळे) ७९७७९८०२७४, विजय मोहिते (नंदुरबार) ९४०४९६३५९६, सी. बी. पाटील (जळगाव) ९४२३४८५७३९ या नंबरवर अथवा nskjda@gmail.com या वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

२०२३-२४ वर्षातील स्थिती :

जिल्हा...वैयक्तिक लाभार्थी...गट लाभार्थी...सामाईक पायाभूत सुविधा...प्रकल्पांची किंमत (कोटींत)...वितरित अनुदान (कोटींत)
नाशिक...५४०...२...१...८०.४८...-
धुळे...३३४...१...०...२७.२७...-
नंदुरबार...२१५...३...०...६४.८३...-
जळगाव...४३५...०...०...३४.५४...-
विभाग...१५२४...६...१...२०७.१२...२४.५१

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com