Sugarcane Harvester Lottery : ऊस तोडणी यंत्रांसाठी सोडत निकष बदलण्याच्या हालचाली

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pune News : पुणे ः ऊस तोडणी यंत्रांसाठी (हार्वेस्टर) राज्य शासनाकडून अंदाजे १६० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटण्यात येणार आहे. मात्र सोडतीचे निकष बदलण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
यंत्रासाठी प्रत्येकी ३५ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ ४५० यंत्रांना अनुदान देण्यास मान्यता असताना राज्यभरातून चक्क ७३०० अर्ज आले आहेत. त्यामुळे अनुदान नेमके कोणाला द्यायचे असा प्रश्‍न तयार झालेला आहे. यंत्रांसाठी खरेदीच्या ४० टक्के किंवा कमाल ३५ लाख रुपये अनुदान देण्यास केंद्राने संमती दिली आहे.

ही संमती राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या (आरकेव्हीवाय) नियमाप्रमाणे कामकाज चालविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आरकेव्हीवायच्या योजनांचे अनुदान वाटताना जिल्हानिहाय सोडत काढली जाते. त्याकरिता राज्य शासनाचे सर्व विभाग कृषी विभागाच्या ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळाचा वापर करतात. या संकेतस्थळावर आधी अर्ज मागवले जातात व त्यानंतर मानवी हस्तक्षेप टाळून सोडत काढली जाते. त्यामुळे सद्यःस्थितीत हीच सोडत पद्धत योग्य समजली जाते.

परंतु ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान वाटताना सोडतीचे सध्याचे निकष सहकार विभागातील काही अधिकाऱ्यांना गैरसोयीचे ठरत आहेत. सोडत काढताना तालुका किंवा जिल्ह्याची न काढता थेट राज्याची काढावी, असा दबाव सहकार विभागाकडून आणला जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सहकार विभागाने या बाबत २४ नोव्हेंबरला जारी आदेश जारी केला आहे. तोडणी यंत्रांची सोडत काढताना तालुका स्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर लक्ष्यांक भरू नये. त्याऐवजी थेट राज्याची सोडत काढावी. या प्रक्रियेत साखर आयुक्तालय व महाआयटीने परस्परांत समन्वय राखावा, असे आदेशात नमुद केले आहे. दरम्यान, काही साखर कारखान्यांच्या मते राज्याची एकत्रित सोडत काढताना प्रादेशिक समतोल साधला जाणार नाही. राज्यस्तरीय सोडतीत एकाच भागाला जास्त अनुदान मिळण्याची शक्यता जास्त राहील.

कृषी विभागाच्या सध्याच्या कामकाजात अवजारे व यंत्रांसाठी राज्यस्तरावरील सोडत काढली जात नाही. आधी तालुका व जिल्हा लक्ष्यांक दिले जाते. संबंधित जिल्ह्यातील पिके, खातेदार संख्या, पिकाखालील क्षेत्र, यंत्र ऊर्जेचा होणारा वापर, आतापर्यंत झालेला खर्च अशी विविध मानके लावून जिल्हानिहाय लक्ष्यांक दिले जातात. त्यामुळे सोडत काढताना एकाच जिल्ह्यात अवजारांसाठी जास्त अनुदान मिळण्याचा धोका टाळला जातो.

‘‘कमी ऊस लागवड क्षेत्र असताना तोडणी यंत्रासाठी राज्यस्तरीय सोडतीत त्याच भागातील जास्त अर्ज निवड झाल्यास योजनेची उपयुक्तता सिद्ध होणार नाही. कृषी विभागाच्या सध्याच्या सोडत प्रणालीत हेराफेरी करता येत नाही. मात्र सहकार विभागातील काही अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र सोडत हवी आहे.

सर्व अर्ज एकत्रित करून लॉटरी काढावी असा विचार सहकार विभागाचा असल्यास तो समन्यायी ठरणार नाही. कारण एकाच भागाला जास्त अनुदान जाण्याचा धोका आहे. राज्यस्तरीय सोडतीत प्रमुख ऊस उत्पादक जिल्ह्यांऐवजी अन्य जिल्ह्यांची नावे निघू शकतात,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कारखान्यांची संख्या विचारात घ्यावी
सहकारी साखर कारखाने क्षेत्रातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की ऊस तोडणी यंत्राची सोडत काढताना निकष काळजीपूर्वक व पारदर्शक ठेवावे लागतील. संबंधित जिल्ह्यात किती कारखाने आहे, ऊस क्षेत्र किती,

तोडणी मजूर किती असे विविध निकष विचारात घेत लक्ष्यांक निश्‍चित करावे लागेल. एखाद्या जिल्ह्यात अनुदान वाटले न गेल्यास तो लक्ष्यांक इतर जिल्ह्यात वळवण्याची सुविधा असावी.