Crop Insurance : नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी पीकविमा निकषात सुधारणा आवश्यक

Ratnagiri News : जिल्ह्यासाठी वेगळी भूमिका घेऊन तेथील भौगोलिक परिस्थिती अनुसरून काही पीकविमा निकषांमध्ये बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्यासाठी पीकविमा प्रीमियम १३ हजार ६०० रुपये आणि सिंधुदुर्गला आठ हजार आहे. यामध्ये बदल होऊन सिंधुदुर्गप्रमाणेच प्रीमियम मिळणे गरजेचे आहे, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे केली आहे.

अलिबाग (रायगड) जिल्हा नियोजन सभागृहात कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी कोकणातील प्रगतिशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक विस्तार व प्रशिक्षण रफिक नाईकवाडी, कोकण विभागाचे कृषी सहसंचालक अंकुश माने आणि पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा उपस्थित होते. या

प्रसंगी रत्नागिरी जिल्ह्यातून डॉ. विवेक भिडे, अजय तेंडुलकर, शेखर विचारे, अनिल शिवगण, मिथिलेश देसाई, परशुराम लांबे, तुषार आग्रे, अपेक्षा पानकर, एकनाथ मोरे, शैलेश शिंदे-देसाई, अमृता जाधव यांनी निमंत्रित केले होते. यामध्ये आंबा, काजू, नारळ, सुपारी इतर फळपिके, फणस तसेच भात पीक, नैसर्गिक शेती, प्रक्रिया उद्योग या सर्व बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला.

येत्या काळात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आणि फायदेशीर ठरेल असे शेतीचे धोरण आखून कृषी विभाग तसेच कृषी विद्यापीठ आणि प्रयोगशील शेतकरी यांची सांगड घालून समग्र शेतकऱ्यांना प्रगतशील करण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून केले जातील असे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

तसेच येत्या काळामध्ये कृत्रिम बौद्धिकता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर कृषी क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त वाढवून विविध पिकांमध्ये याचा प्रसार करण्याचे व्हीजन ठेवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याबाबत रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विविध समस्या मांडल्या. शेतीविषयक समस्या निवारण्यासाठी व तेथील शेतकऱ्याला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी काही निकषांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे मत या वेळी शेतकरी अजय तेंडुलकर यांनी सांगितले.

पोर्टलवर पीकविमा भरत असताना लागवडीयोग्य क्षेत्राचा पीकविमा भरला जातो; परंतु पोटखराबा भरला जात नाही. जिल्ह्यामध्ये ३० टक्के लागवडीयोग्य क्षेत्र व ७० टक्के पोटखराबा आहे. या पोटखराबा क्षेत्रावर हापूस आंब्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते २०२४-२५ पूर्वी पोटखराबा व लागवडीयोग्य क्षेत्राचा पीकविमा घेतला जात होता तरी पुढील येणाऱ्या हंगामापासून पूर्वीप्रमाणे पीकविमा लागू करावा.

पीकविम्यात तापमानाचा निकष हा १ मार्च ते १५ मे ऐवजी आंबा, काजू हंगामाप्रमाणे १५ फेब्रुवारी ते ३१ मे पर्यंत करण्यात यावा. तापमानाचा निकष जिल्ह्यातील समुद्रसपाटीपासून जवळ असणाऱ्या महसूल मंडळांना ३७ अंशांऐवजी ३५ अंश करण्यात यावा, पीकविम्यामध्ये वेगवान वाऱ्याचा निकष २०२० पूर्वी हवामानयंत्राद्वारे घेण्यात येत होता; परंतु २०२० नंतर शेतकऱ्याने सूचना दिल्यानंतर कार्यवाही करण्यात येते.

त्यामुळे २०२० प्रमाणे हवामानयंत्राद्वारे निकष ठरवण्यात यावा, पीकविम्यामध्ये तापमान सलग तीन दिवस ३७ अंश राहिल्यास लाभ मिळतो; परंतु तीन दिवसांतील तापमानाची सरासरी काढून ती ३७ अंश झाली तरीही पीकविमा मिळावा. फळबाग लागवडीसाठी पोटखराबा असल्यामुळे कातळ फोडून आंबा व काजूची लागवड केली जाते; परंतु मिळणारे अनुदान हे मातीमध्ये लागवड केलेल्या झाडांप्रमाणे मिळते. कातळामध्ये लागवड करण्याकरिता खूप मोठा खर्च येतो. त्यामुळे माती व कातळ याच्या खर्चाचा विचार करून कातळ लागवडीतील अनुदानामध्ये वाढ करावी.

‘काजू बीला १६० ते १८० हमीभाव मिळावा’

नवीन योजना राबवीत असताना जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून प्रगतिशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे मत, जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे मत विचारात घेऊन योजना अंमलात आणावी, अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

तसेच काजू बीला १६० ते १८० हमीभाव मिळावा, काजू बी प्रोसेसिंग युनिटला शासनाकडून ३५ टक्के अनुदान मिळते; परंतु महत्त्वाचे म्हणजे युनिट चालू केल्यानंतर काजू बी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावी लागते. त्यामुळे काजू बी खरेदी करण्यासाठी ३ ते ४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.