Milk Adulteration: दूध भेसळीचा ‘दूषित’ महापूर!

डॉ. अजित नवले

Milk Scam:

भेसळीचा भस्मासुर

राज्यात दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते. स्वत: दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत प्रसिद्धिमाध्यमांना सांगितल्याप्रमाणे, राज्यात ३० टक्के दूध भेसळयुक्त आहे. दुग्धविकास मंत्र्यांचे हे विधान अत्यंत गंभीर आहे. राज्यातील दुधात जर इतकी भेसळ असेल तर हा शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाबरोबरच राज्यातील लाखो ग्राहकांच्या जीविताशी सुद्धा केलेला जीवघेणा खेळ आहे. राज्यात टोण्ड दूध बनविण्यास मान्यता आहे. दुधात पाणी व पावडर वापरून तसेच स्निग्धांश काढून घेऊन हे दूध बनविले जाते.

कमी गुणवत्तेच्या दुधाला ३.५/८.५ गुणवत्तेचे करण्यासाठी सुद्धा त्यात पावडर मिसळली जाते. दुधाचे प्रमाण यामुळे वाढते. टोण्ड दूध, भेसळ व कृत्रिम दुधामुळे दुधाची मूळ चव नष्ट होते. दूध बेचव बनते. आरोग्याला घातक बनते. दुधाची मागणी यामुळे घटते. देशात आपले राज्य दूध उत्पादनात ७ व्या क्रमांकावर आहे. दूध खाण्यात मात्र आपण १७ व्या क्रमांकावर आहोत. दुधाचा तथाकथित ‘महापूर’ येऊन दुधाचे खरेदी दर कोसळण्यास हे बेचव टोण्ड व भेसळचे दूध कारणीभूत आहे. टोण्ड दुधाबरोबरच जोडीला काही ठिकाणी दुधात पाणी, पावडर, स्टार्च, साखर, ग्लुकोज, युरिया, मीठ, न्यूट्रीलायजर, हायड्रोजन पेरॉक्साइड, डिटर्जंट यांसारख्या पदार्थांची भेसळ केली जाते.

मोठ्या प्रमाणात केमिकलचे कृत्रिम दूध तयार केले जाते. दुधाऐवजी पाम तेल, वनस्पती तूप, व्हे पावडर, माल्टोज यांसारखी रसायने व पदार्थ वापरून बनावट पनीर बनवले जाते. बाजारात हे पनीर स्वस्तात मिळत असल्याने बहुतांश हॉटेल्समधून खरे पनीर गायब झाले आहे. ग्राहकांच्या ताटात सर्रास हे बनावट पनीर वाढले जात आहे. ग्राहकही स्वस्तात मिळते म्हणून हे विष मोठ्या चवीने खात आहेत. कृत्रिम खवा, मिठाया, बटर, तूप, आइस्क्रीम यांसारखी उत्पादने दुधाचा वापर न करता इतर स्वस्त पदार्थांपासून बनवले जात आहेत. सणासुदीला, विशेषतः दिवाळीला, या भेसळीचा कहर होतो. नाना प्रकारच्या व्याधी या भेसळीचीच देण आहे. मात्र असे असले तरी तथाकथित शिकलेले सुजाण लोक यासंदर्भात शेतकरी चळवळ काय म्हणते आहे, हे ऐकायला तयार नाहीत.

दुधातील ही भेसळ थांबवली तर आज दुधाचे खरेदी दर पडण्यासाठी जे २० लाख लिटर दूध ‘अतिरिक्त’ ठरत आहे ते अजिबात ‘अतिरिक्त’ ठरणार नाही. उलट दुधाची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता दाट आहे. दुधाची मागणी वाढेल. त्यामुळे दुधाचे खरेदी दर वाढतील, शिवाय ग्राहकांना सुद्धा चांगल्या चवीचे आरोग्यदायी दूध मिळेल. दुधातील ही भेसळ रोखण्याचे काम अन्न व औषधी प्रशासनाकडे आहे. मात्र अल्प मनुष्यबळ व अत्यल्प इच्छाशक्ती असल्याने या विभागाकडून दूध भेसळ रोखण्याचे काम होताना दिसत नाही. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने हे काम दुग्ध विकास विभागाकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी सातत्याने होत असते. हिरवे कुरण दुसऱ्याला द्यायचे नसल्याने असेल कदाचित, परंतु हस्तांतरणाचा हा मुद्दा नेहमी हाणून पाडला जातो. शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाशी व ग्राहकांच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ सुरूच राहतो.

वाढता उत्पादन खर्च

दुधाचे खरेदी दर एकीकडे पाडले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला दुधाचा उत्पादन खर्च मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढता ठेवला जातो. पशुखाद्याचा कच्चा माल असलेल्या सोयाबीन, सोया डी.ओ.सी., मका, कापूस सरकी, मोहरी सरकी यांचे दर वाढले की पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या पशुखाद्याचे दर वाढवतात. मात्र या कच्च्या मालाचे दर कमी झाले म्हणून पशुखाद्याचे दर कमी झाले, असे कधी घडत नाही. पशू औषधे, पशू उपचार व पशू सेवांचे दरही सरकारी धोरणामुळे वाढत असतात. दूध उत्पादनाचा खर्च यामुळे सातत्याने वाढता राहतो. आजमितीस महाराष्ट्रात गायीच्या दुधाचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रति लिटर ४१ रुपयांच्या पुढे गेला आहे. शेतकऱ्यांना मात्र १५ रुपये तोटा सहन करून दूध २६ रुपये दराने विकावे लागत आहे.

राज्य सरकारने हा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. पशुखाद्य, पशू औषधे व कच्च्या मालावरील जी.एस.टी. सरकारने बंद केला पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण व रास्त दरात सरकारी पशुखाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाबीज’च्या धर्तीवर ‘महापशुखाद्य’ अस्तित्वात आणले पाहिजे. पशुखाद्य गुणवत्ता व पशुखाद्य दर नियंत्रित करणारा कायदा केला पाहिजे. स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधे सर्वत्र उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. सरकारी पशू दवाखान्यांमधील डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत. सरकारी पशू दवाखान्यांमध्ये पुरेशी औषधे, एक्स.रे., सोनोग्राफीसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. फिरते पशू दवाखाने सुरू केले पाहिजेत. पशू जीवन विमा व पशू आरोग्य विमा योजना सरकारी अनुदानातून राबविली पाहिजे. दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जे जे करावे लागेल ते सारे केले पाहिजे.

लूटमार मुक्ती

दुधातील फॅट आणि एस.एन.एफ.चे प्रमाण किती आहे यानुसार दुधाचा प्रतिलिटर खरेदी भाव निश्चित होत असतो. दूध संकलन केंद्रांवर दुधातील फॅट आणि एस.एन.एफ. मोजण्यासाठी मिल्कोमीटर वापरले जाते. राज्यात मिल्कोमीटर प्रमाणित करण्याची कोणतीही कायदेशीर सरकारी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. कंपन्या मिल्कोमीटर सोयीनुसार वाटेल तसे सेट करतात. रीडिंग कमी दाखवून शेतकऱ्यांची लूट करतात. सदोष वजनकाटे व वजन पद्धतीचा वापर करूनही शेतकऱ्यांची लूट होते. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभा सातत्याने याबाबत जनजागृती करत आहेत. सरकारने तालुकावार दूध संकलन केंद्रांवरील मिल्कोमीटर व वजनकाटे तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली आहे. परंतु खेदाची बाब अशी की एकाही दुग्धविकास मंत्र्याला या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता वाटलेली नाही.

लॉयल्टी अलाउंस

शेतकऱ्यांनी वर्षभर आपल्याच कंपनीला दूध घालण्यासाठी बाध्य व्हावे यासाठी दूध कंपन्यांनी ‘लॉयल्टी अलाउंस’ची नवी क्लृप्ती आणली आहे. कंपन्या वर्षभर लिटरमागे एक किंवा दोन रुपयांची कपात करतात. दिवाळीच्या वेळी ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते. कपात केलेली ही रक्कम देताना ‘लॉयल्टी अलाउंस’च्या गोंडस नावाखाली अटी - शर्ती लावून शेतकऱ्यांना एक प्रकारे बांधून घेतले जाते. वर्षभरात ७० टक्के किंवा किमान इतके दिवस दूध कंपनीला घातले, तरच लॉयल्टी अलाउंस, रिबेट किंवा लाभांश मिळेल अशी अट शेतकऱ्यांना घातली जाते. असे न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम नाकारली जाते. कंपनीने दूध खरेदी दर कमी केले, योग्य सेवा दिली नाही, गुणवत्ता व वजन मापनात लूटमार केली तरीही शेतकऱ्यांना या क्लृप्तीमुळे त्याच कंपनीला दूध घालणे भाग पडते.

कंपन्या पहिले तीन चार महिने सचोटीने वागतात. वजन, गुणवत्तामापन व दुधाचे खरेदी दर चांगले ठेवतात. एकदा का शेतकरी जाळ्यात आला की त्या रंग दाखवू लागतात. मग दर पाडले जातात. फॅट, एस.एन.एफ. व वजनाची चोरी केली जाते. याबाबत आवाज उठविला की सरळ संकलन बंद करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. तीन - चार महिने घातलेल्या दुधाचे कपात केलेले हजारो रुपयांचे रिबेट बुडेल या भीतीने शेतकऱ्यांना ही लूटमार सहन करावी लागते. कंपन्यांची ही क्लृप्ती शेतकऱ्यांची लूटमार करणारी आहेच, शिवाय यामुळे निकोप स्पर्धेचे तत्त्वही बाधित होते. कंपन्यांनी यात बदल केला पाहिजे. आपल्या सेवेचा दर्जा व चांगले खरेदी दर याआधारे शेतकऱ्यांना आकर्षित केले पाहिजे. सरकारनेही कायदा करून ही नवी गुलामगिरी मोडून काढली पाहिजे.

एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचा कायदा

शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा ही शेतकरी आंदोलनाची मागणी आहे. दूध आंदोलनातही ही मागणी वारंवार व आग्रहपूर्वक उचलण्यात आली आहे. दुधाचा रास्त उत्पादन खर्च काढून त्यावर रास्त नफा जोडून दुधाचे खरेदी दर निश्‍चित केले पाहिजेत. कृषिमूल्य आयोगाच्या धर्तीवर दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावा. आयोगाने निश्चित केलेला खरेदी दर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दूध एफ.आर.पी.चा कायदा केला पाहिजे. शिवाय दुग्धपदार्थांच्या विक्रीतून होणाऱ्या नफ्यात शेतकऱ्यांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरणही दुधाला लागू केले पाहिजे. दूध उत्पादक आपल्या या मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत.

या मागण्या खोडून काढण्यासाठी अनेक युक्तिवाद केले जात आहेत. मुख्यत: दूध नाशिवंत असल्यामुळे दुधाला उसाप्रमाणे असे एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे कायदेशीर संरक्षण देता येणार नाही असे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. महाराष्ट्रात रोज लाखो लिटर दुधाची पावडर बनते. दूध पावडर हा नाशवंत नसून साखरे सारखाच ‘टिकाऊ’ पदार्थ आहे. उर्वरित दुधाची द्रव स्वरूपात विक्री होते. या द्रव स्वरूपातील दुधाची विक्री किंमत वर्षभर स्थिर व किफायतशीर असते, किंबहुना वाढती असते. विक्री किंमत स्थिर व नेहमी किफायतशीर असल्याने अर्थशास्त्रीय परिभाषेत तरल दुधाचे ‘नाशिवंतत्व’ हा मुद्दा संपुष्टात येतो.

इच्छाशक्ती असेल तर साखर उद्योगाप्रमाणे दूध क्षेत्रालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचा कायदा लागू करता येऊ शकतो. असे झाल्यास, शेतकऱ्यांना किमान आधारभावासाठी ‘एफआरपी’ व नफ्यात वाट्यासाठी ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग’ असे दुहेरी संरक्षण मिळेल. रेव्हेन्यू शेअरींगच्या ८०:२० च्या कायदेशीर धोरणामुळे कंपन्यांना मिळालेल्या विक्री रकमेपैकी संकलन, प्रक्रिया, विक्री व्यवस्था व माफक नफा यासह सर्व खर्च २० टक्के रकमेत भागवावा लागेल. उर्वरित ८० टक्के रक्कम एफ.आर.पी. व बोनसच्या रूपाने शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. शेतकऱ्यांची लूटमार थांबविण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग होईल.