Unsecured Loans : खासगी सावकारीच्या मगरमिठीचा सापळा

Microfinance Regulation : एप्रिल २०२२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सूक्ष्म कर्ज (मायक्रो फायनान्स) क्षेत्रात स्पर्धा वाढविण्याच्या नावाखाली या क्षेत्रावरील अनेक निर्बंध शिथिल केले. स्पर्धा का वाढवायची, तर त्या क्षेत्रातील ग्राहकांना फायदा होईल म्हणून. हे देखील नेहमीचे पुस्तकी समर्थन. इतक्या वर्षात कर्ज घेणाऱ्यांचा फायदा झाला की कर्ज देणाऱ्यांचा, याचा शोध काही या अर्थतज्ज्ञांना कधी घ्यावासा वाटत नाही. फक्त थियरी मांडायची आणि धडाक्याने अमलात आणायची, हा खाक्या.

सूक्ष्म कर्ज क्षेत्राची गुणवैशिष्ट्ये, त्या क्षेत्राच्या कोट्यवधी ग्राहकांची वंचितावस्था व वित्त निरक्षरता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सूक्ष्म कर्जे देणाऱ्या कॉर्पोरेट संस्था / बँकांचा आंधळा नफाकेंद्रीपणा हे जणू काही रिझर्व्ह बँकेला माहीतच नव्हते.

सूक्ष्म कर्ज क्षेत्र शिथिल केल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत विनातारण (अनसिक्युअर्ड) सूक्ष्म कर्जाचा महापूर आणला गेला. समोरच्या कर्जदाराला कर्जाचे हप्ते फेडणे कठीण जाईल हे दिसत असून देखील आपला लोन पोर्टफोलिओ वाढविण्याच्या ईर्षेपोटी कर्जे दिली गेली. एकाच गरीब कर्जदाराला अनेक कर्ज संस्थानी एकाच वेळी कर्जे पाजली. अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारले गेले.

कागदोपत्री गरीब कर्जदार कर्जे फेडत आहेत असे दिसत होते. पण डोक्यावरील कर्जाची ती परतफेड अनेक जण नवीन कर्ज काढून करत असतात. सगळ्यांना सगळा गेम माहीत होता. पण हा फुगा कधी ना कधी फुटणार होता. या फुग्यातील हवा मागच्या वर्षी जाऊ लागली. सूक्ष्म कर्ज क्षेत्रातील थकित कर्जे १३ टक्क्यांवर गेली आहेत. अनेक बँका/ एनबीएफसींनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) करायला सुरुवात केली. उदा. बंधन बँकेने १२६६ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली.

थकित कर्ज वाढू नयेत म्हणून, चढे व्याजदर आकारले म्हणून अनेक सूक्ष्म कर्ज कंपन्यांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले. त्यामुळे आधीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी या कंपन्यांनी नवीन कर्ज देणे कमी केले आणि थकित कर्जे कमी करण्यासाठी वसुलीच्या पद्धती अधिक जाचक केल्या. पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्याला देखील कर्जे कमी दिली जाऊ लागली. याचे प्रतिबिंब आकडेवारीत उमटू लागले.

सूक्ष्म कर्जाची आकडेवारी ः

००---मार्च २०२४----डिसेंबर २०२४

एकूण कर्जदार---८७० लाख---८४० लाख

लोन अकाउंट---१६०० लाख---१४६० लाख

कर्ज येणे बाकी---४.४ लाख कोटी---३.९ लाख कोटी

दुसऱ्या शब्दात ३० लाख कर्जदारांना आता सूक्ष्म कर्ज बँका/ कंपन्या नव्याने कर्जे देत नाही आहेत. पण त्यांच्याकडून वसुली मात्र करत आहेत, करणार आहेत.

नुसत्या कर्ज परतफेडीसाठी नाही तर जगण्यासाठी देखील गरीब लोकांना कर्ज काढण्याची सवय लावली गेले आहे. डोक्यावर तर कर्जाचे डोंगर लादले गेले आहेत. कोठून आणणार आहेत ही कुटुंबे लागणारे पैसे? ते सगळे आपल्याला वस्तीतील खासगी सावकाराकडे जाण्याचा धोका वाढला आहे. जे औषध रोगापेक्षा भयंकर असणार आहे. खासगी सावकारांपासून गरिबांना दूर करण्यासाठी म्हणून सूक्ष्म कर्ज क्षेत्राने हातपाय पसरले आणि आता त्यांनी दूर केल्यावर हे गरीब पुन्हा खासगी सावकारांच्या मगरमिठीत अडकणार. ही या विद्वान धोरणकर्त्यांची अर्थनीती...!