Agriculture Department: गुणनियंत्रण संचालकाची नियुक्ती मॅटकडून रद्द

Pune News: कृषी विभागाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकपदावर राज्य सरकारने केलेली संशयास्पद नियुक्ती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अखेर रद्द ठरविली. यामुळे सुनील बोरकर यांना गुणनियंत्रण संचालकपद सोडावे लागणार असून सेवा पदावनत करून संचालकपदी बसवलेल्या इतर अधिकाऱ्यांबाबतदेखील शासनाला भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.

गुणनियंत्रण संचालकपदाच्या नियुक्तीवरून २०२४ मध्ये वादळ उठले होते. या पदावरून विकास पाटील निवृत्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने दोन आठवडे संचालकपद रिक्त ठेवले होते. दरम्यानच्या काळात घोडेबाजाराला ऊत आला होता. या बाबत कृषी उपसचिव प्रतिभा पाटील यांनी १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक आदेश काढला. त्यात सुनील चंद्रकांत बोरकर यांना गुणनियंत्रण संचालकपद बहाल करण्यात आले.

मुळात, या पदासाठी सहसंचालक म्हणून तीन वर्षांचा सेवा अनुभव बंधनकारक होता. तसा अनुभव श्री. बोरकर यांच्याकडे नव्हता. उपसचिवांनी जारी केलेल्या आदेशात ‘गुणनियंत्रण संचालकपद आता सहसंचालक वेतनश्रेणीत पदावनत करण्यात येईल. तसा प्रस्ताव कृषी मंत्रालयाकडून सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जात आहे,’ असे श्री.बोरकर यांच्या आदेशात नमूद केले होते.

म्हणजेच या विभागांच्या मान्यता न घेताच पडद्यामागे हालचाली झाल्याचे स्पष्ट झाले. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मान्यतेने या घडामोडी झाल्या होत्या. यामुळे नाराज झालेले फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी श्री. बोरकर यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र, शासनाने केवळ एकाला नव्हे; तर पाच अधिकाऱ्यांसाठी संचालकपद पदावनत केले होते. सदर पद सहसंचालक श्रेणीत आणले गेले. त्यामुळे श्री. बोरकर यांच्यासह पाचही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या योग्य असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, गुणनियंत्रणपदासाठी झालेली चुकीची निवड सिद्ध करण्यासाठी डॉ. मोते यांनी श्री. बोरकर यांच्यासह कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व कृषी आयुक्तांना प्रतिवादी केले होते. फलोत्पादन संचालक म्हणून डॉ. मोते यांची तीन वर्षे पूर्ण सेवा झाल्याने ते बदलीस पात्र होते. ‘‘मी ३३ वर्षांच्या सेवेत एकदाही गुणनियंत्रण विभागात सेवा केलेली नाही.

त्यामुळे आता अनुभव म्हणून सर्वात ज्येष्ठ व पात्रताधारक या नात्याने गुणनियंत्रण संचालकपदी काम करण्याची संधी मिळावी, अशी लेखी मागणी डॉ. मोते यांनी केली होती. मात्र, त्यांना डावलण्यात आले. श्री. बोरकर यांच्यासाठीच संचालकाची पात्रता पदावनत केली गेली, असा संशय डॉ. मोते यांनी ‘मॅट’समोर उपस्थित केला. श्री. बोरकर यांनी त्यांच्यावरील आक्षेप फेटाळून लावत विशिष्ट पदावर डॉ. मोते यांना बदली मागता येत नाही. बदलीची शिफारस नागरी सेवा मंडळ करते, असा युक्तिवाद केला.

डॉ. मोतेंची याचिका फेटाळली

विशेष म्हणजे ‘डॉ. मोते विरुद्ध बोरकर’ असा दावा मॅटमध्ये चालू झाल्यानंतर एक वर्ष निकाल लागला नाही. दरम्यान, डॉ. मोते निवृत्त होण्याची वेळ आली. त्यानंतर डॉ. मोते यांनी मॅटमध्ये अर्ज दाखल करीत ‘‘मी निवृत्त होत असून मला न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मी दावा मागे घेत आहे,’’ अशी विनंती केली. त्यानंतर मात्र मॅटने हालचाली केल्या. मात्र, अभ्यासाअंती मॅटने डॉ. मोते यांची याचिका फेटाळून लावली.

अर्थात, या प्रकरणात मॅटने कृषी विभागावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ‘‘या प्रकरणात पारदर्शकता दिसत नाही, अविवेकीपणा दिसतो, वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. संचालकपद पदावनत करताना धोरणात्मक निर्णयाचे पावित्र्य कमी केले गेले आहे,’’ अशी निरीक्षणे मॅटने नोंदवली आहेत. तसेच, ही बदली रद्द केली जात आहे.

मात्र प्रशासकीय गरज असल्यास गुणनियंत्रण संचालकपद कोणत्याही व्यक्तीला अतिरिक्त पदभार म्हणून देता येईल. तथापि, अतिरिक्त कार्यभार देण्याचे नियम २०१८ मध्ये राज्य शासनाने केलेले आहेत. या नियमांचे काटेकोर पालन करीत गुणनियंत्रण संचालकपदी तात्पुरता अधिकारी नेमावा, असेही आदेश मॅटने दिले आहेत.