APMC Reforms : बाजार समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणार

Mumbai News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर असलेल्या विश्वासापोटी शेतकरी आपला शेतीमाल बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विक्री करीत असतो. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने काळानुरूप बाजार समितीच्या नियमांमध्ये किंवा धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांमध्ये शेतकरी हिताच्या दृष्टीने शासन निश्चितच सुधारणा करेल, असे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पैसे न दिल्याबाबत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री रावल म्हणाले, की कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवाना दिलेले व्यापारी हे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदी करतात.

शेतकरी मोठ्या विश्वासाने या व्यापाऱ्यांना आपला शेती माल विक्री करतात. अशा व्यापारामध्ये कुठेही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या शेतीमालाचा मोबदला कायद्यानुसार त्याच दिवशी किंवा किमान पुढील सात दिवसांच्या आत देणे गरजेचे आहे.

वैजापूर बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचा मोबदला देण्यासाठी बाजार समितीने संबंधित व्यापाऱ्याची मालमत्ता व बँक हमी जप्त केली आहे. या बँक हमी आणि मालमत्तेच्या लिलावातून ३१ लाख रुपये हे कांदा विक्री केलेल्या ११८ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे.

कलम ५७ अन्वये व्यापाराच्या वैयक्तिक मालमत्तांची यादी करून जमीन महसूल थकबाकी कायद्यानुसार या सर्व मालमत्तांची एकत्रित लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पैसे देण्यात येतील. या संपूर्ण प्रकरणात बैठकही घेण्यात येईल, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

राज्यात काजू उत्पादन वाढ, प्रक्रियेसाठी योजना राबविणार

राज्यात विशेषत: कोकणात काजू उत्पादनवाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत सांगितले. विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना श्री. रावल बोलत होते. ते म्हणाले, की महाराष्ट्रामध्ये नव्याने काजू बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. नुकतेच काजू बोर्डाचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून बोर्डावर संचालक मंडळ, अधिकारी यांची नेमणूक झाली आहे. रत्नागिरीचे काही तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांसह त्यांचा अभ्यास दौरा झाला आहे. या दौऱ्यातून काजूचे उत्पादन वाढण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात आला आहे.

भारतात सर्वांत जास्त काजू विक्री होते. काजूवर प्रोसेसिंग करणेदेखील गरजेचे असते. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्यातून मॅग्नेटच्या माध्यमातून काजू प्रोसेसिंगला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. गाव पातळीवरील फार्मर प्रोड्यूसर संस्थांचे राज्यव्यापी संघटन तयार करून स्टेट लेव्हल असोसिएशन (एसएलए) निर्माण केल्यानंतर ते राज्य स्तरावर काम करतात.

राज्यामध्ये जवळपास ४६ एसएलए आहेत. याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार एक समिती तयार करण्यात आली असून पात्र ठरणाऱ्या संस्थाच एसएलए होऊ शकतील, या समितीचा अहवाल आल्यानंतर यामध्ये सुसूत्रता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन खरेदी झाली आहे. केंद्राकडे खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.