Marathwada Water Issue : समन्यायी कायद्यानुसारच पाणी मिळविणार ; मराठवाडा पाणी परिषदेचा निर्धार

Chh. Sambhajinagar News : गोदावरी अभ्यास गट प्रमोद मंदाडे समितीने मराठवाड्याचे सात टक्के पाणी कपात शिफारस अहवालावर आक्षेप, हरकती नोंदविण्यासाठी मराठवाडा पाणी परिषदेच्या पुढाकाराने जलतज्ज्ञ या. रा. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास भवन एन. टु.सिडको येथे शनिवारी (ता. २२) बैठक पार पडली.

समन्यायी पाणीवाटप कायदा २००५ नुसार कलम १२ -६ -(ग)नुसारच पाणी मिळविण्याचा मराठवाडा पाणी परिषदेचा निर्धार या बैठकीत बोलून दाखविण्यात आला. याप्रसंगी जलतज्ज्ञ या. रा. जाधव, मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, उपाध्यक्ष मनोहर सरोदे, चंद्रकांत भराट, डॉ. जयसिंग हिरे, राजेंद्र काळे, महेश निनाळे, रामचंद्र पिल्दे, अप्पासाहेब उगले, सर्जेराव वाघ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

याप्रसंगी जलतज्ज्ञ श्री. जाधव म्हणाले, की जायकवाडीवर सतत अन्याय होत आहे. उच्च न्यायालयाने जायकवाडीचे रेखांकन करून समन्यायी पाणीवाटप कायदा नुसारच जायकवाडीला पाणी द्यावे, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र शासन जायकवाडीचे रेखांकन न करता इथली पाणी मागणी संपविण्याचा घाट घालते आहे.

शिवाय मराठवाड्याच्या न्याय हक्काचे सात टक्के पाणी कपातीची शिफारस ही मराठवाड्यावर अन्यायकारक आहे. जायकवाडी धरण निर्मितीपासून आजतागायत कसा कसा अन्याय झाला याबाबतही त्यांनी सविस्तर विवेचन केले.

शासनाला जायकवाडी धरण मोडीत काढावयाचे आहे काय अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. या बैठकीत सात टक्के पाणी कपातीवर आक्षेप /हरकती कसे नोंदवावे याबाबतचे मुद्दे, ड्राफ्ट यावर परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे, डॉ. जयसिंग हिरे यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

श्री. हिरे म्हणाले, की हरकती व आक्षेपामध्ये प्रामुख्याने गोदावरी अभ्यास गट मंदाडे समितीने जुन्याच पद्धतीने अभ्यास केला. जायकवाडीच्या वरच्या भागात पिण्यासाठी व उद्योगासाठी वाढीव पाण्याची मागणी, जायकवाडीचे कमी बाष्पीभवन दाखवून सात टक्के पाणीकपातीची केलेली शिफारस आम्हाला मान्य नाही अशा आशयाच्या हरकती नोंदवाव्या.

याबरोबरच जलक्षेत्रात अधिक नेमकेपणाने व परिणामकारक काम करण्याकरिता प्रस्तावित व प्रलंबित धरणे, कालवा- वितरण व्यवस्था, पाणी वापर संस्था, पाणलोट- जलसंधारण, जलविषयक कायदे व धोरण इत्यादी गटांमध्ये विभागून काम करण्याचे ठरले.

बैठकीस आपचे सुग्रीव मुंडे, वैजिनाथ राठोड, दादासाहेब शिंदे, भाऊसाहेब मते, बद्रीनाथ जंगले, गोकुळ सुरासे, शिवाजी घुगे, राजकुमार बिराजदार, मनोहर सरोदे, दादासाहेब शिंदे, महेश निनाळे, राजेंद्र काळे याबरोबरच स्वयंसेवी संस्था, पाणी वापर संस्था, शेतकरी, कार्यकर्ते यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

परिषदेतर्फे मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत या बाबत समाजप्रबोधन करून जाहीर कार्यक्रमाद्वारे समाजातील सर्व घटकांचे प्राधिकरणाकडे हजारोंच्या संख्येने आक्षेप हरकती नोंदविण्याचे ठरले आहे.

मराठीतून मिळावा अहवाल

गोदावरी अभ्यास गट दोनचा अहवाल इंग्रजीतून आहे. तो मराठीतून प्रसिद्ध करावा व तिथून पुढे ४५ दिवस हरकती आक्षेप नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी अगोदरच मराठवाडा पाणी परिषदेने प्राधिकरणाकडे लेखी मागणी केली आहे.