Maharashtra Drought : राज्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय परंतु दुष्काळग्रस्तांची निराशाच

Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत नागरिकांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले परंतु ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांना अद्यापही मदत जाहीर करण्यात आली नसल्याने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांपैकी ३५ तालुके सत्ताधारी आमदारांचे असून, दुष्काळामध्येही सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. एनडीआरएच्या निकषामुळे या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषीत केला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दुष्काळ परिस्थितीच्या अनुषंगाने माहिती संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कृषी विभागाने शेतावर जाऊन रँडम पद्धतीने पाहणी करून अहवाल पाठविला आहे. परंतु आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना भरघोस मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्याने निराशा झाली आहे

दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने ३ हजार कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. दरम्यान आज(ता.११) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात येणार होती.

मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर निर्णय

धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविणार. योजनांचे सनियंत्रण करणार शक्तीप्रदत्त समिती. (इतर मागास बहुजन कल्याण)

राज्यातील निर्यातीला वेग देणार. राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर. शेतकऱ्यांनाही फायदा. ४२५० कोटी तरतुदीस मान्यता. (उद्योग विभाग)

मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता. वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा. २२०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार. (जलसंपदा विभाग)

अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरणार. (वैद्यकीय शिक्षण)

मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा. (वस्त्रोद्योग विभाग)

गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण )

विदर्भात ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणार. संत्रा उत्पादकाना मोठा फायदा. (सहकार विभाग)मॉरिशस येथे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारणार. (पर्यटन विभाग)

बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार. (गृह विभाग)

महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडिंग रेग्युलेटरी अथॉरिटी स्थापणार. रेतन केंद्रे रोगमुक्त करणार. (पशुसंवर्धन)

नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले. एअर इंडियाचे सर्व अनर्जित उत्पन्न व दंड माफ. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)