Cotton Seeds : कापूस बियाण्यातील नफेखोरीच्या योजनेत अनेकांचा सहभाग

Jalgaon News : नेहमी मुबलक खते, बियाणे उपलब्ध असल्याचा दावा करणारा कृषी विभाग यंदाही कापूस बियाण्याच्या बाबतीत हतबल दिसत आहे. कृषी विभाग आणि बियाणे कंपन्या, वितरक यांच्यात चोर- पोलिसचा खेळ सुरू आहे. दुसरीकडे खानदेशातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी पुरेशा कापूस बियाण्याबाबत वारंवार मागणी, निवेदन दिले आहे. पत्रपरिषदांत आपली भूमिका मांडली आहे. पण कृषी विभाग हताश, हतबल आणि बलाढ्य कंपन्या, वितरकांसमोर लाचार दिसत असल्याची टीकाही होत आहे.

खानदेशात कापूस बियाण्याची मोठी गरज असते. जळगाव जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक २७ लाख कापूस बियाणे पाकिटांची गरज असते. धुळ्यात ११ लाख आणि नंदुरबारात सुमारे सहा लाख कापूस बियाणे पाकिटे हवी असतात. यात १० - १२ प्रकारच्या किंवा कंपन्यांच्या कापूस वाणांना मोठी मागणी असते.

या सर्वच कंपन्यांनी यंदा शेतकऱ्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम सुरुवातीपासून केले. प्रथम काही कंपन्यांनी वितरक, विक्रेत्यांना हाताशी धरून कापूस बियाणे विक्री यंदा १६ मेपासून सुरू करण्यासाठी कृषी विभागाची परवानगी मिळविली. अगदी १६ मेपासूनच काही वाणांचा तुटवडा, कृत्रीम टंचाई असल्याची चर्चा पसरविण्यात आली. शेतकरी या वाणांची शोधाशोध करू लागले आणि त्याचा लाभ घेण्यास सुरुवात झाली.

लोकप्रतिनिधींची बियाण्याची मागणी

कापूस बियाण्याची टंचाई असल्याने मुक्ताईनगर, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, चोपडा, धुळ्यातील धुळे, शिरपूर, नंदुरबारातील शहादा, नंदुरबार भागातील लोकप्रतनिधींनी बियाण्याची मागणी केली आहे. परंतु कृषी विभागाने कुठेही पुरेसे बियाणे उपलब्ध करून दिलेले नाही. मध्यंतरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) रोहिणी खडसे-खेवलकर, अलीकडेच भाजपचे पाचोरा भागातील अमोल शिंदे यांनी बियाण्याची टंचाई व कापूस उत्पादकांची आर्थिक लूट याबाबत आपली भूमिका मांडली. तसेच पुरेसे कापूस बियाणे उपलब्ध करा, अशी मागणी केली. पुरेसे बियाणे उपलब्ध न केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

धनदांडगे, राजकीय पार्श्‍वभूमीच्या मंडळींना आशीर्वाद

काही कंपन्यांच्या कापूस वाणांचे वितरक, विक्रेते हे धनदांडगे, राजकीय क्षेत्रात चांगला जम बसविलेले आहेत. या मंडळीवर कोणतीच कारवाई कृषी विभाग करीत नाही. यापूर्वीही याच मंडळीने बियाण्याची टंचाई तयार करून खिसे भरले. यंदाही हाच प्रकार सुरू आहे. किरकोळ विक्रेते, लहान कृषी केंद्रचालक आदींना नोटिसा दिल्या जात आहेत. परंतु मोठे मासे या कारवाईपासून दूर आहेत. यामुळे जाणकार शेतकरी कृषी विभागावर नाराजी व्यक्त करीत आहेत.