MAIDC : ‘कृषिउद्योग’ला भोवली चूक; १४.९१ कोटी द्यावे लागणार

Pune News : गलथान कारभाराचा नमुना असलेल्या महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळाला आणखी एक चूक चांगलीच भोवली आहे. शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे पुरवणाऱ्या कंपनीचे बिल हेतुतः थकवल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे सूक्ष्म, लघू उपक्रम सुविधा (एमएसईएफ) परिषदेने एका दाव्यात १४ कोटी ९१ लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील कृषी उद्योजकांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे.

विदर्भातील एका अवजार उत्पादक कंपनीचे कायदेशीर बिल महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी हेतुतः अडवून धरले होते. त्यामुळे या कंपनीने ‘एमएसईएफ’ परिषदेकडे दावा दाखल केला. ‘‘सूक्ष्म, लघू उपक्रम विकास कायदा २००६ च्या अखत्यारीत राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या परिषदेला न्यायिक अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्यामुळे परिषदेच्या निकालाचे पालन करण्याशिवाय महामंडळाला पर्याय नाही,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधील अवजारे पुरविण्यासाठी ‘कृषिउद्योग’ला राज्य शासनाने नियुक्त केले आहे. कृषी आयुक्तांकडून अवजारे पुरवठ्यासाठी इरादापत्रे मागविण्यात आली होती. त्यात ‘कृषिउद्योग’ची निवड केली गेली. करार दराच्या (रेट कॉंट्रॅक्ट) पद्धतीनुसार कृषी आयुक्तांनी अवजारे खरेदीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.

ही खरेदी विशिष्ट कमिशन घेत समन्वयक संस्था म्हणून ‘कृषिउद्योग’ मार्फत झाली. हा सर्व पुरवठा ‘कृषिउद्योग’च्या अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने राज्यभर झाला. तरीदेखील आमचे ३.२९ कोटी रुपयांचे बिल ‘कृषिउद्योग’ने थकवले आहेत,’’ असे कंपनीने दाव्यात नमूद केले.

‘एमएसईएफ’ परिषदेसमोर कंपनीच्या वतीने अॅड. निखिल कीर्तने, तर ‘कृषिउद्योग’कडून अॅड. के. बी. झिंजार्डे, अॅड. गजानन शिंदे यांनी युक्तिवाद केले. या दाव्याची परिषदेसमोर तब्बल ११ वेळा सुनावणी झाली. थकित बिल अदा करण्याचे मधल्या काळात ‘कृषिउद्योग’ने मान्य केले होते. १.३४ कोटी रुपये तत्काळ देऊ व १.९४ कोटी रुपये शासनाकडून निधी आल्यानंतर चुकते करू, असेही मान्य केले होते.

मात्र कंपनीने हा प्रस्ताव नाकारला. ‘कृषिउद्योग’च्या म्हणण्यानुसार, पुरवठा केलेल्या अवजारांची बिले संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून मिळाल्यानंतरच कंत्राटदाराला दिली जातील, अशी अट टाकली गेली होती. कंत्राटदाराने वेळेत आपली मागणी मांडलेली नाही, असाही दावा केला. मात्र कंपनीने युक्तिवाद हे मुद्देदेखील खोडून काढले.

विशेष म्हणजे सदर दावा ‘एमएसईएफ’ परिषदेच्या न्यायकक्षेत चालूच शकत नाही, अशी हरकत ‘कृषिउद्योग’ने घेतली होती. परंतु, ती फेटाळून लावण्यात आली. कंपनीला थकित बिल व व्याज द्यावेच लागेल, असा ऐतिहासिक निकाल परिषदेने दिला. या दाव्यात ‘एमएसईएफ’ परिषदेचे अध्यक्ष गजेंद्र भारती, सदस्य जुल्फेश शाह, सदस्य जय नारियन व सदस्य सचिव सुप्रिया बावनकुळे यांनी कामकाज पाहिले.

कोट्यवधींच्या भुर्दंडाची चौकशी करा

कंत्राटदार कंपनीचे बिल मुद्दाम थकविण्यास जबाबदार ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट मत ‘कृषिउद्योग’मधील जाणकार अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. महामंडळाचा गाडा तोट्यात रुतलेला असताना प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हकनाक १४.९१ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे.

या प्रकरणामुळे महामंडळाकडून कृषी उद्योजकांची पिळवणूक होत असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे महामंडळाची नाचक्की तर झालीच; पण भुर्दंड बसल्यामुळे आर्थिक पतदेखील घसरणार आहे, असे एका उद्योजकाचे म्हणणे आहे.