Maharashtra Irrigation Crisis: कालवा सिंचनाची दुरवस्था कधी थांबणार?

Water Conservation: राज्यातील कालवा सिंचन कार्यक्षेम होण्यासाठी राज्य शासनाने २०००च्या दशकात अनेक सुधारणा हाती घेतल्या व कायदे केले. परंतु त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे न केल्यामुळे तसेच कालवा वितरण प्रणाली जीर्ण व मोडकळीस आल्याने सिंचनव्यवस्था पूर्णतया कोलमडली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणांचे राज्य म्हणून प्रसिद्ध (?) आहे. नवीन बांधलेल्या जलसंपदा प्रकल्पामुळे अमुक हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा फायदा होईल असे जाहीर केले की राज्यकर्त्यांचे काम संपते. जनतेच्या पैशातून केलेल्या या प्रचंड गुंतवणुकीचा शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा होतो आहे किंवा नाही याबाबत शासनाने आढावा घेणे आवश्यक आहे.

मुळात, कालवा सिंचन व्यवस्थापन हा क्लिष्ट विषय आहे. सिंचन प्रक्रियेत, धरणात साठवलेले पाणी शेकडो किलोमीटर दूर लक्षावधी शेतकऱ्यांच्या शेतावर पोहोचवून ते विविध पिकांसाठी कार्यक्षमतेने वापरून उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित असते. शास्त्रीयदृष्ट्या ‘सिंचन’ म्हणजे लाभक्षेत्रातील प्रत्येक पिकास त्यांच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार गरजेएवढे, योग्यवेळी, पाण्याचा कमीतकमी अपव्यय होऊन ते संपूर्ण शेतावर समानतेने देणे गरजेचे आहे.

आधुनिक कालवा सिंचन प्रणालीत पाण्याचे काटेकोर मोजमाप, विसर्गाचे नियमन व संनियंत्रण करण्याचे, पिकांची सिंचनाच्या पाण्याची तंतोतंत गरज ठरवण्याचे व ते पिकास कार्यक्षमपणे देण्याचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध आहे. मात्र राज्यात, आज एकविसाव्या शतकातही सिंचन म्हणजे धरणातील पाणी कालव्यातून जमेल तेवढे, जमेल तेव्हा, जमेल तेवढ्या आवर्तनात, जमेल तेवढ्या लाभक्षेत्रापर्यंत कसेबसे पोहोचविणे असा रूढ झाला आहे. कालवा सिंचन व्यवस्थापनाकडे शासनाचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सिंचन क्षेत्रात अराजकता सदृश स्थिती निर्माण झाली आहे.

एकेकाळी सिंचन क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राचा केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक होता ते राज्य आज पिछाडीवर आले आहे. या परिस्थितीचे सोयरसूतक ना नोकरशाहीला आहे ना शासनाला! कालवा लाभक्षेत्रात सिंचनाची कामगिरी सुधारण्यासाठी अनेक विकसनशील देशांत सिंचन प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण व सिंचन व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यावर भर दिल्या जात आहे. या अनुषंगाने व विशेषतः जागतिक बॅंकेच्या रेट्यामुळे २००० च्या दशकात राज्यात मोठ्या प्रमाणात ‘सहभागी सिंचन व्यवस्थापन’ राबविण्याची संकल्पना पुढे आली.

त्यासाठी ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५’ पारित केला गेला. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे राज्यातील कालवा व उपसासिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर गेल्या दोन दशकांत राज्यात तीन हजारच्या आसपास पाणी वापर संस्था स्थापन होऊन कार्यान्वित झाल्या आहेत. प्रत्येक पाणी वापर संस्थेला घनमापन पद्धतीने पाणी मोजून देणे, हक्कदारी पद्धतीने पाण्याचा कोटा निश्‍चित करणे, कालव्याच्या शेवटच्या शेतकऱ्यांस हक्काचे पाणी मिळणे या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी जमिनीस्तरावर अवतरल्याच नसल्यामुळे बहुतांशी पाणी वापर संस्था कागदावरच राहिल्या आहेत.

सद्यपरिस्थितीत सहभागी सिंचन व्यवस्थापन म्हणजे केवळ पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्या हस्तांतरित करणे एवढ्या पुरता मर्यादित राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात स्वारस्य वाटत नाही. शेतकऱ्यांची कमकुवत आर्थिक स्थिती, ‘लाभार्थी’ म्हणून शासनावर कायम विसंबून राहण्याची मानसिकता, सक्षम स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव व पक्षीय राजकारण यामुळे शेतकऱ्यांना संघटित करणे अवघड झाले आहे. धरण-कालव्यांच्या बांधकामापेक्षा सिंचन व्यवस्थापन अधिक किचकट व आवाहनात्मक आहे. कालव्याचे पाणी वेळेवर मिळण्याची खात्री नसल्यामुळे विभागाची विश्‍ववासार्हता संपुष्टात आली आहे.

परिणामी, अनेक शेतकऱ्‍यांनी आपापली शक्य तेथे पर्यायी सिंचनाची सोय केली आहे. राज्यात ३७७८ मोठे, मध्यम व लघू प्रकारचे बांधकाम पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्प आहेत व त्यात साठवलेले पाणी शेतापर्यंत वाहून नेण्यासाठी सुमारे एक लक्ष किलोमीटर लांबीची कालवा वितरण प्रणाली निर्माण केली आहे. मात्र या वितरण प्रणालीच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे दशकानुदशके दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे तिची प्रचंड पडझड झालेली आहे. कालव्यात झाडा-झुडपांचे साम्राज्य होऊन त्यांची वहन क्षमता लक्षणीय कमी झाली आहे.

विमोचकांचे दरवाजे व गेट जाग्यावर नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होते. अनेक ठिकाणी कालव्याचे अस्तित्वच नामशेष झाले आहे. मजुरांच्या कमतरतेमुळे तसेच जंगली प्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे रात्रीचे सिंचन करणे जिकिरीचे झाले आहे. सिंचन व्यवस्थापनात असे अनेक अडसर निर्माण झाले आहेत. पाणी वापर संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्या तरच त्या सक्रिय राहतील. त्या कार्यरत राहण्यासाठी उच्चस्तरीय राजकीय वचनबद्धता, नोकरशाहीचे उत्तरदायित्व व दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.

संस्था स्थापन झाल्यानंतर किमान दहा वर्षे जरूर ती आर्थिक मदत, तांत्रिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण सातत्याने मिळत राहील याची तरतूद शासनाने करायला हवी. विसाव्या शतकातील कालवा प्रणाली, सिंचन तंत्रज्ञान व प्रशासकीय रचना एकविसाव्या शतकासाठी कालबाह्य झालेली आहे. सिंचन व्यवस्थापन हे बहू-विद्याशाखिय असल्याचे सर्वमान्य असूनही आजही जलसंपदा विभागात केवळ स्थापत्य अभियंत्यांचीच नेमणूक केली जाते. शासकीय यंत्रणेच्या मर्यादा लक्षात घेता सिंचन प्रणालीच्या प्रचालनात खासगी अभिकरणांचे तांत्रिक व आर्थिक साह्य घ्यावे लागेल. त्याशिवाय कालवा प्रचालनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान व नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन सिंचन क्षेत्रात येणार नाही.

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या धरतीवर पाणी वापर संस्थांचे बिझनेस मॉडेल असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सुमारे ३५ लाख शेतकरी कालवा सिंचनाच्या लाभ क्षेत्रातील शेतीवर उपजीविकेसाठी अवलंबून आहेत. राज्याचे सिंचन व्यवस्थापन भरकटलेल्या जहाजासारखे दिशाहीन झाले आहे. राज्य शासनाने २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलर्सच्या (एक ट्रिलीयन) अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले व सर्वोत्तम राज्य बनवण्याचा संकल्प केला आहे. सिंचन क्षेत्राची या संकल्पात मोठे योगदान करण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यासाठी एकंदर सिंचन क्षेत्राचे व जलसंपदा विभागाचे आमूलाग्र परिवर्तन व पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जल निस्सारण आयोग, नवी दिल्लीचे निवृत्त कार्यकारी सचिव आहेत.) - ९८२०१५८३५३