Radhakrishna Vikhe Scam: ९ कोटींच्या अपहारप्रकरणी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेंवर गुन्हा दाखल; विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी

sugar mill scam: प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यातील ९ कोटींच्या अपहार प्रकरणी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून आता विखे पाटील यांच्याही राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

महायुती सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्याच्या कार्यकाळात महत्त्वाच्या नेत्यांवर गंभीर आरोप सत्र विरोधकांकडून सुरूच आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर आता विखे पाटील यांच्याही राजीनाम्याची मागणी महाराष्ट्र कॉँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.

कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विखे यांचा राजीनामा घेणार का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. सपकाळ म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज काढून ते शेतकऱ्यांना वितरित न करता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या कारखान्यासाठी वापरले. या प्रकरणी मा. सुप्रीम कोर्टाने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता सरकार मंत्री विखे यांचा राजीनामा घेणार का?" असा प्रश्न सपकाळ यांनी उपस्थित केला.

तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. अंधारे म्हणाल्या, "हे सरकार नेमकं सामन्य लोकांच्या तोंडाचा घास कसा हिरावून घेतो? याचा पुन्हा एकदा धक्कादायक खुलासा समोर येत आहे. आधी मंत्री धनंजय मुंडे, मग जयकुमार गोरे, त्यानंतर माणिकराव कोकाटे आणि आता प्रचंड मोठं साम्राज्य असणारे संस्थानिक राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तब्बल १० हजार शेतकऱ्यांच्या नावावर राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा घ्यावा," अशी मागणी अंधारे यांनी केली आहे.

प्रकरण काय?

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यांच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने २००४-०५ आणि ०७ साली बनावट कागदपत्रे तयार करून बेसल डोसचे पैसे वाटप करण्यासाठी ९ कोटींचे कर्ज घेतलं. कर्ज घेताना शेतकऱ्यांच्या नावे घेतलं. परंतु शेतकऱ्यांना कर्ज न देता कर्जाचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप विखे पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

तसेच घेतलेली कर्ज कर्जमाफीमध्ये माफ करून घेण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप विखेंवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात एकूण ५४ जणांवर लोणी (जि.अहिल्यानगर) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी प्रवरा कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात विखे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फिर्याद काय?

बनावट कागदपत्रे करून संचालक मंडळाने बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार केल्याचं फिर्यादी बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी फिर्यादीत म्हंटलं आहे. तसेच युनियन बँक ऑफ बँक ऑफ इंडिया यांच्या पुणे झोनल कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनुक्रमे ३ कोटी ११ लाख व ५ कोटी ७४ लाखांचे कर्ज मंजूर करून घेतले.

परंतु प्रत्यक्षात सभासद शेतकऱ्यांना मंजूर कर्जातील रक्कम दिली नाही. या प्रकरणात दोन्ही बँकेचे तत्कालीन अधिकारी, संचालक मंडळ सहभागी आहेत. तर साखर आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे.