Drought Mitigation Project : नव्वद गावांत दुष्काळ निवारण प्रकल्प राबविणार

Ahilyanagar News : सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत या बाबत राज्यातील ९० गावांत दुष्काळ निवारण प्रकल्प राबवला जाणार आहे. राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील १० तालुक्यांमधील ९० गावांचा यामध्ये समावेश आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत हा प्रकल्प असणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने १७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाद्वारे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत बारा सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त राज्यांना प्रोत्साहन साहाय्य करण्यात येणार आहे. या राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील वारंवार दुष्काळ पडणाऱ्या अहिल्यानगरसह सातारा, नाशिक, धुळे, लातूर या पाच जिल्ह्यांची दुष्काळ निवारण प्रकल्पासाठी निवड केली आहे. या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी दोन तालुके निवडले जाणार असून प्रत्येक तालुक्यात नऊ गावे अशा ९० गावांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

गावे निवडताना पर्जन्यमान, दुष्काळाची वारंवारता, दुष्काळ प्रवण क्षेत्र, गाव, क्लस्टर आदी बाबी विचारात घेण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय सुसूत्रीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच नावीन्यपूर्ण व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठी पूरक आणि प्रोत्साहनपूर्ण कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पात हाती घ्यावयाच्या कामांचे जिल्हास्तरीय संनियंत्रण करणे आणि निवडलेल्या क्लस्टर्समधील शेतकरी समुदायाच्या शेतीविषयक समस्यांचे निराकरण या कामांमधून होईल याची खात्री करणे.

तसेच संसाधनांच्या वापराचे संनियंत्रण करणे आणि प्रकल्प पथकाला अभिप्राय देण्यासाठी तिमाही बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. या प्रकल्पातून दुष्काळाची नेमकी कारणे शोधण्याला आणि त्यावर उपाययोजना करून दुष्काळ मुक्ती करण्यासाठी प्रयत्न करण्याला मदत होईल, असे सांगितले जात आहे.

प्रकल्प अंमलबाजणीसाठी समित्या

दुष्काळ निवारण प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्यस्तरावर अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, कृषी सचिव यांच्यापैकी एक अध्यक्ष असलेल्या समितीत अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक, कृषी आयुक्त, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी व तांत्रिक संस्थेचे प्रतिनिधी सदस्य असतील.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सर्व उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख हे सदस्य असून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सदस्य सचिव असतील