Future of Mechanized Farming: अमेरीका, इस्राइल-इराण युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात डिझेलच्या दरात लिटरमागे सात रुपयांनी वाढ झाली. ट्रॅक्टर मालकांनी लगेच भाड्यात २०-२५ टक्केने वाढ करून आपला भार शेतकऱ्यांकडे हस्तांतरित केला. .राज्याच्या बऱ्यापैकी पाऊस झालेल्या भागात पेरण्या झाल्या आहेत. परंतु अजूनही मोठा भाग पावसाच्या प्रतिक्षेत आहे. मराठवाड्यातील स्थिती अधिक गंभीर आहे. पेरणी झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांकडून खर्च वाढल्याचा तक्रारीचा सूर आळवला जातोय. त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. बियाणं, खतं, कीडनाशकांच्या किमती तर वाढल्या आहेतच;.परंतु पेरणी करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या भाड्यातही वाढ झाली आहे. खर्च वाढीवरून आपल्याकडे जी चर्चा होते ती बियाणं, खतं, मजुरीदरापुरती मर्यादित असते. परंतु सद्यःस्थितीत सामान्य वाटणारे घटकही खर्च वाढीला मोठा हातभार लावत असल्याचे पाहायला मिळते. पेरणी, मशागतीसाठी लागणाऱ्या ट्रॅक्टरचे व मळणीयंत्राचे भाडे आणि हे भाडे ज्यावरून ठरते त्या डिझेल दराची चर्चा मात्र होत नाही..Farm Mechanization: आंतरमशागतीसाठी पॉवर विडर .११ लाख ट्रॅक्टर विक्रीएक काळ असा होता की त्याकाळात शेतकरी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होता. काळ बदलला त्याच्या परावलंबनात, शोषणात वाढ होत गेली. या बदलाला हरित क्रांतीपासून सुरुवात झाली, म्हणायला हरकत नाही. संकरित बियाणं, खतं, कीडनाशकांच्या वापरांबरोबर शेतीवरील कामासाठी यंत्रांचा वापर वाढत गेला. अनुदान, कर्ज व अन्य सवलतींच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारांनी ट्रॅक्टर आदी यंत्रांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले. यात यंत्र उत्पादक भांडवलदाराच्या हिताचा विचार किती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार किती?.हा तसा अभ्यासाचा विषय. एक आधार, एक ट्रॅक्टर सारख्या योजना राबवण्यापर्यंत काही राज्यांची मजल गेली. महाराष्ट्र यात पिछाडीवर राहण्याचे कारण नव्हते. २०२५-२६ या वर्षात महाराष्ट्र सरकारकडून या योजनेवर तब्बल रुपये १०५६ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. मजुरांचा तुटवटा, वाढते मजुरी दर याला वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या योजनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. याचा परिणाम म्हणून की काय २०२५ या एका वर्षात ११ लाख ट्रॅक्टरची विक्री करणे कंपन्यांना शक्य झाले..कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक असणाऱ्या भारतासारख्या देशाला श्रमिकांचा तुटवडा भासावा हा तसा अजब प्रकार म्हणावा लागेल. याला आपल्याकडील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिती कारणीभूत असू शकते. मशागतीपासून मळणीपर्यंतची कामे आता यंत्राकरवी केली जाऊ लागली आहेत. कामे झटपट होऊ लागल्याने शेतकरी खूश आहेत..यंत्रांमुळे जमीन, पाणी व इतर निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर होऊ लागल्याने उत्पादन खर्चात कपात झाली आहे. शिवाय उत्पादकता वाढली आहे. या उत्पादकता वाढीचा शेतकऱ्याला कितपत लाभ होतो याची चर्चा फारशी होत नाही. यांत्रिकीकरणाच्या आर्थिक लाभाची बरीच चर्चा होते. परंतु त्याच्या सामाजिक परिणामाविषयी कोणी ‘ब्र’ ही उच्चारायला तयार असत नाही. वाढती व्यसनाधिनता, उध्वस्त होणारी कुटुंबं, वाढते ग्रामीण अपघात याही अंगाने यांत्रिकीकरणाचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे..अमेरिका-इराण युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर आखाती देशांकडून भारताला कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची वाहतूक करणारा होर्मुझ समुद्री मार्ग बंद झाला. त्याबरोबर कच्च्या तेलाचे दर प्रति पिप ५० डॉलरवरून एकदम १०० पार करून गेले. तेल विक्री कंपन्यांनी डिझेलच्या दरात लिटरमागे सात रुपयांनी वाढ केली खरी परंतु ट्रॅक्टर मालकांनी भाड्यात २०-२५ टक्क्यांनी वाढ करून आपला भार शेतकऱ्यांकडे हस्तांतरित केला. मशागत व पेरणीचा हंगाम असल्याने वाढलेला भार उचलणे शेतकऱ्याला भाग पडले..Farm Mechanization: यांत्रिकीकरणाची मशागतीला साथ!.परिणामी उत्पादन खर्च वाढला. भाव वाढविणे हाती नसल्याने नुकसान सहन करून आतबट्ट्याचा व्यवसाय करणे शेतकऱ्याला भाग पडले. पारंपरिक शेती पद्धती सर्व संसाधनं शेतकऱ्याची स्वतःची असत. त्यामुळे त्याच्या किमतीतील चढउताराचा फटका बसण्याचा प्रश्न उद्भवत नसे. तेव्हा चार पैसे गाठीला बांधण्याची सोय शेतकऱ्याला होती. आता जमीन वगळता सर्व संसाधनं विकत घ्यावी लागतात. त्यांच्या किमतीतील चढउताराचा फटका शेतकऱ्याला बसल्याशिवाय राहात नाही..बहुतेक वेळा संसाधानांच्या किमती कमी होण्याऐवजी वाढतच असतात. आणि आपल्या प्रत्येक वाढीबरोबर त्या शेतकऱ्याला दिवाळखोरीकडे रेटत असतात. डिझेलच्या बाबतीतील गंमत अशी की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले की वाढीव दराचा भार वाढीव ट्रॅक्टर भाड्याच्या रूपाने शेतकऱ्याकडे हस्तांतरित केला जातो..पेट्रोल, डिझेल दरावरील निर्बंध दशकभरापूर्वी उठविल्याचे सरकार वारंवार सांगत असते. परंतु आजही दर ठरविण्याचे काम तेल कंपन्या नव्हे तर सरकारकडून केले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर घटल्यानंतरही अंतर्गत बाजारपेठेतील चढ्या डिझेल दराच्या जबाबदारीतून सरकारची सुटका होऊ शकत नाही..६०७ टक्के करवाढतेल आयातीतून निर्माण झालेली देणी देशाला डॉलरमध्ये भरावी लागतात. रुपयाची डॉलरमधील घसरण काही केल्या थांबायला तयार नाही. प्रत्येक दर घसरणीबरोबर महाग होत जाणाऱ्या डिझेलचा फटका वाढीव उत्पादन खर्चाच्या रूपाने शेतकऱ्याला बसतो. पेट्रोल, डिझेलवर अधिक कर आकारणाऱ्या काही मोजक्या देशामध्ये भारताची गणना होते. बहुतेक वस्तु व सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आल्या आहेत..परंतु पेट्रोल, डिझेल अजूनही जीएसटी प्रणालीच्या बाहेर असल्याने त्यावर कर आकारण्याचे काम केंद्र व राज्य अशा दोन्हीही सरकारांकडून केले जाते. कर आकारण्याच्या त्यांच्यातील चढाओढीचा फटका वाढीव दराच्या रूपाने सामान्य ग्राहक व शेतकऱ्याला बसतो. पेट्रोलपंपावर ग्राहक व पेट्रोलसाठी जी किंमत देतात त्यातील ५० टक्के पेक्षा अधिक वाटा या दोन सरकारांकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांचा असतो..२०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील करात मोठी वाढ केली. डिझेलवरील प्रति लिटर कर ४.५० रुपयांवरून एकदम ३१.८० रुपयांवर नेला म्हणजे करात ६०७ टक्केने वाढ केली. पेट्रोलच्या बाबतीत मात्र हे प्रमाण २१७ टक्के होते. आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जेव्हा जेव्हा घट झाली, तेव्हा तेव्हा करात वाढ करून घटलेल्या किमतीचा लाभ सरकारने स्वतःकडे ठेवला..जनतेकडे (त्यात शेतकरीही आले) जाऊ दिला नाही. सामान्य नागरिक महागाईने त्रस्त आहेत तर महागाई व वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती आतबट्ट्याची बनत चालण्याने शेतकरी त्रस्त आहे. केंद्र सरकार व राज्यांनी डिझेलवरील करात कपात केल्यास उत्पादन खर्चातील घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला दिलासा मिळू शकतो. वाहतूक खर्च कमी झाल्याने महागाईचा दर घटल्याने सामान्य नागरिकांची नाराजी दूर होऊ शकते.९४२१६५२५०५(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
